नवी दिल्ली – करोना महामारीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला. मात्र, साथीच्या आजारातून सावरल्यानंतर या क्षेत्रात सुधारणा दिसू लागली. मात्र, या व्यवसायात गुंतलेल्या कंपन्यांना अपेक्षित गती मिळू शकलेली नाही.
आता आगामी केंद्रिय अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्राला गृहकर्जाच्या व्याजावर संपूर्ण करमाफी हवी आहे, असे दिसते. सध्या, कलम 24 अंतर्गत, गृहकर्जाच्या व्याजावर आर्थिक वर्षात केवळ 2 लाख रुपयांची कमाल आयकर सूट देण्याची तरतूद आहे.
आगामी अर्थसंकल्पात केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी या क्षेत्राला पाठिंबा देण्यासाठी काही घोषणा केल्यास या क्षेत्राला पुन्हा एकदा गती मिळू शकेल, असे रिअल इस्टेट व्यवसायाशी संबंधित कंपन्यांचे मत आहे.
मात्र, यंदा सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने अर्थमंत्री अंतरिम अर्थसंकल्प आणत आहेत. अशा परिस्थितीत रिअल इस्टेट कंपन्यांना आशा आहे की या अंतरिम अर्थसंकल्पातही सरकारकडून असे काही संकेत मिळावेत, जेणेकरुन या उद्योगाला चालना मिळेल.
रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या अपेक्षेनुसार गृहकर्जाच्या व्याजावर संपूर्ण करमाफी देतानाच, सरकार त्यांच्यासाठी कर्जाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पावले उचलू शकते. तसे झाल्यास रखडलेले गृहप्रकल्प पूर्ण होण्यास गती मिळेल.
रिअल इस्टेट क्षेत्रालाही अर्थमंत्र्यांकडून गृहखरेदीदारांसाठी प्रोत्साहनाची घोषणा करण्याची अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी आपला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करतील.
रिअल इस्टेट क्षेत्रात गेल्या काही काळात महागाई प्रचंड वाढली आहे. दुसरीकडे गृहकर्जावरील व्याजदरही वाढले आहेत. अशा स्थितीत आगामी अर्थसंकल्पात सरकारने घर खरेदीदारांसाठी करात सवलत जाहीर करणे अत्यावश्यक आहे.
एकीकडे, ‘प्रत्येकाला घर’ अशी केंद्र सरकारचीच घोषणा आहे. ती सत्यात उतरवायची असेल, तर सरकारनेही अशा काही सवलती जाहीर करणे आवश्यक आहे.
परवडणाऱ्या आणि मध्यम किमतीच्या विभागातील ग्राहकांना कर सवलतीचा फायदा केवळ ग्राहकांनाच होणार नाही तर रिअल इस्टेट कंपन्यांनाही फायदा होईल. परवडणाऱ्या घरांच्या विभागात, ग्राहकांना गृहकर्जावर आकारण्यात येणाऱ्या व्याजावर संपूर्ण कर सूट देण्यात यावी. २०२४ च्या अर्थसंकल्पात सरकार याची काळजी घेईल अशी आशा आहे.
