पुढील वर्षी जीडीपी वाढेल – आर्थिक सवेक्षणातील दावा

मार्च 21 पर्यंत 6 ते 6.5 टक्के जीडीपी होण्याची आशा

चालू वर्षातील जीडीपीत दोन टक्के घट

नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी केंद्र सरकारने आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल संसदेत आज सादर केला. त्यात चालू वर्षातील जीडीपी मध्ये अंदाजापेक्षा दोन टक्के घट झाल्याचे मान्य करण्यात आले असले तरी पुढील आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढून तो 6 ते 6.5 टक्के होईल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात 7 टक्के दराने आर्थिक विकास होईल असा अंदाज आधीच्या आर्थिक सर्वेक्षणात वर्तवण्यात आला होता पण प्रत्यक्षात त्यात दोन टक्के इतकी घट होताना दिसत असून सन 2019-20 च्या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी 5 टक्के इतकाच राहील असे अनुमान व्यक्त व्यक्त करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रमण्यम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा अहवाल आज संसदेत सादर केला. देशाला नवीन आर्थिक वर्षात अनेक प्रकारच्या वित्तीय आव्हानांना सामोरे जावे लागण्याची शक्‍यता असल्याने सरकारने वित्तीय तुटीचे लक्ष्य जरा सैल सोडले पाहिजे अशी शिफारस यात करण्यात आली आहे. नव्या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला काही आर्थिक सवलती जाहीर कराव्या लागणार आहेत. तसेच मंदीच्या वातावरणामुळे कर महसुलात मोठीच घट होणार आहे. याचे पडसाद उद्या सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पावर पडणार असून सरकारने वित्तीय तुटीचे लक्ष्य साध्य करण्यावर फार भर न देण्याचे धोरण आखले असल्याचे संकेत यातून मिळत आहेत.

वित्तीय तूट 3.3 वरून 3.8 इतकी वाढली आहे. देशातील पायाभूत सुविधांवर जादा खर्च करण्याचे धोरण सरकारने ठेवले तर खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढू शकते असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारतर्फे अन्नासह अन्य बाबींवर जे अनुदान किंवा सबसीडी दिली जाते त्यात अधिक तर्कसंगतपणा असला पाहिजे अशी अपेक्षाही यात व्यक्त करण्यात आली आहे. सन 2019-20 या वर्षात सरकारतर्फे जी एकूण 3 लाख कोटी रूपयांची सबसीडी देण्यात आली होती त्यापैकी 1.84 लाख कोटी रूपयांची सबसीडी अन्नधान्यावरच देण्यात आली आहे. बाजारातील दरांपेक्षा हे अन्नधान्य स्वस्तात उपलब्ध व्हावे म्हणून ही सबसीडी दिली जाते.

रियल इस्टेट क्षेत्रातील स्थिती बाबत भाष्य करताना या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की या क्षेत्रातील गुंतवणुकदारांनी घरांच्या किंमती कमी केल्यास त्यांची विक्री अभावी पडून राहिलेली घरे त्वरीत विकली जातील आणि त्यातून बॅंकांचेही अर्थकारण सुधारण्यास मदत होणार आहे. जागतिक व्यापार मंदी मुळे भारताच्या निर्यातीवर यंदाही विपरीत परिणाम होण्याची भीतीही यात व्यक्त करण्यात आली आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.