स्वप्निल श्रोत्री
कोणत्याही समस्येचे मूळ कारण जाणून न घेता त्यावर उपाययोजना करणे आत्मघातकी ठरण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे फक्त उपाययोजना बदलून चालणार नसून समस्येचे मूळ कारण जाणून घेणे गरजेचे आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर (ग्रोथ रेट) कमालीचा खाली उतरला आहे. 2017-2018 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 2 आकडी वाढीचा दर गाठेल, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज असताना वाढीचा दर अचानक उतरून 2018 च्या शेवटी 4.5 टक्क्यांवर येऊन ठेपला. अचानक झालेल्या या घसरणीतून भारत सावरतो तोच करोना विषाणूच्या महामारीने संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणली. उद्योगधंदे बंद पडले, बेरोजगारी वाढली.
विविध देश करोना महामारी आणि अर्थव्यवस्थेचे सबलीकरण अशा दुहेरी संकटांचा सामना आपापल्या पद्धतीने आणि क्षमतेने करीत आहेत. भारतही त्यात आघाडीवर आहे. 2024 च्या अखेरपर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था दुप्पट म्हणजे 5 ट्रिलीयन अमेरिकी डॉलर करण्याचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न असून त्यांनी ते संयुक्त राष्ट्रे, ब्रिक्स अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर बोलून दाखविले आहे.
डोळ्यासमोर मोठे स्वप्न ठेवणे आणि त्या दृष्टीने मार्गक्रमण करणे ही निश्चितच कौतुकाची गोष्ट असून त्यात कसले दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु, हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने जो मार्ग निवडला आहे तो पूर्णपणे चुकीचा आहे.
भारत सरकार सध्या सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करण्याच्या विचारात असून फक्त 4 सरकारी बॅंका ठेवून इतर सर्वांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्नात आहे.
सरकारकडून बॅंकांचे खासगीकरण करण्यासाठी जी कारणे पुढे केली जात आहेत, त्यात बॅंकांचे प्रशासन, वाढते बुडीत कर्ज (एनपीए), गरजेपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि इतर तांत्रिक कारणे पुढे केली जात आहेत.
भारतातील बॅंकांची परिस्थिती गेल्या कित्येक वर्षांपासून दयनीय आहे; परंतु यात फक्त सरकारी बॅंकांच आहेत असे नाही तर खासगी, सहकारी आणि अनुसूचित दर्जाच्या सर्वच बॅंका संकटात आहेत. त्यामुळे सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करून किंवा त्यातील हिस्सेदारी विकून पैसा उभा करणे म्हणजे
स्वतःची जबाबदारी झटकण्यासारखे होईल.
गेल्या 2 वर्षांत भारत सरकारने बीएसएनएल, एलआयसी, एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम यांसारखी अनेक सरकारी पीएसयूची हिस्सेदारी विकण्यास काढली आहे. प्रशासकीय तज्ज्ञ सरकारच्या या कृत्याचे समर्थन करताना, संस्था चालविणे हे सरकारचे काम नसून सरकार चालविणे आहे, असा प्रतिवाद करतात.
प्रशासकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार संस्था किंवा कंपनी चालविणे हे जर सरकारचे काम नसेल तर जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी असलेली सौदी अरामाको ही सौदी अरेबियाचे सरकार कसे काय यशस्वी चालवू शकते? जगात अशी कित्येक उदाहरणे आहेत जेथे सरकारी संस्था किंवा कंपन्या तेथील स्थानिक सरकारने वर्षानुवर्षे यशस्वी चालवून दाखवल्या आहेत.
भारतात परिस्थिती एकदम उलटी आहे. उदाहरण म्हणून भारत पेट्रोलियमविषयी बोलायला झाले तर बीपीसीएल विकून भारत सरकारला साधारणपणे 42 हजार ते 51 हजार कोटी रुपये मिळतील. पण सध्या बीपीसीएल भारत सरकारला वर्षाकाठी 12 हजार ते 15 हजार कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा देते. म्हणजेच भारत पेट्रोलियम विकून सरकारला जेवढे पैसे मिळतील तेवढे पैसे फक्त चार वर्षांत भारत सरकारला बीपीसीएल देईल.
नफ्यात असलेली ही संस्था विकण्याचे कारण काय?
खासगी संस्था या निव्वळ नफा या तत्त्वावर काम करीत असतात तर सरकारी संस्था ह्या नफ्याशिवाय लोकहित डोळ्यासमोर ठेवून काम करतात. उद्या जर सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण झाले तर खासगी बॅंका देशाच्या दुर्गम भागात कामे करतील का? हा प्रश्न सरकारने स्वतःला विचारणे गरजेचे आहे.
कोणतीही बॅंक एका रात्रीत फेल होत नाही. बॅंका फेल होण्याचे मुख्य कारण त्यांच्या कामकाजात आणि प्रशासनात आहे. खासगी बॅंकांसुद्धा याला अपवाद नाहीत. जर असे असते तर राणा कपूर यांची येस बॅंक बुडाली नसती.
सरकारी बॅंकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर असतो. अनेकवेळा निवडणुकीत पराभूत झालेले नेते, कार्यकर्ते आणि मंत्रिपद न मिळाल्यामुळे नाराज झालेले पुढारी यांना बॅंकांच्या कार्यकारी मंडळावर पाठविण्यात येते.
परिणामी बॅंकांच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप वाढतो आणि कामकाज प्रभावित होते. याशिवाय अंधाधुंद कर्जवाटप हा सुद्धा बॅंकांच्या दयनीय स्थितीमागील महत्त्वाचा घटक आहे. वैयक्तिक स्वार्थापोटी किंवा जादा पैसे मिळतील या आशेने बॅंका अनेकदा अपात्र अर्जदारांना कोट्यवधींचे कर्जे देऊ करतात परिणामी, कर्ज बुडते आणि बॅंकेची पत घसरते.
देशातील एक मोठा वर्ग आजही बॅंकांपासून लांब असल्याचे केंद्र सरकारच्या लक्षात आल्यावर केंद्राने प्रधानमंत्री जनधन योजना सुरू केली. ह्या योजनेंतर्गत अनेकांनी विविध सरकारी बॅंकांमध्ये आपली खाती उघडली असून आता कोठे त्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. उद्या जर ह्या बॅंकांचे खासगीकरण झाले तर लोक बॅंकेत पैसे तर टाकणार नाहीच शिवाय असलेले खातेसुद्धा बंद करण्याची शक्यता अधिक आहे.
देशातील महत्त्वाच्या संस्था जसे रेल्वे, बॅंका, पेट्रोलियम कंपनी, विमान कंपनी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सांभाळणाऱ्या संस्था उदा, मेट्रो, एसटी इत्यादी या सरकारच्या मालकीच्या असणे हे देशाच्या स्थैर्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गरजेचे असते. भविष्यात जर एखादी पीएसयू किंवा संस्था जर सरकारने विकली आणि त्यात जर एखाद्या परदेशी कंपनीची गुंतवणूक असेल आणि ज्या देशाची ती कंपनी आहे त्या देशाशी भारताचे संबंध जर खराब झाले तर कंपनी भारतातील आपले संपूर्ण कामकाज थांबवून जमा झालेल्या माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या संस्था ह्या सरकारच्या मालकीच्या असणे आवश्यक ठरते.