ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)
गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात आणि एकूण देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक हिंसाचारात अडकतात आणि मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात.
हिंसाचार भीमा कोरेगावचा, औरंगाबादचा, दूध आंदोलन, शेतकरी आंदोलन आणि आता सीएए, एनआरसीचा हिंसाचार, यामध्ये सामान्य माणसांची सुरक्षाच धोक्यात आली आहे. आंदोलनात शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सरकारी संपत्ती, राज्य परिवहनच्या बसेस, खासगी वाहने आणि खासगी संपत्तीचे नुकसान झाले आहे. एसटी हे गरीब सामान्य जनतेच्या प्रवासाचे महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे एसटी नुकसानीचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम हा सामान्य माणसांवर होतो.
शाळेतील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. रोजची रोटी रोज कमावणाऱ्यांना रोजीरोटी मिळत नाही. आजारी पडलेल्याना हॉस्पिटल किंवा डॉक्टरांकडे जाता येत नाही. राज्यातील महत्त्वाचे रस्ते बंद केल्यास अर्थव्यवस्थेचे प्रचंड प्रमाणामध्ये नुकसान होते. सर्व हिंसाचारात सामान्य नागरिक बळी हिंसाचारात सार्वजनिक संपत्तीचे मोठे नुकसान झाले. तिथल्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही धक्का पोहोचला. त्यामुळे महागाई वाढली. म्हणून हिंसक आंदोलने हा सुद्धा दहशतवादाचा एक प्रकार मानला पाहिजे. देशातील एखाद्या समाजावर अन्याय होत असेल तर त्या अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून हिंसा हा उपाय नाही. भारतीय कायदा हिंसाचाराचे समर्थन करत नाही. एखाद्या समाजाला, संस्थांना सरकारकडून कोणतीही मागणी मान्य करून घ्यायची असेल तर ती कायद्याच्या चौकटीत राहून केली पाहिजे. अशा प्रकारचा बंद आणि हिंसाचारामुळे फक्त देशाचेच नुकसान होते.
गेल्या काही काळात झालेल्या हिंसाचाराला अनेक संस्था, अनेक राजकीय पक्ष जबाबदार आहे. टीव्ही मीडिया, सोशल मीडिया, वृत्तसंस्था अशा प्रकारच्या हिंसक आंदोलनांना विनाकारण अतिरेकी प्रसिद्धी देतात आणि एकच एक दृश्य, फोटो सतत दाखवली जातात. सतत तेच ते दाखवून त्यात तेल ओतण्याचे काम का केले जाते?हिंसाचाराला प्रसिद्धी देणे थांबवले पाहिजे.
मतपेटीच्या राजकारणासाठी हिंसाचार अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला तोंड देण्याचे सामर्थ्य पोलीस, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांमध्ये असलेच पाहिजे. मतपेटीच्या राजकारणासाठी हिंसाचार कोण घडवतो आहे हे माहीत असूनही तो थांबवण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. अशा हिंसक आंदोलनात एक लक्ष्मणरेषा असली पाहिजे. लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते जेव्हा आंदोलक सार्वजनिक आणि खासगी संपत्तीची नासधूस करतात. तेव्हा त्यांना थांबवणे हे पोलिसांचे, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांचे काम आहे. मतपेटीसाठी हे सर्व गप्प बसतात. आंदोलक एकत्र येतात. मात्र, पोलिसांची संख्या कमी पडते. जिथे हिंसाचार होतो तिथे पोलीस आणि सुरक्षा दले यांची संख्या वाढवण्याचीही गरज आहे. जेणेकरून लोकांची सुरक्षा शक्य होईल.
पोलिसांची संख्या लगेच वाढवण्यासाठी निवृत्त अनुभवी पोलिसांचा वापर आपण का करू शकत नाही? हिंसाचाराविषयी गुप्तहेर माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्याकरता गुप्तहेर खात्याची ताकद व क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. त्याकरता निवृत्त सक्षम गुप्तहेर अधिकाऱ्यांचा पुन्हा एकदा वापर करू शकतो. आज देशात अनेक गुप्तहेर संस्था गुप्तहेर खाते, रिसर्च अनालिसिस विंग, सैन्य गुप्तहेर खाते, महसूल, आयकर या विभागांची गुप्तहेर खाती कार्यरत असतात. त्यांनी प्रत्येक महिन्याला एकत्र येऊन गुप्त माहितीचे आदानप्रदान केले पाहिजे. पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुप्तहेर संस्थांना कोणती माहिती मिळवावी याविषयी काम द्यावे. हिंसक आंदोलनाची आगाऊ माहिती मिळवावी. त्यासाठी सर्व गुप्तहेर संस्थांची बैठक राज्य, जिल्हा पातळीवर होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या बैठका या मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस संचालक, जिल्हा पालकमंत्री आदींनी घेतल्या पाहिजेत.
टेक्निकल इंटेलिजन्सने संशयित दंगलखोरांवर लक्ष ठेवणे शक्य आहे. या सर्व उपायामुळे पोलिसांना कुठे काही गडबड होणार असेल तर त्याची माहिती आधीच कळेल व ते हिंसाचार वेळेवर थांबवू शकतील. जाट आणि गुज्जर आंदोलनाच्या वेळी हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये पोलिसांना हिंसाचार थांबवता आला नाही, तेव्हा सैन्याला पाचारण करण्यात आले होते. म्हणून हिंसाचार अधिक भडकण्याची वाट न पाहता तो नियंत्रित करण्यासाठी कारवाई केली पाहिजे.
आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करणे गरजेचे पोलिसांना दंगेखोरांवर काबू करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहेत. सध्या अश्रुधुराशिवाय दंगलखोरांवर काबू मिळवण्याचे इतर अनेक उपाय आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये आंदोलनाच्या हिंसेत सार्वजनिक मालमत्तेचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आता या नुकसानीची भरपाई संबंधित जबाबदार लोकांकडून करण्यात येत आहे. अशाच प्रकारची कारवाई सर्व राज्यांनी केली पाहिजे. आंदोलक संघटनांना आंदोलनात झालेले नुकसान भरून देणे न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे. जेणेकरून भविष्यातील हिंसाचार, नुकसान टाळण्यास मदत होईल. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांवरील खटले जलदगती न्यायालयात चालवून त्यांना शिक्षा मिळाली पाहिजे, जेणेकरून कायद्याची भीती त्यांना बसेल.