भारताच्या रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांची एक विस्तृत मुलाखत नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. त्यात त्यांनी भारतातील विद्यमान मोदी सरकारची जाहिरातबाजी आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय यावर सडेतोड भाष्य करीत मोदी सरकारला कडवे बोल सुनावले आहेत. त्यांनी हे करताना भारताने विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काय केले पाहिजे यावरही ऊहापोह केला आहे. त्यामुळे त्यांनी मोदी सरकारवर केलेली आगपाखड ही केवळ राजकीय स्वरूपाची नाही, तर या सरकारच्या उणिवांची त्यांना जाणीव करून देणारी आहे, म्हणूनच ती उपयुक्त अशा स्वरूपाची आहे. त्यांचा एक मुद्दा अगदी सरळ आहे की भारतात मोठे मनुष्यबळ आहे, पण या मनुष्यबळाच्या शिक्षणाची सध्या मोठीच आबाळ होते आहे. त्यामुळे भारताला भविष्यात मोठी झेप घ्यायची असेल तर भारताने शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे; पण आपण अशा मूूलभूत बाबींकडे दुर्लक्ष करीत केवळ अवास्तव जाहिरातबाजीच करीत आहोत, असा थेट ठपका त्यांनी ठेवला आहे.
भारताने सेमीकंडक्टरची चीप तयार करण्याच्या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात 760 अब्ज रुपये राखून ठेवले आहेत, पण उच्च शिक्षणाच्या खर्चाला कात्री लावून त्यासाठी केवळ 476 अब्ज रुपयांचीच तरतूद केली आहे. ही विसंगती आहे, असे राजन यांनी नमूद केले आहे. सेमीकंडक्टर सारखा व्यवसाय हाताळण्यासाठी भारतात पुरेसे अभियंते तयार होणे गरजेचे आहे, त्यासाठी भारतीय युवकांच्या उच्च शिक्षणावर पुरेसा खर्च केला जाणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. भारतातील सध्याच्या माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या स्थितीवरही त्यांनी नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सध्या भारतीय विद्यार्थ्यांची शिक्षण घेण्याची पात्रता ही सन 2012 च्या पातळीवर पोहचली आहे. तिसरीतील 20.5 टक्के विद्यार्थ्यांना नीट लिहिता येत नाही आणि दुसरीतील मुलांना वाचता येत नाही अशी भारतातील विद्यार्थ्यांची सध्याची स्थिती आहे. व्हिएतनामसारख्या देशातील साक्षरतेपेक्षाही भारताच्या साक्षरतेचे प्रमाण घसरलेले दिसते आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
भारतात शिक्षणाची सध्या जी परवड सुरू आहे त्याला सरकारी अनास्थाच बहुतांशी कारणीभूत असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. आणि ते बहुतांशी खरेही आहे. विद्यापीठांच्या निवडणुकांमध्ये अवास्तव राजकीय हस्तक्षेप, विद्यापीठातील कुलगुरूंच्या नियुक्त्यांमध्ये हस्तक्षेप, दिल्लीच्या जेएनयू सारख्या प्रख्यात विद्यापीठाचे सुरू असलेले खच्चीकरण ही काही महत्त्वाची उदाहरणे आपण अलीकडच्या काळात पाहिली आहेत. ती पाहिल्यानंतर सध्या शालेय व उच्च शिक्षणाची जी परवड सुरू आहे त्यावर रघुराम राजन यांच्या सारख्यांनी जे भाष्य केले आहे त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारताच्या आर्थिक विकासाबाबत विविध प्रकारचे दावे करून जी मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजी केली जात आहे त्यावरही राजन यांनी जळजळीत भाष्य केले आहे. सर्वप्रथम भारताला मूलभूत समस्यांचे निराकरण करावे लागेल आणि त्या आधारावरच शाश्वत विकासाच्यादृष्टीने वाटचाल करावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
निवडणुकीनंतर भारतात जे कोणी सरकार येईल त्यांनी शिक्षण आणि कौशल्य विकास याकडे लक्ष दिले नाही, तर भारतातील या मोठ्या मनुष्यबळाचा देशाला काहीही उपयोग होणार नाही हे राजन यांचे निरीक्षण चपखल आणि निष्पक्ष स्वरूपाचे आहे. विकासाच्या संबंधात अवास्तव जाहिराती करणे आणि त्यावर लोकांनी विश्वास ठेवणे ही चिंतेची बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. कोणतेही मूलभूत काम न करता सन 2047 साली भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेल असे स्वप्न पहाणे हे मूर्खपणाचे लक्षण आहे, असे जळजळीत भाष्यही त्यांनी केले आहे. रघुराम राजन यांनी देशात लोकसभा निवडणूक सुरू असतानाच्या काळात केलेली ही विधाने केवळ राजकीय स्वरूपाची आहेत असा समज करून त्यांच्या विधानाकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक राजकारण्यांनी विशेषत: सध्याच्या सत्ताधार्यांनी करू नये, अशी अपेक्षा आहे.
