परदेशात स्थायिक होऊन नागरिकत्व मिळवणे सोपे काम नाही. नोकरी, शिक्षणाच्या निमित्ताने परदेशात गेलेली मंडळी कालांतराने तेथेच स्थायिक होतात. सरकारकडूनही अशा लोकांना सहकार्य केले जाते आणि नागरिकत्व बहाल केले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून वाढलेल्या दहशतवादी कारवाया आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मंडळींची घुसखोरी पाहता बहुतांश देशांनी आपल्या नागरिकत्व कायद्यात बदल केले आहेत. या पावलावर पाऊल टाकून आता जर्मनीने देखील कायद्यात बदल केले आहेत.
जर्मनीचे नागरिकत्व मिळवणे सोपे राहिले नाही. त्याचबरोबर ते गमावणे देखील कठीण झाले आहे. दहशतवादी कारवायात सामील असणाऱ्या जर्मन नागरिकाचे नागरिकत्व काढून घेतले जावू शकते. या अनुषंगाने जर्मनीच्या संसदेने नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केली आहे. जर्मनीने दहशतवादी, अनेक विवाह करणारे आणि ओळख लपवणाऱ्यांसाठी कायद्यात बदल केला आहे. नवीन कायद्यानुसार परदेशात दहशतवादी संघटनासाठी काम करणाऱ्या दहशतवाद्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले जावू शकते. मात्र त्यासाठी एक अट घालण्यात आली आहे. संभाव्य संशयित व्यक्तीकडे आणखी एक नागरिकत्व असणे गरजेचे आहे. या कायद्याचा थेट परिणाम जर्मनीत राहणाऱ्या परकी नागरिकांवर होणार आहे.
खासदार मिषाएल कुफर यांच्या मते या कायद्याचा उद्देश हा दहशतवाद्यांना आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना जर्मनीत येण्यापासून रोखणे हा आहे. ही मंडळी जर्मनीतील स्थानिक नागरिकांना धोकादायक ठरू नये यासाठी कायद्यात बदल केला आहे. या कायद्यातील बदल हा कोणत्याही राजकीय वादाशिवाय झाला आहे. सत्ताधारी सीडीयू, सीएसयू आणि एसपीडी पक्षांनी त्याचे समर्थन केले. विरोधकांनी या प्रस्तावाला नकार दिला होता. दक्षिणपंथीय एएफडीने हा कायदा पुरेसा नसल्याचे सांगितले. तर उदारमतवादी एफडीपी, डावे डी लिंके आणि पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टींने देखील हे पाऊल अवास्तव असल्याचे म्हटले आहे.
डाव्या पक्षाने केलेल्या युक्तिवादानुसार एकदा नागरिकत्व काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यास कालांतराने गुन्हेगारी आणि राजकीय वर्तुळातील नावडत्या लोकांचे नागरिकत्व देखील काढून घेण्याची मागणी होऊ शकते, असे म्हटले आहे. नागरिकत्व कायदा संशोधनाबरोबरच नागरिकत्व बहाल करतानाही काठिण्य पातळी पार करावी लागणार आहे. भविष्यात अनेक विवाह करणाऱ्या मंडळींना नागरिकत्व दिले जाणार नाही. गेल्या महिन्यात युद्धजन्य भागातून अनेक निर्वासित जर्मनीत आले. त्यापैकी अनेकांनी एकापेक्षा अधिक विवाह केले आहेत. याशिवाय नागरिकत्व घेताना चुकीची माहिती सादर केल्यास नागरिकत्व काढून घेण्याचा कालावधी हा पाच वर्षापासून दहा वर्षापर्यंत करण्यात आला आहे. या कायद्यावर अद्याप वरिष्ठ सभागृहाची मोहोर उमटलेली नाही.
– श्रीकांत देवळे