मुंबई – गेल्या आठवड्यात पाचशे क्विंटल कांद्याचे शेतकऱ्याला दोन रुपये मिळाले तर दुसऱ्या ठिकाणी एका शेतकऱ्याला 100 किलो वांग्याचे 66 रुपये मिळाले. यावरून राज्यातील शेतकरी बांधवांमध्ये संतापाची लाट आहे. आज राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी या प्रश्नांवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरले. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभे आहे. कांदा खरेदी सुरु झाली असून जेथे कांदा खरेदी सुरु झालेली नाही तेथे ती सुरू केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी विधानसभेत दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतक-यांचं हे सरकर आहे. म्हणून नियम डावलून भरपाई दिली आहे. नाफेडने खरेदी सुरु केली आहे ज्या ठिकाणी खरेदी सुरु केली नसेल त्या ठिकाणी देखील खरेदी सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच निर्यातीवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. तसेच शेतकऱ्यांची थकित नुकसानभरपाई 31 मार्चपर्यंत दिली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे. नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु- विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे pic.twitter.com/UeEelxxNDc
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 28, 2023
दरम्यान, राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांकडून कांद्याच्या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला आहे. कांद्याची निर्यात वाढवण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून करण्यात आली आहे. छगन भुजबळ म्हणाले, कांद्याचा प्रश्न गंभीर आहे. मुख्यमंत्री हे शेतकरी आहेत. ते शेती करतात. तुर्की आणि पाकिस्तान या ठिकाणी मोठया प्रमाणात कांद्याला मागणी आहे. इतर देशांतील व्यापारी आपल्या कांद्याला नकार देतात कारण आपल्या निर्यातीमध्ये सातत्य पाहायला मिळत नाही. आपण लवकर दिल्लीश्वरांशी बोलून यावर तोडगा काढावा. तर अजित पवार म्हणाले, राज्यातील कांदा आणि कापुस उत्पादक शेतकरी बेजार आहे. काल एका शेतक-याने विष घेण्याचा प्रयत्न केला. यावर मार्ग काढला पाहिजे. केंद्र सरकारने याचा विचार केला पाहिजे. तसेच यावेळी विरोधी पक्षातील आमदारांनी सरकारविरोधी घोषणा दिल्या.
दरम्यान, शेतकरी बांधवाला नेहमीच संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अनेकदा दुष्काळ, अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक संकटांमुळे शेतीपीकांचे नुकसान होते. तर प्रत्येकवेळी कृत्रीम संकटांचाही सामना करावा लागत आहे. ज्यावेळी उत्पन्न कमी होते तेव्हा शेतीमालाचे भाव वाढतात त्यावेळी शेतकऱ्याकडे माल नसतो. मात्र ज्यावेळी उत्पादन वाढते शेतकऱ्यांकडे माल असतो तेव्हा भाव पाडले जातात. त्यामुळे शेतकरी नेहमीच हवालदील असल्याचे चित्र आहे. आज सर्वच वस्तूंची किंमत ठरलेली आहे मात्र शेतकऱ्याच्या मालाची किंमती अनिश्चित आहे. शासनाने ज्येष्ठ शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपये प्रति महिना पेन्शन आणि पंतप्रधान सन्मान निधीतील रक्कम वाढवून ती प्रतिमहिना 3 हजार रुपये देण्याची मागणीही शेतकरी बांधवांकडून होत आहे.