सरकारच्या योजनांना बॅंकाकडून नकारघंटा

चौकशी करुन कारवाईची मागणी  : माहिती देण्यासाठी मदत केंद्रांची गरज

शिबिरे नावापुरतीच

आतापर्यंत सरकारने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना अशा कित्येक योजना आणल्या आहेत. जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, अशाच लोकांना कर्ज दिले जात आहे. लाखो तरुण बेरोजगार फिरत आहेत. अनेकजणांनी उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले परंतु बॅंकांचे व सरकारी अधिकारी त्यांना उभे सुद्धा करत नाहीत. जाचक अटी घातल्या जातात. या सर्व प्रक्रियेत प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट बनवून देणाऱ्या सीए व वकिलांनाच रोजगार मिळत आहे आणि तरुणांचे रिपोर्ट बनविण्यात पैसे जात आहेत. सरकारी शिबिरे प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली कागदपत्रे रंगविण्यासाठी आयोजित केली जातात, असे भोर म्हणाले. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यात यावा, अन्यथा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

पिंपरी – सरकारने उद्योग, व्यवसाय वाढीसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. जास्तीत-जास्त तरुणांनी उद्योग व्यवसायात उतरुन रोजगार निर्मिती करावी, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. परंतु सरकारच्या या अपेक्षांना वटाण्याच्या अक्षता लावत योजनांच्या अंतर्गत कर्ज देण्यास स्पष्ट नकार देत असल्याचा आरोप फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आला आहे.

सरकारच्या योजनांसाठी नकारघंटा वाजविणाऱ्या बॅंकाची चौकशी करुन कारवाई करण्याची मागणी देखील फोरमच्या वतीने करण्यात आली आहे. गुरुवारी फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन आणि पिंपरी चिंचवड शहर विकास आघाडी यांच्यावतीने बेरोजगार तरुणांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अभय भोर होते.

उपाध्यक्ष कार्तिक गोवर्धन, चेतन साबळे, श्रीकृष्ण नरहरी, प्रशांत पठारे, वैभव कांबळे, विनायक खुटाळ, अमित जाधव, सर्फराज मतेसबणेवर, दुर्गा भोर, ईश्‍वरी खाटपे, प्रतिभा माने उपस्थित होते. यावेळी अनेक तरुणांनी समस्या मांडल्या. त्यात प्रामुख्याने बॅंकाकडून बिल्कुलच सहकार्य होत नसल्याचे सर्वांकडून सांगण्यात आले.

फोरमचे अध्यक्ष अभय भोर म्हणाले की, केवळ बेरोजगार तरुणच नव्हे तर नवउद्योजक आणि स्टार्टअप सुरू करु इच्छिणाऱ्यांना देखील बॅंकांचा असाच अनुभव येत आहे. सरकारी योजनातंर्गत पिंपरी-चिंचवड, शहरात किती बॅंकांनी सुशिक्षित बेरोजगारांना कर्ज दिले याचा सरकारने बॅंकाकडून अहवाल मागवून घ्यावा. प्रत्येक शहरात सरकारी मदत केंद्रे स्थापन करावीत जेणेकरून सर्वसामान्य माणसाला तेथून अर्ज व योजनांची माहिती मिळेल.

Leave A Reply

Your email address will not be published.