भाष्य : आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका, औद्योगिकनगरी, कामगारनगरी, बेस्ट सिटी, स्मार्ट सिटी अशी अनेक बिरुदावरली मिरवणारे पिंपरी-चिंचवड. पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी आणि भोसरी अशा चार ग्रामपंचायतील मिळून दि.4 मार्च 1970 रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगरची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, अद्याप या शहराला एकदाही राज्याच्या मंत्रीमंडळात स्थान मिळाले नाही. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अनेक नेत्यांची मंत्रीपदे भूषवली आणि पिंपरी-चिंचवड कायम वंचित राहीले.
स्वतंत्र महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीतून पिंपरी-चिंचवड परिसरात औद्योगिक वसाहत विकसित झाली. या औद्योगिकनगरीचे शिल्पकार म्हणून स्व. अण्णासाहेब मगर यांना ओळखले जाते. 11 ऑक्टोबर 1982 रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्थापना झाली. शहराच्या विकासाच्या वाटचालीत योगदान देणारे स्व. अण्णासाहेब मगर, स्व. प्रा. रामकृष्ण मोरे, राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची नावे आदराने घेतली जातात. मात्र, 52 वर्षांत शहराला मंत्रीपद मिळाले नाही, ही खंत पिंपरी-चिंचवडकर म्हणून कायम सलते.
शहराचे पहिले आमदार ज्ञानेश्वर लांडगे यांच्यापासून आतापर्यंत किमान 29 महापौर झाले आहेत. त्यापैकी एकाही नेत्याला राज्याच्या मंत्रीमंडळात काम करण्याची संधी मिळाली नाही. त्याचे पहिले आणि शेवटचे कारण म्हणजे केवळ राजकीय असूया आपल्यापेक्षा कोणी मोठा झाला नाही पाहिजे, ही संकुचित आणि तितकीच आपमतलबी भावना. ज्ञानेश्वर लांडगे, विलास लांडे, लक्ष्मण जगताप, अण्णा बनसोडे, गौतम चाबुकस्वार अशा दिग्गजांनी विधानसभेत स्थान मिळवले मात्र मंत्रीमंडळात संधी मिळाली नाही. वरीलपैकी ज्यांची क्षमता होती त्यांच्या राजकीय वाटचालीत खोडा घालण्याचे काम याच शहरातील नातलग-गावकी- भावकीने केले, ही वस्तुस्थिती आहे. आपसातील भांडणात कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या पक्षश्रेष्ठींनी इथली सत्ता मर्जीप्रमाणे चालवली, हाच इतिहास आहे. महापलिकेत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे यांचे वर्चस्व आहे. जगताप यांची प्रकृती ठीक नाही. अन्यथा जगताप मंत्रीमंडळात प्रबळ दावेदार राहिले असते, हे मान्य करावे लागेल. नैसर्गिक न्याय तत्त्वाने या क्षणाला तरी आमदार महेश लांडगे मंत्रीमंडळात स्थान मिळवू शकतात, अशी स्थिती आहे.
कट कारस्थाने सुरू
या शहराचा काराभार करण्याची आणि एखाद्या विभागातील राज्याचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असतानाही आपल्याच लोकांच्या संकुचित वृत्तीमुळे आजवर अनेक प्रतिभावान नेत्यांना शहरापुरते सीमित रहावे लागले. राजकीय वनवास भोगावा लागला. आज तीच परिस्थिती पुन्हा पहायला मिळते. मंत्रीमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी त्यावर निर्णय होईल, असे सांगितले जाते. पुणे जिल्ह्यातून आणि विशेषत: पिंपरी-चिंचवडमधून आमदार महेश लांडगे यांचे नाव चर्चेत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वासू म्हणून त्यांना मंत्रीपद मिळेल, असे संकेत आहेत. त्यामुळे शहरातील राजकीय असूया पुन्हा जागी झाली. लांडगे यांच्या विरुद्ध पक्षांतर्गत आणि विरोधी पक्षातून काटकारस्थाने सुरू झाली. हा नाराज, तो नाराज धोक्याची घंटा, भाजपाचे नुकसान असे वातावरण निर्माण करण्याचा कट सुरू झाला. या राजकीय असुयेनेच आजवर अनेकांना राजकीय वनवास भोगण्यास भाग पाडले त्याच शक्ती पुन्हा जोर धरु लागल्या आहेत. मात्र, हे नुकसान एकट्या महेश लांडगेंचे नाही, तर संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडकरांचे होणार आहे.
एकोपा दाखविण्याची गरज
एखादा नेता आमदार, खासदार आणि मंत्री बनण्यासाठी किमान 20 ते 25 वर्षे संघर्ष करीत असतो. एखाद्या नेत्याला मेरिटवर मंत्रीपद मिळणे आजच्या राजकीय परिस्थितीत केवळ आव्हानात्मक आहे. पिंपरी-चिंचवडला 52 वर्षांत पहिल्यांदा मंत्रीपद दृष्टीक्षेपात दिसू लागले आहे. शहराचे नेतृत्व राज्यात करण्याची जी संधी उपलब्ध होईल. त्याचे सोनं केले पाहिजे, अशीच सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांची अपेक्षा आहे. राजकारण, निवडणुका आणि डावपेच होत राहतील, पण पिंपरी-चिंचवड शहराची अस्मिता टिकली पाहिजे. त्यासाठी सर्वपातळीवर एकोपा दाखवणे हीच खरी शहराची गरज आहे. अन्यथा दोष ना कुणाचा खेळ आपल्या पूर्व संचिताचा..अशी वेळ पिंपरी-चिंचवडकरांवर आल्याखेरीज राहणार नाही.