नवी दिल्ली – सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या विरोधातील याचिकांवर येत्या 11 जानेवारी रोजी सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे दिल्लीत जे आंदोलन सुरू आहे त्या अनुषंगिक विषयांवरही त्याच दिवशी सुनावणी होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या संबंधातील स्थितीत कोणतीच सुधारणा झालेली दिसून आलेली नाही असे निरीक्षणही सुप्रिम कोर्टाने आज नोंदवले. सरन्यायाधिश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे आज या याचिकांचा विषय सुनावणीसाठी आला होता. त्यावर त्यांनी वरील निर्णय दिला आहे. आजही केंद्र सरकारतर्फे या कायद्यांविषयीची भूमिका कोर्टापुढे सादर करण्यात आली नाही.
या संबंधात ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की या संबंधात आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेची प्रक्रिया सुरू आहे, आणि त्यात नजिकच्या भविष्यात काहीं तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
आज या कायद्यांच्या संबंधात केंद्र सरकारने कोर्टात आपली भूमिका सांगितली तर शेतकरी आणि सरकार यांच्यात तोडगा निघण्यास वाव राहणार नाही असे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनाला आणून दिले. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी सांगितले की, दोन्ही बाजूंमध्ये अत्यंत सौहार्दपुर्ण वातावरणात चर्चा सुरू आहे. त्याची पुढची फेरी शुक्रवारीच होणार आहे, त्यामुळे कोर्टाने 8 जानेवारीला या याचिकांवरील सुनावणी ठेऊ नये. त्यानुसार कोर्टाने आता 11 जानेवारीला यावरील सुनावणी ठेवली आहे.
कोर्टाने यावेळी नमूद केले की आम्हाला या स्थितीची कल्पना आहे आणि आम्ही आपसातील चर्चेला प्राधान्य देत आहोत म्हणूनच आम्ही यावर आता 11 जानेवारीला सुनावणी घेऊ.