बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक आज बऱ्याच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर लोकसभेत सादर करण्यात आले. त्या विधेयकाचा मसुदा नेमका काय आहे, या विषयी कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली होती. त्यामुळे आज सकाळपर्यंत त्या विषयीची संदिग्धता कायम राहिली होती. पण प्रत्यक्षात जेव्हा या विधेयकाचा मसुदा हाती आला त्यानंतर बऱ्याच बाबींवर प्रकाश पडू शकला आहे. यातील एक महत्त्वाची बाब अशी की, हे महिला आरक्षण आगामी लोकसभा निवडणुकीत लागू होणार नाही. हे आरक्षण त्या पुढच्या म्हणजे सन 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीतच लागू होणार आहे. त्यामुळे या विषयाच्या आनंदावर विरजणच पडले आहे.
सरकारी सूत्रांकडून आतापर्यंत विविध वाहिन्यांनी या संबंधात जी माहिती मिळवली आहे, त्यात म्हटले आहे की, आधी लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल आणि त्यानंतरच महिला आरक्षणाचे रोटेशन निश्चित केले जाईल. त्याच्याही आधी देशाची जनगणना पूर्ण करावी लागेल त्यामुळे प्रत्यक्षात हे महिला आरक्षण महिलांच्या पदरात पडण्यासाठी 2029 सालची वाट पाहावी लागणार आहे. असे जर आहे तर मग वरील सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच हे आरक्षण लागू करायला पाहिजे होते. त्यासाठी इतक्या तातडीने आणि गुप्तपणे या हालचाली करण्याची काय गरज होती, असा प्रश्नही साहजिकच उपस्थित होतो. संसदेच्या नवीन इमारतीत आपण प्रवेश करतो आहोत,
त्यामुळे या संसदेत काही तरी नावीन्यपूर्ण प्रस्ताव संमत करून घेण्याचे क्रेडिट सरकारला घ्यायचे होते काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. अर्थातच येत्या सहा-सात महिन्यांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचा राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्याचा सत्तापक्षाचा हेतू आहे काय, असाही प्रश्न विचारला जाईल. अर्थात, या शंका रास्त आहेत. सन 2029 साली अंमलात येणाऱ्या बाबीची ऐन निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पूर्तता करण्याचे क्रेडिट घेण्याच्या उद्देशानेच ही उठाठेव करण्यात आली असल्याचा हेतू यात स्पष्टपणे ध्वनीत होतो आहे. वास्तविक, सध्याच्याच सेटअपमध्ये या आरक्षणाची सन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून अंमलबजावणी करण्यात काहीही अडचण येऊ शकली नसती. सरकारने मनात आणले असते तर तेही सहज करू शकले असते. पण दुर्दैवाने ते झालेले नाही.
यात एससी/एसटींचे आरक्षण समाविष्ट करण्यात आले आहे, मग ओबीसी वर्गातील महिलांचे काय करायचे, हा प्रश्न राजकीय पक्षांनी उपस्थित केला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा विषय अनेक पातळ्यांवर प्रलंबित आहे. तो विषय आधीच स्पष्ट केला असता, तर त्यात काही अडचण येण्याची शक्यता निर्माण झाली नसती आणि एकदम सर्वच बाजूंनी फुलप्रूफ असे हे विधेयक संमत झाले असते तर सरकारला त्याचे मोठे क्रेडिट घेता आले असते. पण या विषयाचा मामला आता महिला आरक्षणातील ओबीसींच्या आरक्षणावर अडकून राहण्याची शक्यता वाढली आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात 9 मार्च 2010 मध्ये महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले आहे, त्या विधेयकाचाच बहुतांश मसुदा या लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या विधेयकात सादर करण्यात आला आहे.
त्यात दोन किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. अँग्लो इंडियन समुदायाला यातून वगळण्यात आले आहे. या आरक्षणाची मर्यादा 15 वर्षे अशी निश्चित करण्यात आली आहे. ही मर्यादा घालण्याचे प्रयोजनही लक्षात येत नाही. विशेष म्हणजे पंधरा वर्षांनंतर त्याला मुदतवाढ देण्याची तरतूदही यात आहे, असे सांगण्यात आले आहे. मग पंधरा वर्षांनंतर नव्या वादविवादाला जागा ठेवण्याचीही काय गरज होती, असा प्रश्न सरकारला विचारावा लागेल. डॉ. आंबेडकरांनी या आधी मागासांच्या आरक्षणाची मुदत पहिली दहा वर्षेच ठेवली होती. त्यानंतर ही मुदत वेळोवेळी वाढवत न्यावी लागली आहे. महिला आरक्षणाच्या बाबतीतही हाच मार्ग अवलंबता येईल, असा युक्तिवाद सरकारकडून केला जाईल, पण तो तकलादू आहे.
देशात अजून जनगणना झालेली नाही, त्याशिवाय लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करता येत नाही तोपर्यंत महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असा हा जो परस्परावलंबी विषय यात ठेवण्यात आला आहे तोही नाहक शंकास्पद ठरतो आहे. नियमानुसार, देशाची जनगणना या आधीच म्हणजे सन 2021 सालीच होणे अपेक्षित होते. परंतु कोविडचे कारण सांगून ती टाळण्यात आली. आता कोविड संपला तरी त्याची अजून सुरुवात झालेली नाही. आता सन 2027 मध्ये हे जनगणनेचे काम होईल असे सांगितले जाऊ लागले आहे. जात आधारित ही जनगणना करावी अशी अनेकांची मागणी आहे, पण सरकार तशी जनगणना करण्यास राजी नाही. त्यामुळे देशात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या किती आहे याची मोजदाद होऊ शकत नाही. त्यामुळे त्याच्या आधारावर महिला आरक्षणात ओबीसींसाठी आरक्षण ठेवता येणार नाही किंवा ते किती प्रमाणात ठेवायचे याचा अंदाज घेता येणार नाही, असेही अन्य मुद्दे या अनुषंगाने उपस्थित होतात.
या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या विषयीची इतकी गुप्तता पाळण्याचे कारण काय, याचाही नीट उलगडा झालेला नाही. सरकार जर एक क्रांतिकारी निर्णय घ्यायला निघाले आहे, तर तो वाजतगाजत जाहीरपणे आधीच सांगितला असता तर काय बिघडले असते याचे आकलन होत नाही. या विषयाची संदिग्धता सरकारने इतक्या उच्च पातळीवर नेऊन ठेवली होती की, काल केंद्रीय मंत्रिमंडळात महिला आरक्षण विधेयकाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर एका मंत्र्याने त्यावर सोशल मीडियात पोस्ट टाकून आनंद व्यक्त केला होता. पण त्याच मंत्र्याने तासाभरानंतर ही पोस्ट मागे घेतली. त्याला ही पोस्ट मागे घेण्यास सरकारनेच सांगितले असावे, असाही अर्थ लावता येतो.
संबंधित मंत्र्याला या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त करणारी पोस्ट टाकण्यात अडचण काय होती, तेही समजले नाही. त्यामुळे हा साराच मामला गफलतीचा ठरला. ज्या विषयाचे सरकारला बिनदिक्कत क्रेडिट घेता आले असते तो विषय असा किंतु परंतुच्या भानगडीत अडकायला नको याची दक्षता सरकारने घेतली असती, तर त्यांचे यश आणखीनच उजळून निघाले असते.