मुंबई : विधान परिषदेवरील राज्यपाल नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत ठराविक काळात निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, ते त्यांनी विनाविलंब पार पाडावे, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला. दरम्यान याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ‘राज्यपालांनी राजकारणातील प्यादं होऊ नये’ असा सल्ला दिला आहे.
“घटनात्मक पेचप्रसंग राज्यपालांकडून निर्माण होऊ नये असे न्यायालयाने सांगितले आहे. राज्यपालांनी स्वत:ला राजकीय प्यादं म्हणून वापरायला देऊ नये. ते पूर्वाश्रमीचे भाजपाचे नेते किंवा संघाचे प्रचारक असू शकतात. त्यावर आमची काही भूमिका किंवा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. पण घटनेनुसार राज्यांच्या अधिकारांवर, कॅबिनेटच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करत असतील तर हे या देशाच्या संघराज्यावर हल्ला आहे,” अशी टीका संजय राऊतांनी केली आहे.
“हे राज्यपाल प्रेमळ आहेत. मी त्यांना ओळखतो. त्यांच्यासोबत मी काम केलं आहे. पण ज्याप्रकारे १२ आमदारांसंदर्भात त्यांनी भूमिका घेतली आहे ती राजकीय आहे. ते मनापासून हे करत नसावेत. पण शेवटी त्यांची नेमणूक ज्या पक्षाकडून झाली आहे. त्या पक्षाच्या भूमिकेला. दबावाला अनुसरुन काम करत आहेत. खरं तर त्यांनी दबाव झुगारुन एक स्वाभिमामनी बाण्याचं, घटनेचे रखवालदार असल्याची भूमिका घेतली पाहिजे,” असेही संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
“राजभवनात बसलेल्या व्यक्तीने स्वत:ला राजकीय प्यादं म्हणून वापरु देऊ नये. यामुळे घटनात्मक पदाचे अवमूल्यन आणि अवहेलना होत आहे. हायकोर्टाने प्रत्यक्ष हल्ला केला नसला तरी अप्रत्यक्षे हेच सांगितले आहे,” असेही यावेळी ते म्हणाले.
“काल त्यांनी अमित शाह यांची भेट घेतली ही चांगली गोष्ट आहे. कालचा हायकोर्टाचा निकाल गृहमंत्र्यांना समजला असेल. अमित शाह यांनी जसं ३७० कलम हटवत ऐतिहासिक कार्य करुन देशाची वाहवा मिळवली तसं महाराष्ट्रात या १२ आमदारांबाबत जी राजकीय बंदी घातली आहे. ती हटवली पाहिजे,” असेदेखील राऊत यांनी म्हटले आहे.