पण रघुराम राजन यांच्या सारख्यांचेही सत्ताधार्यांच्या समर्थकांकडून अनेक वेळा ट्रोलिंग केले गेले आहे. आज निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केलेल्या या वक्तव्यांवरही अशीच प्रतिक्रिया येईल आणि त्यांचे कळकळीचे म्हणणे दुर्लक्षित केले जाईल. संपूर्ण देशाचा विकास ही काही एकट्यादुकट्या राजकीय नेतृत्वाच्या अखत्यारीतील बाब नाही. त्यासाठी पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने विविध क्षेत्रातील प्रगतीच्या बाबतीत त्या त्या क्षेत्रातील ज्येष्ठ आणि अनुभवी लोकांचे सल्ले मानणे ही काळाची गरज आहे. या आधीच्या भारताच्या सर्वच पंतप्रधानांनी हाच मार्ग अनुसरला होता. पण मोदींची कार्यपद्धती मात्र नेमकी त्याच्या उफराटीच राहिली आहे. आपण एकटेच सर्व क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहोत असाच त्यांचा एकूण अविर्भाव राहिला आहे. त्यामुळे त्यांनीच नेमलेले अर्थतज्ज्ञ अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या सारख्यांचे सल्लेही मोदींना मानवले नसावेत. म्हणूनच अरविंद सुब्रमण्यम यांनी त्यांच्यावरील जबाबदारीचा राजीनामा देऊन पुन्हा विदेशाचा रस्ता धरला होता. आजही या सरकारला सल्ला देणार्यांमध्ये नेमके किती अनुभवी किंवा तज्ज्ञ लोक आहेत याची शंकाच आहे.
जे काही होणार किंवा जे काही ठरणार ते एकटे मोदीच ठरवणार असा खाक्या भारतासारख्या देशाला परवडणारा नाही. भारताच्या आर्थिक विकासाचा कितीही मोठा दावा मोदी सरकारकडून केला जात असला तरी भारतावरील कर्जाचा वाढता बोजा आणि एकूणच आर्थिक स्थिती अजिबातच चांगली नाही असे अनेक संस्थांच्या अहवालांतून आणि सरकारच्या आकडेवारीवरूनही दिसून आले आहे. मोदींनी विकसित भारताचे स्वप्न पहाणे आणि भारतीयांना तसे स्वप्न दाखवणे यात काहीच वावगे नाही, पण त्यादृष्टीने आपण नेमक्या काय उपायोजना करीत आहोत हे त्यांनी कधीच आतापर्यंत स्पष्टपणाने सांगितलेले नाही. मध्यंतरी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अहवाल आला होता. त्यात भारतावरील वाढत्या कर्जाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण चिंताजनक असून ही स्थिती अशीच राहिली, तर भारत येत्या तीन ते चार वर्षांत दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाऊ शकतो, असा धोक्याचा इशारा देण्यात आला होता. पण तो या सरकारने किती गांभीर्याने घेतला याची कल्पना नाही. म्हणूनच या देशाला शहाण्यांचे बोल दुर्लक्षित करणे परवडणारे नाही ही बाब सरकारने पक्की ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे.