बॅंकांवरचा वाढता “एनपीए’ हा एका असाध्य रोगाप्रमाणे पसरत चालला आहे. ज्याप्रमाणे डॉक्टरांच्या एखाद्या विशेष पथकाने अनेक उपचार करूनही रुग्ण बरा होण्याची शक्यता काही वेळा राहते. तशीच अवस्था “एनपीए’च्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या बॅंकांची झाली आहे. नव्या कायद्याचे सकारात्मक परिणाम दूरदूरपर्यंत दिसत नसल्याचे चित्र आहे.
एकंदरीत बॅंकेवरचा “एनपीए’चा कलंक बॅंकेवरचा कधी निघून जाईल, असा प्रश्न कायम राहतो. “एनपीए’ रूपातील अंधार दूर करण्याचे प्रयत्न निरर्थक ठरत असतील, तर ते नजीकच्या काळात लवकर दूर होईल, अशी अपेक्षाही आपण कशी बाळगायची. किंबहूना देशातील बॅंकांचा पाया डळमळीत करण्यामागे “एनपीए’चा मोठा वाटा राहिला आहे.
सरकार आणि “आरबीआय’कडून बॅंकांवरील वाढत्या “एनपीए’बाबत अर्थात अनुत्पादक मालमत्तेबाबत सतत चिंता व्यक्त केली गेली. त्याचवेळी वेळोवेळी नियमही तयार करण्यात आले. परंतु ते कायदे फाइलमध्येच राहिले. “एनपीए’च्या मुद्द्यावर सरकार सक्रिय राहूनही त्याचे निराकारण का होत नाही, हादेखील प्रश्न आहे. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे जेव्हा “एनपीए’ने बाळसे धरले होते, तेव्हा तत्कालीन सरकारने त्याला रोखण्याऐवजी कर्जाची खैरात वाटणे सुरूच ठेवले.
परिणामी बॅंकांवरचे ओझे वाढतच गेले. कर्जदार कर्ज फेडण्याऐवजी टाळाटाळ करू लागले आणि बॅंकांनी देखील पुढील धोका ओळखून पावले टाकण्याऐवजी नियम लागू करण्याबाबत उत्साह दाखवला नाही. विशेष म्हणजे बॅंका अडचणीत येऊनही मोठ्या उद्योगपतींना नियमबाह्य कर्ज देण्यात आले. “एनपीए’ची स्थिती पाहून बॅंकांची शोचनीय अवस्था लक्षात येते.
तज्ज्ञांनुसार, सप्टेंबर 2017 पर्यंत विविध बॅंकांनी दिलेल्या कर्जपोटी प्रचंड रक्कम थकबाकीपोटी अडकलेली आहे. ही बाब केवळ बॅंकांना गाळात नेणारी नाही, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेला देखील हानिकारक आहे. काही दिवसांपूर्वी बॅंकांनी “एनपीए’तून मुक्ती मिळवण्यासाठी नवीन नियमांची घोषणा केली. यानुसार आता कोणत्याही बॅंकेला कर्जबुडण्याच्या प्रकरणाचे सहा महिन्यांतच मूळ शोधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
संबंधित बॅंकांनी या नियमानुसार काम केले नाही, तर बॅंकेच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू होईल, असे “आरबीआय’ने म्हटले आहे. या नियमातील महत्त्वाचा घटक म्हणजे दोन हजार कोटींहून अधिक निधीच्या “एनपीए’ला सहा महिन्यांतच निकाली काढण्याचे सांगण्यात आले आहे. अर्थात, नव्या नियमानंतरही बॅंकेचा अडकलेला पैसा खरच बाहेर येणार का, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
अर्थतज्ज्ञांनी यासंदर्भात वेगळे मत मांडले आहे. त्यांच्या मतानुसार, नवीन नियम असतानाही 2.8 लाख कोटी रुपये हे “एनपीए’त जाण्याची शक्यता राहू शकते. हा नियम लागू केल्याने किती रक्कम बॅंक परत घेऊ शकते, “एनपीए’च्या स्थितीत किती सुधारणा होईल, हे प्रश्न आहेत. वाढत्या “एनपीए’बाबत जबाबदारी निश्चित का केली जात नाही.
अडकलेले पैसे वसूल करणे हे बॅंक आणि सरकार यांना डोकेदुखी ठरली आहे. सरकारकडून नियमात बदल करून आणि कडक नियम अंमलात आणूनही हातात फारसे पडले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतरही सरकारकडून कर्ज बुडवेगिरी करणाऱ्यांची नावे जाहीर झालेली नाहीत. “एनपीए’चे मूळ शोधण्याचे धोरण योग्य असेल, तर बॅंकांनी सर्व बुडीत कर्जदारांची यादी तयार करायला हवी आणि त्यावर दबाव टाकायला हवा.
