मुंबई,- सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केले आहे. मागण्यांवर बोट ठेवत याचिका जनहित याचिका कशी? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या प्रश्नानंतर परमबीर यांच्या वकिलाने जनहित याचिका कशी? हे उद्या होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान पटवून देणार असल्याचं म्हटलं. दरम्यान याचिकेवर बुधवारी तातडीची सुनावणी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची आणि त्यांच्या कारभाराची केंद्रीय अन्वेषण विभागाद्वारे (सीबीआय) चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. ही सुनावणी मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे. मुख्य म्हणजे या याचिकेत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी पार पडली. प्रथमदर्शनी या याचिका निव्वळ सवंग प्रसिद्धीसाठी दाखल होतात, असे आम्हाला वाटते, या शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली.
पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात ते वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप परमबीर यांनी याचिकेत केले आहेत. त्यासाठी त्यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा, निलंबित अधिकारी सचिन वाझे व संजय पाटील यांना महिन्याला 100 कोटी वसूल करण्याचे दिलेले लक्ष्य, तसेच दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. तसेच राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी होणे गरजेचे असून, तसे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी केली आहे.
देशमुख हे तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप करतात, दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी भाजपच्या नेत्यांना गोवण्यासाठी त्यांनी दबाव आणला होता, असा आरोपही परमबीर यांनी केला. देशमुख यांच्याकडून होत असलेल्या खंडणीच्या मागणीबाबत आणि पोलिसांच्या बदल्या, नियुक्त्यांमधील भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारमधील अन्य वरिष्ठ नेत्यांना माहिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर लगेचच आपल्याला मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवून गृहरक्षक दलात बदली करण्यात आली. आयुक्तपदी दोन वर्षे पूर्ण करण्याआधीच ही बदली करण्यात आली. त्यामुळे हा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.