– आरिफ शेख
बेंजामिन नेत्यानाहू यांना हटविण्यासाठी परस्परविरोधी विचारांच्या पक्षांत इस्रायलमध्ये बुधवारी रात्री मतैक्य झाले. कडव्या ज्यू राष्ट्रवादी विचारांचे नेफ्ताली बेनेट नवे पंतप्रधान असतील.
त्यांना यश अतिद या डाव्या पक्षाने पाठिंबा दिला आहे. शिवाय अरबांचे चार खासदार पहिल्यांदाच सरकार पक्षात सामील होत आहेत. ही एक ऐतिहासिक घटना असेल. तेथील सत्तास्पर्धेचे अंतरंग…
बारा वर्षे इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी असणारे बेंजामिन नेत्यानाहू पदावर राहणार की जाणार? याचे उत्तर बुधवारी मध्यरात्री मिळाले. तेल अविवच्या रामत हॉटेलमध्ये मध्यरात्री अकस्मातपणे युनायटेड अरब पक्षाचे नेते मन्सूर अब्बास दाखल झाले.
त्यांनी आपल्या चार खासदारांचा पाठिंबा विरोधी आघाडीला जाहीर केला. त्याचवेळी येर लॅपिड यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवून आपल्या आघाडीकडे बहुमत असल्याचा दावा केला. नेफ्ताली बेनेट हे आमच्या आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असल्याचे त्यांनी राष्ट्रपतींना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती नव्या सरकारच्या शपथविधीची.
नेत्यानाहू यांना 61 हा बहुमताचा आकडा गाठण्यास दोन जागा कमी पडल्या होत्या. नेत्यानाहू यांच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेले यामिना पक्षाचे नेते नेफ्ताली बेनेट यांनी विरोधी आघाडीत उडी मारली, अन पंतप्रधानपद आवाक्यात आणले. यासाठी अरब खासदारांचा पाठिंबा ही आगळी वेगळी घटना आहे.
इस्रायलच्या राजकारणात अरबांचा पक्ष पहिल्यांदाच सरकारमध्ये सहभागी होत आहे. तो देखील अति उजव्या विचारांच्या बेनेट यांच्या नेतृत्वाखाली. बेनेट यांचे पॅलेस्टिनी जनतेबाबत विचार इतके कडवे व भडक आहेत की, त्यांची मागील वक्तव्ये पाहिली की नेत्यानाहू त्यांच्यापुढे खूप सौम्य दिसू लागतील. त्यांच्या या कडवट विचारांमुळेच इस्रायलच्या राजकारणात त्यांना पाच-सहा पेक्षा अधिक जागा आजवर मिळालेल्या नाहीत.
सर्वाधिक तीस खासदार असणारे नेत्यानाहू सत्तेतून बाहेर अन् सहा खासदार असलेल्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान, असा राजकीय विरोधाभास इस्रायलमध्ये का निर्माण झाला? नेत्यानाहू नकोत, अन्य कोणीही चालेल. हेच त्याचे उत्तर. अन्यथा इस्रायली अरबांची साथ घेण्याची वेळ कट्टर ज्यूवादी नेत्यावर आली नसती.
यात अजून गमतीचा भाग म्हणजे नवीन आघाडीचे जे नेते आहेत लॅपिड. ते अति डाव्या विचारांचे मानले जातात. डावे-उजवे व मध्यममार्गी अन् इस्लामवादी युनायटेड अरब असे परस्परविरोधी पक्ष नेत्यानाहू यांच्या विरोधात एकत्र आले आहेत. या शतकातील हा सर्वात मोठा “फ्रॉड’ असे त्याचे वर्णन नेत्यानाहू यांनी केले आहे. शिवाय इस्रायलच्या सुरक्षेला धोका म्हणून ते याकडे पाहतात.
नेत्यानाहू यांच्यासारखा कसलेला राजकारणी समोर असताना भिन्न विचारधारेचे सरकार चालविणे बेनेट यांच्यापुढे मोठी कसरत असेल.शिवाय दोन वर्षांनी पदत्याग करून लॅपिड यांना पंतप्रधान करण्याचे आघाडीत ठरले आहे. हे सत्तांतर सहज व सुरळीत होईल, याची खात्री देता येत नाही. मुळात सरकार किती दिवस टिकेल हा कळीचा मुद्दा आहे. राष्ट्रीय सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न नेत्यानाहू यांनी करून पाहिला.