ज्याप्रमाणे बॅंका मध्यमवर्ग आणि शेतकऱ्यांवर कारवाई करतात, त्याप्रमाणेच बड्या कर्जदारांवरही दबाव आणायला हवा. अर्थात “एनपीए’ हा आजकाल राजकीय मुद्दा बनला आहे. सरकार आणि विरोधक दोघेही एकमेकांवर आरोप करत असून गंभीर प्रश्नांपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कर्ज बुडवेगिरीचा मुद्दा वेळोवेळी संसदेत मांडला गेला आहे.
रस्त्यावरही आंदोलन झाले आहे. परंतु बॅंकांवर “एनपीए’वरचे वाढते ओझे ही देशाच्या आर्थिक स्थितीला पोखरण्याचे काम करत आहे. ही गोष्ट ठाऊक असूनही बॅंका स्वत:चाच पैसा वसूल करण्यास असमर्थ ठरत आहे. “एनपीए’च्या ओझ्याखाली बॅंकांना ढकलणाऱ्या दोषी व्यक्तींना जबाबदार का धरले जात नाही, याचे कोडे उलगडत नाही.
एखाद्या मोठ्या उद्योगपतीला बॅंकेकडून कर्ज दिले जात असले, तरी त्याची वसुली करण्यासाठी सरकार, सर्वोच्च न्यायालय आणि आरबीआयला हस्तक्षेप का करावे लागत आहे? या स्थितीत जबाबदार कोण आहे? असे अनेक प्रश्न समोर येतात. मोठ्या कर्जदार उद्योगपतींना सोडून देणाऱ्या काही बॅंका लहान कर्जदारांकडून वसुली करताना त्यांना वेठीस धरतात. मध्यमवर्गीय, शेतकरी कर्जदारांना मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा वारंवार बजावल्या जातात.
हाच शहाणपणा मोठ्या उद्योगपतींच्या बाबतीत का लागू पडत नाही. शेतकरी आणि मजुरांना अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचे प्रकार घडले आहेत. हा अडकलेला पैसा कधी मिळेल, हे आताच सांगता येत नाही, विशेष म्हणजे खुद्द बॅंकांनाच ठाऊक नाही. अशावेळी बॅंका आणि सरकार मोठ्या थकबाकीदारांकडून पैसा कसा परत मिळवतील, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित राहतो. हा एक यक्षप्रश्न असून त्याचे उत्तर सरकारकडे आणि बॅंकांकडेही नाही.
“एनपीए’वरून सरकारने काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत आणि त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. विशेषत: केंद्र सरकारने “एनपीए’ विरोधात महत्त्वाचा आणि योग्य कायदा पावसाळी अधिवेशनात मंजूर केला. “द एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अँड रिकव्हरी ऑफ डेब्टस लॉस अँड मिसलेनियस प्रोव्हिजन्स’, नावाचे विधेयक सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर केले.
“एनपीए’वरून सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल होते. यानुसार सरकारी बॅंकांना आणि वित्तीय संस्थांना जादा अधिकार देण्यात आले आहे. या सुधारित कायद्यामुळे लवकरात लवकर “एनपीए’चा निपटारा होईल, असे गृहित धरण्यात आले. पण कालांतराने या कायद्याचे सकारात्मक परिणाम उत्साहवर्धक दिसून आले नाही. तूर्त देशातील कर्ज बुडवण्याच्या आजाराने आता महासाथीचे रूप धारण केले आहे.
विशेषत: उद्योगपती विजय मल्ल्याची कंपनी “किंगफिशर’चे प्रकरण आजही चर्चिले जात आहे. मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊन थकवणाऱ्या मोठ्या उद्योगपतींची आपल्याकडे मोठी रांग आहे. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सीसारखे ठग फरार आहेत. तरीही सरकारकडे यासंदर्भात ठोस रणनीती आखण्याबाबत सजगता दाखवलेली दिसून येत नाही किंवा त्यापासून चार हात दूर राहणेच पसंत केले आहे.
बॅंकेवरील वाढता “एनपीए’ हा आर्थिक स्थितीला खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे सरकार आणि बॅंकांनी लवकरात लवकर त्यावर अचूक मार्ग काढणे गरजेचे आहे. या आधारावर बॅंकेचे कर्ज परत मिळणे सोयीचे राहू शकेल. सध्याची स्थिती पाहून सर्वसामान्यांना बॅंकेप्रती नाराजी असल्याचे दिसून येते. धनाढ्य लोकांना कर्ज देताना अडचणीत आणले जात नाही, पण इतरांना मात्र वेगळा न्याय असतो.