मुंबई – महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला प्रति कुटुंब प्रति वर्ष दीड लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळत होते, ते आता 5 लाख रुपये करण्यात आले आहे. यानंतर राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये पूर्णपणे नि:शुल्क करण्यात येणार आहेत. त्यासंदर्भात आरोग्य विभागाने प्रस्ताव बनवला असून त्यावर आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होणार आहे.
राज्य सरकारची राज्यात 10 हजार 780 उपकेंद्रे तर 1906 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. 23 जिल्हा रुग्णालये आहेत. राज्य सरकारी रुग्णालयातील औषधोपचारासाठी व निरनिराळ्या वैद्यकीय सुविधांसाठी आजपर्यंत नाममात्र शुल्क आकारण्यात येत आहे. मात्र यापुढे सरकारी रुग्णालयातील सर्व तपासण्या, चाचण्या नि:शुल्क करण्याची घोषणा मध्यंतरी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी केली होती.
त्यासंदर्भातला प्रस्ताव आरोग्य विभागाने तयार केला आहे. त्याची आता लवकरच अंमलबजावणी होणार आहे. सावंत यांनी आरोग्य विभागाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर सरकारी औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले. आरोग्य विभागातील बदल्या ऑनलाइन केल्या तसेच जनआरोग्य योजनेतील उपचाराची मर्यादा 5 लाख रुपये केली. आता सरकारी रुग्णालये नि:शुल्क करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2015 मध्ये सरकारी रुग्णालयातील शुल्क निर्धारित केले आहे. या शुल्कापोटी आरोग्य विभागाकडे वार्षिक 70 कोटी रुपये जमा होतात.
असे आहेत नाममात्र शुल्क
बाह्यरुग्ण नोंदणी 10 रुपये,
आंतररुग्ण शुल्क 20 रुपये,
आहार शुल्क 10 रुपये,
हिमोग्लोबिन चाचणी 20 रुपये,
लघवी चाचणी 35 रुपये