इतर पक्षांशी आघाडी करून रोटेशन पद्धतीने पंतप्रधानपद देण्याचे आश्वासन त्यांनी अन्य पक्षांना दिले. मात्र या आधी बेनी गेंट्झ यांना असेच आश्वासन देऊन नेत्यानाहू सत्तेत आले व पायउतार होण्याची वेळ आली की त्यांनी फिरकी मारली. दोन महिन्यांपूर्वी झालेली सार्वत्रिक निवडणुकीचे हेच कारण होते. म्हणून नेत्यानाहू यांच्यावर आता तेथील राजकीय पक्षांचा विश्वास राहिलेला दिसत नाही.
वरील राजकीय घडामोडी पाहता नेत्यानाहू युगाचा अस्त किंवा नेत्यानाहू यांची सद्दी समाप्त, असे वर्णन केले जात आहे. ते तितकेसे खरे नाही. दहा वर्षे सत्तेबाहेर राहून देखील ते पुन्हा दोन टर्म सत्तेवर होते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. नेत्यानाहू कितीही वादग्रस्त ठरोत, इस्रायलमध्ये सर्वाधिक जनाधार असणारे ते एकमेव नेते आहेत, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
अलीकडे त्यांच्या कारकिर्दीला अनेक निर्णयांनी ग्रहण लागले. गाझातील हवाई हल्ल्याने त्यांची आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नाचक्की झाली. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेने इस्रायल विरोधात हल्ल्याप्रकरणी चौकशीची मागणी मान्य केली. युद्ध गुन्ह्याचे आरोप त्यांच्यावर लागले. अमेरिकेच्या दबावापुढे त्यांना गाझातील हल्ले रोखावे लागले, याला हमास आपली जीत मानत आहे.
अमेरिकेत बायडेन सत्तेत आले हा नेत्यानाहूसाठी मोठा धक्का होता. दोन वर्षातील चौथ्या निवडणुकीत (दोन महिन्यांपूर्वी) त्यांना बहुमत गाठता आले नाही. गाझा प्रकरणाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांची बेअब्रू झाली. मित्र होऊ पाहणारे अरब राष्ट्र सावध झाले. आता पंतप्रधानपद गेले, शिवाय भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे खटले चालू आहेत. त्यात त्यांना सर्वोच्च पदाचे संरक्षण होते. ते गमावले असल्याने गजाआड जाण्याची नामुष्की आ वासून उभी आहे.
आणखी एक धक्का त्यांना बसला, तो म्हणजे राष्ट्रपती रेव्हलींन यांचा कार्यकाळ पुढील महिन्यात पूर्ण होत आहे. त्यांच्या जागी लेबर पक्षाचे माजी अध्यक्ष व नेत्यानाहू यांचे राजकीय विरोधक इसाक हरझोग यांची नवीन राष्ट्रपती म्हणून काल निवड झाली आहे. हा सारा घटनाक्रम नेत्यानाहू यांच्या अडचणीत वाढ करणारा आहे.
कडबोळे सरकार हे अंतर्गत कलहामुळे कोसळेल अन् पुन्हा नव्या निवडणुकीनंतर आपण सत्तेत येऊ एवढीच काय त्यांच्यासाठी अंधुक आशा उरली आहे. नव्या सरकारपुढे अनेक आव्हाने आहेत. इराणच्या अणुकार्यक्रमाला ते कसे सामोरे जातात? गाझामध्ये अप्रिय घटना झाली, तर सरकारची प्रतिक्रिया काय असेल? लेबनानच्या बंडखोरांनी नवे संकट उभे केले, तर इस्रायलचा प्रतिहल्ला नवे प्रश्न निर्माण करू शकतो.
जेरुसलेमला राजधानी करणे असो, की अलअकसा मशिदीचा वाद असो, शेख जराहमधील जागेचा मालकी प्रश्न असो, भावी पंतप्रधान व पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या व अरब पक्षाची मते या बाबतीत परस्परविरोधी आहेत. “कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम’ वर सरकार चालेल मात्र त्याला सुरुंग लावणारे असंख्य मुद्दे सरकारच्या अवतीभोवती आहेत. शिवाय नेत्यानाहूसारखा धूर्त राजकारणी व प्रभावी विरोधक असताना नव्या सरकारला कार्यकाळ पूर्ण करणे दिसते तितके सोपे नाही.