मुंबई, – शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोदी सरकारची घोषणा होती, त्याचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित करतानाच केंद्र सरकारच्या कृषी विरोधी धोरणांवरही टीका करण्यात आली आहे.
कृषी कायदे मागे घेण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या इतरही मागण्या केंद्र सरकारला मान्य कराव्या लागल्यानंतर शेतकरी माघारी परतले. यावर पक्षाच्या मुखपत्रात निशाणा साधण्यात आला आहे. शेतजमिनीचे कंत्राटीकरण, बाजार समित्या, मंड्यांवर उद्योगपतींचे वर्चस्व आणणारे तीन कायदे शेतकऱ्यांनी झुगारून दिले.
मोदी सरकारने तर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधी मूर्खच ठरवले. कायदे त्यांच्या हितासाठी आहेत, शेतकऱ्यांना ते कळत नाही, असा प्रचार केला. सरकारने अधिकृतपणे शेतकऱ्यांना खलिस्तानी अतिरेकी ठरवून बदनाम केले, अशी टीका करण्यात आली आहे.
दरम्यान, निवडणुकांमधील पराभवाच्या भितीमुळेच सरकारने माघार घेतल्याचे भाष्य करताना सरकारने आधी आडमुठेपणा केला त्यामागे मर्जीतल्या उद्योगपतींचे हित होते. आता अचानक माघार घेतली त्यामागे पंजाब, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमधल्या निवडणुकांत पराभव होईल अशी भिती आहे. शेतकऱ्यांनी मनात आणले तर केंद्रातले सरकार ते उलथवून टाकतील या भयातून हे केले, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.