तेलंगणामधील आगामी विधानसभा निवडणुकांत 32 मतदारसंघांमधून आपले उमेदवार उभे करण्याची घोषणा आंध्र प्रदेशमधील प्रसिद्ध अभिनेता के. पवनकल्याण याने केली आहे. मुख्यतः हैदराबाद आणि आसपासच्या शहरी भागातील हे मतदारसंघ असणार आहेत. पवनने जन सेना पार्टी (जेएसपी) स्थापन केली असून, 2019च्या लोकसभा निवडणुकांत पक्षाने तेलंगणात पाच जागा लढवल्या; परंतु त्याच्या हाती भोपळाच आला. तेलंगणामध्ये जेएसपीचा जनाधार जवळपास नाहीच. त्यामुळे केवळ पवनच्या लोकप्रियतेवर मते मिळवण्याचा विचार पक्षाने केला आहे. अलीकडच्या काळापर्यंत जेएसपीची आंध्र प्रदेशमध्ये भाजपशी आघाडी होती. त्यानंतर मात्र भाजपने पवनला ताटकळत ठेवले असून, म्हणूनच जेएसपीने आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगू देसम पार्टीशी भागीदारी करण्याचे ठरवले आहे.
तेलुगू देसमचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांना काही दिवसांपूर्वीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून अटक झाली होती. तेलंगणाची निर्मिती झाल्यानंतर 2014 मध्ये तिथे प्रथम विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यावेळी तेलुगू देसमला तेलंगणामध्ये 15 जागा मिळाल्या होत्या. तर 2018च्या विधानसभा निवडणुकांत देसमला केवळ तीन जागांवर यश मिळाले. याचे कारण, देसमचा मतदार भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) आणि भाजपकडे वळला. तेलंगणात आमचा जेएसपीशी समझोता नसल्याचे भाजपने स्पष्ट केले असून, या पक्षाला कोणी विचारतही नाही, असे भाजपच्या एका नेत्याने म्हटले आहे; परंतु महाराष्ट्रात भाजप ज्या पद्धतीने मनसेचा उपयोग करून घेत आहे, त्याचप्रमाणे तेलंगणात जेएसपीचा मतविभागणीसाठी वापर करून घेणारच नाही, असे नाही.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच मते मिळवून देऊ शकतात, याची भाजपला खात्री वाटते. यापैकी कोणत्याही राज्यात भाजपने आपला भावी मुख्यमंत्री म्हणून कोणत्याही नेत्याला प्रोजेक्ट केलेले नाही. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान हे पुढच्या निवडणुकीत यश मिळाल्यास मुख्यमंत्री नसतील, याचे स्पष्ट संकेत भाजपने दिले आहेत. राजस्थानात माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांना फारसे महत्त्व देण्यात आलेले नाही. उलट सर्व राज्यांत मोदी यांचे प्रचारदौरे सुरू असून, चांद्रयानाची यशस्वी मोहीम, नवी दिल्लीत झालेली जी20ची शिखर परिषद, महिला आरक्षण या मुद्द्यांवर मोदी भर देत आहेत. केंद्र सरकारच्या कामगिरीच्या आधारावर मते मागितली जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला, विरोधी पक्षांवर घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि मुस्लिमांचे तुष्टीकरण हे आरोप सातत्याने केले जात आहेत.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, नुकत्याच निझामाबाद येथे झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. केंद्र सरकार तेलंगणाच्या विकासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न कसे करत आहे, हे त्यांनी ठासून सांगितले. मात्र त्याचवेळी त्यांनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आणि बीआरएसचे संस्थापक अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव यांच्यावर गंभीर आरोप केला. डिसेंबर 2020 मध्ये हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकांत भाजपने चमकदार कामगिरी करून दाखवली. त्यामुळे हडबडून गेलेल्या केसीआर यांनी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत प्रवेश करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु बीआरएसने केलेले “पराक्रम’ पाहता मी त्यांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला, असा गौप्यस्फोट मोदी यांनी केला.
महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भाजपबरोबर येऊ इच्छीत होती, असा रहस्यस्फोट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी केलाच होता. 2014 पासूनच राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्यात अनेकदा वाटाघाटी कसकशा झाल्या होत्या, हे नंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच सांगितले. परंतु शरद पवार यांनी मात्र या गोष्टीस स्पष्टपणे दुजोरा दिलेला नाही. शरद पवार गटाची विश्वासार्हता कमी व्हावी, असा प्रयत्न भाजपकडून सुरूच असतो. हीच व्यूहरचना तेलंगणामध्ये भाजपने केलेली दिसते. तेलंगणात आजवर बीआरएसची सत्ता राहिली असून, तेथे अद्याप भाजपची डाळ शिजत नाही. मोदी यांनी केलेल्या आरोपात कोणतेही तथ्य नाही आणि जवळपास तीन वर्षांनंतर मोदी हा आरोप का करत आहेत, असा सवाल तेलंगणाचे एक मंत्री टी. हरीश राव तसेच बीआरएसच्या पॉलिटब्यूरोचे सदस्य बी. विनोद यांनी केला आहे.
तेलंगणात चांगले यश मिळेल, अशी कॉंग्रेसलाही आशा आहे. त्यामुळे मोदी यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटाचा उल्लेख करत, कॉंग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी बीआरएस म्हणजे “भाजप रिश्तेदार समिती’ हे मोदी यांनी मान्य केल्याचे म्हटले आहे! गेल्या दहा वर्षांत भाजप-बीआरएस यांनी संयुक्तपणे तेलंगणाचे वाटोळे केले आहे. त्यामुळे यावेळी कॉंग्रेसच सत्तेवर येईल, असा आत्मविश्वास राहुल यांनी व्यक्त केला आहे. केसीआर आपल्या सत्तेची सूत्रे मुलाकडे, म्हणजे के. टी. रामाराव यांच्याकडे सुपूर्द करू इच्छितात; परंतु तेलंगणात राजेशाही आहे का? कोणाच्या हातात सत्ता सोपवायची, हे या देशात जनता ठरवते, राजा नव्हे, असा हल्लाबोल मोदी यांनी केला आहे. केसीआर यांनी गेल्या वर्षी देशातील विविध राज्यांना भेट देऊन आपली प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न केला होता.
2024च्या लोकसभा निवडणुकांत राष्ट्रीय स्तरावर मोठी भूमिका निभावण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा होती. यासाठीच त्यांनी महाराष्ट्रात येऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली होती. भाजपविरोधी राष्ट्रीय आघाडीचे नेतृत्व आपण करावे असे त्यांना कितीही वाटत असले, तरी ते शक्य नसल्याचे त्यांना माहीत आहे. कारण मुळात तेलंगण हे अत्यंत छोटेसे राज्य आहे. परंतु एकेकाळी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी राष्ट्रीय स्तरावर किंगमेकरची भूमिका वटवल्यामुळे टीआरएस यांना प्रेरणा मिळाली असावी.
यापूर्वी पंतप्रधानांनी हैदराबादला संत रामानुजाचार्य यांच्या “स्टॅच्यू ऑफ इक्वॅलिटी’चे अनावरण केले, त्यावेळी केसीआर यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव हजर राहण्याचे टाळले होते. तेलंगणात भाजप प्रदेशाध्यक्ष बंडी संजय यांनी प्रजासंगम यात्रा काढून वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे खूश होऊन, अमित शहा यांनी 2023 मध्ये भाजपच तेलंगणामध्ये सरकार स्थापन करेल, अशी गर्जना केली होती. परंतु अपेक्षित जोर दिसला नाही. त्यामुळे आता स्वतः पंतप्रधानच थेट मैदानात उतरले आहेत.