शिवसेनेचे नेते आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारने विधानसभेत बहुमत चाचणी जिंकल्याने सरकारच्या मार्गातील एक महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे. 288 सदस्यांच्या विधानसभेत 169 सदस्यांनी सरकारला पाठिंबा दिला असल्याने सरकार सुरक्षित आहे. याची ग्वाही मिळाली आहे म्हणूनच आता ठाकरे सरकारला काम करून दाखवावे लागणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात “उद्धव ठाकरे यांनी करून दाखवले’ या टॅगलाइनचा वापर करून मते मागितली होती. आता केवळ मुंबई नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राची जबाबदारी असल्याने विविध आश्वासनांच्या पूर्तीच्या दिशेने निश्चित पावले टाकावी लागणार आहेत. आपले काम कसे असेल याची चुणूक ठाकरे यांनी दाखवली आहेच. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मेट्रोच्या आरे कार शेडच्या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे तर रायगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी 20 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. त्याचबरोबर राज्यातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत कशी आणि कोणती मदत मिळाली आहे याची माहितीही ठाकरे यांनी मागवली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेण्यात येईल अशी शक्यता आहे.
नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेनला आपली प्राथमिकता नाही असंही सरकारने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकारे सरकार कामाला लागले असले तरी जुन्या सरकारच्या निर्णयांना रद्द करणे किंवा स्थगिती देणे या गोष्टीलाच नव्या सरकारने प्राधान्य दिले तर गडबड होईल. शिवसेना असो किंवा त्यांच्याबरोबर सत्तेत असलेले कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे पक्ष असोत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून काही आश्वासने दिली होती. तो जाहीरनामा समोर ठेवून काम करण्याची गरज आहे. शिवसेनेने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांपैकी 10 रुपयांत थाळी आणि 1 रुपयात आरोग्य चाचणी या घोषणा लोकप्रिय झाल्या होत्या. त्या घोषणा अमलात आणण्याच्या दिशेने सरकार काय पावले टाकते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
1995 मध्ये शिवसेना सत्तेवर आली होती तेव्हा झुणका भाकर योजना सुरू करण्यात आली होती. राज्यातील बसस्थानके आणि महत्त्वाच्या गर्दीच्या ठिकाणी स्वस्त दरात झुणका भाकरी उपलब्ध होईल अशी ती योजना होती. आज ती योजना अस्तित्वात नाही. त्यामुळे आपली 10 रुपयात थाळी ही योजना अमलात आणताना ती योजना अल्पजीवी आणि केवळ नावापुरती ठरणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. तामिळनाडूत जयललिता यांनी अल्प दरात इडली सांबर उपलब्ध करण्याची योजना यशस्वीपणे राबवली होती आणि आजही ती सुरू आहे. तेलंगणातही नव्या सरकारने अत्यंत कमी दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याची योजना सक्षमपणे राबवली आहे. प्रादेशिकतेचे राजकारण करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या डोक्यात याच दोन राज्यांचा आदर्श आहे.
त्यामुळे लोकांना आपल्या वाटतील आणि फायदेशीर ठरतील अशा योजना प्रथम समोर आणणे महत्त्वाचे आहे. सरकार खरेच काहीतरी करीत आहे अशी भावना त्यामुळे निर्माण होईल. 1 रुपयात आरोग्य चाचणी ही योजनाही राज्यातील सरकारी रुग्णालयांच्या सहकार्याने यशस्वीपणे राबवणे शक्य आहे. राज्यातील अनेक सरकारी रुग्णालयात उपकरणे आणि यंत्रसामग्री पडून आहे. काही कारणाने सामान्य रुग्णही सरकारी सेवा घेत नाहीत ही कारणे शोधून आणि ती दूर करून ठाकरे सरकारने स्वस्त आरोग्यसेवा सामान्य रुग्णांपर्यंत पोहोचवायला हवी. चिकाटीने परिश्रम केल्यास आणि पाठपुरावा केल्यास हे शक्य आहे. अर्थात स्वस्त अन्न असो किंवा आरोग्यसेवा असो सरकारच्या तिजोरीवर बोजा हा पडणारच आहे. केवळ सबसिडीच्या माध्यमातूनच अशा योजना राबवता येतात हे वास्तव आहे.
राज्याची तिजोरी त्यासाठी परवानगी देते का हे पाहावे लागेल. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्याच्या समस्यांना पूर्णविराम कसा देणार याचा विचार शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तिघांनाही करावा लागणार आहे. कारण या तीनही पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आम्हाला सत्तेवर बसवा अशी विनंती केली होती. त्यासाठी शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी हा एक तोडगा असला तरी तो शक्य होणार आहे का हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे. फडणवीस सरकारने अंशतः कर्जमाफी केली होती पण त्याची प्रक्रिया किचकट केल्याने अनेकांना त्याचा संपूर्ण लाभ मिळाला नव्हता तरी राज्याच्या तिजोरीला दणका बसला होताच. आता संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करताना हे आर्थिक गणित कसे बसवणार हे महत्त्वाचे आहे. अवकाळी पावसाचा तडाखा बसलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून मदत देऊन आणि केंद्राची मदत घेऊन दिलासा देता येईल; पण कर्जमाफीचा विषय हुशारीने सोडवावा लागणार आहे.
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनांची पूर्ती करण्यासाठीही या पक्षांना आग्रही राहावे लागणार आहे. अजून मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप झाले नसल्याने कोणाकडे काय जबाबदारी आहे हे स्पष्ट झालेले नाही; पण या आठवड्यात हे चित्र स्पष्ट होईल. नव्या सरकारला आपली प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी काही कामे ही करावीच लागतात. त्याप्रमाणे काही कामे केलीही जातील; पण राज्याचा हा गाडा हाकताना ठाकरे सरकारला एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवावी लागणार आहे ती म्हणजे विरोधी पक्ष अत्यंत सक्षम आहे. बहुमत चाचणीसाठी बोलावलेल्या अधिवेशनातच भाजपच्या नेत्यांनी आपला आक्रमकपणा दाखवून दिला होता. गेले पाच वर्षे सत्तेवर असलेल्या भाजपला सरकारच्या खाचाखोचा माहीत आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी सोडली जाणार नाही. फडणवीस सरकारच्या योजना गुंडाळण्याचा किंवा स्थगित करण्याचा प्रयत्न झाला तर मोठा विरोध होऊ शकतो हे लक्षात घेऊनच ठाकरे सरकारला काम करावे लागणार आहे.
या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. त्यापूर्वी मिळालेल्या कालावधीचा वापर करून सरकारला आपले इरादे दाखवून द्यावे लागतील. एक मात्र निश्चित तीन पायांचे सरकार एकीकडे आणि सक्षम विरोधी पक्ष दुसरीकडे असल्याने राजकारणात गंमत येणार आहे म्हणूनच काम करून दाखवण्याशिवाय महाविकास आघाडीच्या म्हणजेच ठाकरे सरकारला पर्याय नाही.