पुणे – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील पहिली ते आठवीच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमातींची सर्व मुले व दारिद्रय रेषेखालील सर्व मुलांबरोबरच इतर प्रवर्गातील द्रारिद्रय रेषेवरील पालकांच्या मुलांनाही दरवर्षी दोन गणवेश तसेच बुट व दोन जोडी पायमोजे शालेय व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत मोफत गणेवश योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना मिळवून देण्यात येतो. सद्यस्थितीत शाळांमधील केवळ दारिद्रय रेषेखालील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश मिळत होता. आता सरसकट मुलांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनीच यासाठी पुढाकार घेतला होता.
याची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून करावयाची आहे. ही तातडीची बाब लक्षात घेऊन मोफत गणवेश योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रति विद्यार्थी 600 रुपये प्रमाणे 75 कोटी 70 लाख रुपये व सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना बुट व मोजे उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रति विद्यार्थी 170 रुपये याप्रमाणे 82 कोटी 92 लाख रुपये इतका निधी समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत सर्वसाधारण राज्य हिस्स्याच्या रकमेमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे.