जेव्हा एखादी व्यक्ती व्यवस्थेपेक्षा स्वतःला मोठी समजू लागते, तेव्हा प्रश्न निर्माण होतात. केरळचे राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान हे आपल्या अधिकारकक्षेपलीकडे जात, आदेश देऊ लागले असून, त्यामुळे त्यांना जागा दाखवून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यापूर्वी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आणि विद्यमान उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी, राज्यपालपदी असताना पत्रकार परिषद घेऊन आपल्याच राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्लाबोल केला होता.
वास्तविक मुख्यमंत्र्यांच्या कारभाराबद्दल नाराजी असेल, तर त्यांना बोलवून समज देणे, हे राज्यपालांच्या हातात असते. परंतु धनकड यांनी मतभेदांचे सार्वजनिक प्रदर्शन केले. दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग आणि सध्याचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांचेही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबत असेच वर्तन होते. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी तर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सेक्युलॅरिझमच्या मुद्द्यावरून चक्क खोडच काढली होती. ठाकरे यांनी ज्या बारा जणांची नावे विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून पाठवली होती, त्याबाबत जाणीवपूर्वक कोणताही निर्णय न घेण्याचे धोरण कोश्यारी यांनी अवलंबले. न्यायालयाने समज देऊनही त्यांनी आपला हेका चालूच ठेवला. या सर्व पार्श्वभूमीवर, केरळच्या राज्यपालांनी तब्बल नऊ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना तातडीने राजीनामे सादर करण्याचे आदेश दिले.
सर्वोंच्च न्यायालयाने एपीजे अब्दुल कलाम तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची नियुक्ती रद्द केल्यानंतर, त्या आधारे राज्यपालांनी हे पाऊल उचलले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार संशोधन समितीने किमान तीन नावांची शिफारस करणे आवश्यक असताना, कलाम विद्यापीठात केवळ एकच नाव पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे 21 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही नियुक्ती रद्द केली होती. वास्तविक आरिफ मुहम्मद खान यांची शैक्षणिक कारकीर्द जामिया मिलिया विद्यापीठात घडली. मार्क्सवाद्यांची सत्ता असलेल्या आणि ज्या राज्यात मोठ्या संख्येत मुस्लीम समाज आहे, त्या केरळमध्ये आरिफ यांची नेमणूक विचारपूर्वक करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांत काही एका विशिष्ट हेतूने राज्यपालांना तेथे पाठवत असतात. परंतु राज्यपालपद हे घटनात्मक पद असून, तेथे केवळ राजकारणाचा विचार करून चालत नाही, तर जबाबदारीने वागावे लागते. एका विद्यापीठाच्या कुलगुरूने चूक केली, म्हणून सर्वच कुलगुरूंना त्वरेने हाकलून देण्याचा प्रयत्न करणे, ही हुकूमशाही झाली. परंतु बहुतेक कुलगुरूंनी कुलपती, म्हणजेच राज्यपालांचा आदेश जुमानला नाही. शिवाय केरळ उच्च न्यायालयानेदेखील राज्यपालांच्या आदेशास स्थगिती दिल्यामुळे, त्यांची लाजच गेली.
मुळात आरिफ खान आणि केरळ सरकार यांच्यात प्रस्तावित विद्यापीठ विधेयकावरून चकमक सुरू आहे. कुलपतींचे अधिकार छाटण्याचा केरळ सरकारचा इरादा असून, संबंधित विधेयक तेथील मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी मंजूरही करून घेतले आहे. परंतु ते विधिमंडळात मंजूर झाले असले, तरी राज्यपालांनी त्यास संमती दिलेली नाही. हे विधेयक म्हणजे विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवरील आक्रमण होय, असे प्रतिपादन आरिफ यांनी केले असून, त्याचवेळी त्यांनी स्वतः मात्र अनेक कुलगुरूंना एका फटक्यात घरी पाठवण्याचा आदेश दिला आहे. खान हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्याद्यासारखे काम करत आहेत, असा थेट आरोप मुख्यमंत्री विजयन यांनी केला आहे. मात्र आपण कोणाचेही हस्तक नसल्याचा राज्यपाल खान यांचा दावा आहे. आपण कोणत्याही कुलगुरूंना काढलेले नाही, तर त्यांनी सन्मानपूर्वक आपले पद सोडावे, अशी सूचना आपण केल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. कलाम विद्यापीठ वगळता, अन्य विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नेमणुकीबद्दल कोणीही न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. या कुलगुरूंनी कोणतेही गैरकृत्य केलेले नाही वा कामात हेळसांड केलेली नाही. अशावेळी कुलपतींनी कुलगुरूंच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप करण्याचे कारण नव्हते. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमात, राज्यपालाने सर्व विद्यापीठांचा कुलपती व्हावे, असे म्हटलेले नाही, असे मत केरळचे कायदामंत्री पी. राजीव यांनीही नोंदवले आहे.
आता तर केरळच्या अर्थमत्र्यांनीच राजीनामा द्यावा, असे राज्यपालांनी सुचवले आहे. त्यांनी राज्यपालपदाचा अवमान केला असल्याचा खान यांचा आरोप आहे. तीन वर्षांपूर्वी खान यांची केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. तेव्हापासून या ना त्या मुद्द्यावरून त्यांचा सरकारशी वाद सुरू असतो. शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधी सरकारमधून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे खान हे प्रकाशात आले होते. पुढे त्यांनी भाजपतही प्रवेश केला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात केरळ सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, त्याबाबत आपली पूर्वपरवानगी का घेण्यात आली नाही, याचा खुलासा करण्याचे आदेश खान यांनी दिले होते. त्या आदेशास मुख्यमंत्र्यांनी केराची टोपली दाखवली. गेल्या फेब्रुवारीत खान यांनी भाजप कार्यकारिणी सदस्य हरी कर्ता यांची आपल्या कार्यालयात नेमणूक केली, हा संकेतांचा भंग होय, असे राज्य सरकारने म्हटले होते.
राज्यपालपदाच्या प्रतिष्ठेस धक्का पोहोचवणाऱ्या मंत्र्यांना घरी पाठवेन, असा जाहीर इशारा देऊन खान यांनी अलीकडे वादाचे मोहोळ उठवले. केरळ विद्यापीठाच्या 15 सिनेट सदस्यांची हकालपट्टी खान यांनी केल्यामुळे उच्च शिक्षणमंत्री आर. बिंदू यांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. त्यानंतर खान यांनी हा इशारा दिला. राज्यपालांनी जर सातत्याने लक्ष्मणरेषा ओलांडली, तर त्याबाबत प्रतिक्रिया उमटणारच. राज्यपालांच्या आक्षेपार्ह धोरणांवर वा वक्तव्यांवर टीका करण्याचा सामान्य व्यक्तीलाही अधिकार असतो. टीका करणे म्हणजे प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे नव्हे. अर्थात राज्यपालपद असो, वा मुख्यमंत्रिपद त्या पदावरील व्यक्तीने विवेकाने वागणे व संयमाने बोलणे आवश्यक असते. परंतु आपल्याकडे एक केंद्रीय मंत्री माजी मुख्यमंत्र्यांच्या कानशिलात मारण्याची भाषा करतो, तर काही राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांसारखे वागू लागतात. त्यांना ज्यांनी रोखायचे, त्या व्यक्तीच या मंडळींना उत्तेजन देत असतील, तर घटनात्मक पदांची शान कशी काय राहणार?