दीड वर्षाहून अधिक काळ वाढलेल्या महागाई भत्ता व थकबाकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना गेल्याच महिन्यात सरकारने मोठा दिलासा दिला. मागील वर्षभरात तीनदा महागाई भत्त्याला ब्रेक लागला होता; परंतु एक जुलैपासून सामान्य महागाई भत्ता मिळू लागला आहे.
म्हणजे आतापर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 17 टक्के मिळणारा महागाई भत्ता 11 टक्क्यांनी वाढून 28 टक्के झाला आहे. करोना महामारीमुळे सरकारने महागाई भत्ता गोठवला होता. महागाई भत्त्यामध्ये केलेली ही वाढ केंद्र सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि कुटुंब पेन्शनधारक यांना लागू होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ही जी वाढ मिळाली, ती दिलासादायी असली, तरी हातावर पोट असलेल्या असंख्य लोकांना मात्र अशा प्रकारचा कोणताही महागाई भत्ता मिळत नाही.
त्यांना कुठल्याही प्रकारचे आर्थिक व सामाजिक संरक्षण नसते. शिवाय कोविडमुळे भारतातील दारिद्य्ररेषेखाली गेलेल्यांची संख्या पुन्हा एकदा लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. आता सणासुदीचे दिवस सुरू झाले असून, त्याचवेळी विविध वस्तूंचे भाव वाढू लागले आहेत. एक ऑगस्ट रोजी व्यापारी वापरासाठीच्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 73 रुपयांची वाढ करण्यात आली. मागच्या महिन्यात तेल कंपन्यांनी घरगुती सिलिंडरचे भाव 25 रुपयांनी वाढवले होते.
चीनने भारतास होणाऱ्या थेट इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीवर बंधने आणली आहेत. त्यामुळे सिंगापूर-हॉंगकॉंगमार्गे भारतात या वस्तूंची आवक होऊ लागल्याने, आता इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे भाव 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढले आहेत. परिणामी, सर्वसामान्यांवरील ऑनलाइन शिक्षणाचा खर्चही वाढला आहे. भारतातील अनेक कंपन्या चीनमधून सुटे भाग आणून वस्तूंची निर्मिती करतात.
सध्या आयात ठप्प झाली असल्याने, हे सुटे भाग मिळणेही बंद झाले आहे. लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, प्रिंटर सगळे महागले आहे. खरीप हंगाम सुरू होण्याआधीच रासायनिक खतांच्या किमतीत कमालीची वाढ झाली. दरवाढ होणार नाही, असे आश्वासन खत कंपन्यांनी देऊनही भाववाढ झाल्यामुळे, शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजीही निर्माण झाली होती. कोकणात तसेच सांगली-कोल्हापुरात पूर आल्यामुळे भाज्यांचे प्रचंड नुकसान झाले.
त्यामुळे भाज्या महागल्या आहेत. बहुतेक ब्रॅंडच्या दुधाचे भाव पुन्हा एकदा लिटरमागे दोन-दोन रुपयांनी वाढले आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत उभारी आणण्यावर रिझर्व्ह बॅंकेचा भर आहे. परंतु म्हणून चलनफुगवटा नियंत्रणात आणणे हे आपलेच काम असल्याचे रिझर्व्ह बॅंक विसरली आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. दोन ते सहा टक्के या मर्यादेतच ग्राहकमूल्य निर्देशांक असावा, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे लक्ष्य आहे; परंतु गेल्या बारापैकी अकरा महिन्यांमध्ये हा
निर्देशांक सहा टक्क्यांच्या वर होता. जून 2021 मध्ये चलनफुगवट्याचा हा दर 6.30 टक्के होता, तर जुलैत 5.59 टक्के होता. इतके दिवस टाळेबंदीमुळे वस्तूची आवक-जावक कमी राहिल्याने भाववाढ होत आहे, असे सांगितले जात होते. मात्र, टाळेबंदी सैल झाल्यानंतरदेखील चलनफुगवट्याचा दर कमी होत नसल्याचे दिसते.
मग या महागाईस अन्य कारणे जबाबदार आहेत का, असा सवाल उद्भवतो. होणारी भाववाढ ही तात्पुरती आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे सांगितले जात होते. पण ती तात्पुरती नसून, कायमची आहे की काय, असे वाटते. कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर चढे असून, पेट्रोल व डीझेलवरील अबकारी करातही केंद्र सरकार वाढ करत आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे बाधित झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला आवश्यक प्रोत्साहन मिळावे म्हणून, रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्या नव्या पतधोरणात कर्जे महागणार नाहीत, याची काळजी घेतली आहे.
सलग सातव्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्याच्या सहा ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत रेपोदर चार टक्के या पातळीवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. येत्या काळात महागाई दरात भर पडणार असल्याचा अंदाज असूनही, त्याकडे लक्ष न देता विकासदर वाढवण्यावर रिझर्व्ह बॅंकेचा भर आहे. कर्जाच्या व्याजाचे दर कमी ठेवल्यामुळे कर्जांची उचल अधिक प्रमाणात होऊन देशातील गुंतवणूक व उत्पादन वाढेल,
असा आडाखा रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बांधला आहे. परंतु परिस्थितीत जसा बदल होईल, त्याप्रमाणे व्याजदरात आणखीन कपात करण्यास वाव देणाऱ्या सकोमोडेटिव्ह किंवा लवचिक धोरणाचा पवित्रा कायम ठेवण्याचा निर्णय पतधोरण समितीने पाच विरुद्ध एक अशा बहुमताच्या आधारे घेतला. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या उद्रेकामुळे, रिझर्व्ह बॅंकेने मार्च 2022 अखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन किंवा जीडीपी वाढीचा अंदाज साडेनऊ टक्के अशा पूर्वअंदाजित पातळीवर कायम ठेवला आहे.
मात्र, त्याचवेळी चालू आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईदरात 5.1 टक्के वाढीचा जो अंदाज होता, तो आता 5.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ऑक्टोबरनंतर खरिपाचे प्रत्यक्षात पीक येईल, तेव्हा किमती घटतील, असा रिझर्व्ह बॅंकेचा अंदाज आहे. मात्र, विकासदर असो किंवा चलनवृद्धी, रिझर्व्ह बॅंकेचे अंदाज वारंवार खोटे ठरले आहेत.
मुळात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर 12.5 टक्के असेल, असे म्हटले होते. तो अंदाज आता 9.5 टक्क्यांवर आणला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेस साडेनऊ टक्के विकासगती राहील असे वाटते. तर जागतिक बॅंकेला ती फक्त 8.3 टक्के असेल, असे वाटते. मात्र, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या एका अहवालानुसार, देशातील नागरिकांचा आरोग्यावरील खर्च प्रचंड वाढला आहे.
लसीकरणाचा वेग किती आहे आणि करोनाचा संसर्गदर किती आहे, यावर नागरिकांचा सरासरी आरोग्यखर्च किती असेल, हे अवलंबून असणार आहे. प्रगत देशांनी देशातील जनतेला मोठ्या प्रमाणात थेट आर्थिक साह्य केले आणि वेगाने लसीकरण केले. भारतात या दोन्ही गोष्टी न घडल्यामुळे, सामान्य माणूस बेरोजगारी, गरिबी आणि भाववाढीच्या चक्रात भरडला जात आहे. रिझर्व्ह बॅंकेला या गोष्टीची दखल घेऊन, धोरणात बदल करावा लागेल.