बरोबर 53 वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये अक्षरशः अराजक निर्माण झाले होते आणि एकप्रकारे त्याचीच आज राज्यात दुर्दैवाने पुनरावृत्ती होत आहे! त्याकाळी राज्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे समर्थन असलेल्या “बांगला कॉंग्रेस’चे अजय मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड फ्रंटचे सरकार सत्तेत होते. कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्ट एकमेकांविरुद्ध हिंसाचार करत होते. राज्यात विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये बॉम्बफेक आणि गोळीबार ही सर्वसामान्य गोष्ट झाली होती. पश्चिम बंगालमधील उद्योगधंदे बंद पडल्याने लाखो कामगार रस्त्यावर आले होते. ते आंदोलन करत होते. त्याचदरम्यान वर्धमान जिल्ह्यातील साईबाडी येथे 17 मार्च 1970 रोजी कॉंग्रेस समर्थक कुटुंबातील एक मुलगा नबकुमार सेन याचे दोन्ही डोळे माकप कार्यकर्त्यांनी फोडले.
त्याच्या दोन्ही भावांचे गळे चिरण्यात आले. त्यांच्या रक्तात शिजवलेला भात दोघांच्या पत्नींना जबरदस्तीने खाऊ घालण्यात आला आणि त्यानंतर वर्षभराने नबकुमारचीही हत्या करण्यात आली. संपूर्ण देशभर खळबळ उत्पन्न करणारे हे प्रकरण. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी साईबाडी येथे जाऊन पीडित कुटुंबाचे सांत्वन केले होते. अर्थात, राज्यातील राजकीय हिंसाचाराचा आरंभ कॉंग्रेस राजवटीपासूनच सुरू झाला आणि डाव्या पक्षांच्या काळातही तीच परंपरा कायम होती. 1958 च्या अखेरीस भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि अन्य डाव्या पक्षांनी अन्नधान्य टंचाईविरोधात मोठे आंदोलन केले होते. त्याच्या पुढच्याच वर्षी 31 ऑगस्ट 1959 रोजी कोलकाता येथे निघालेल्या विशाल मोर्चावर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 80 लोक ठार झाले. 1966 मध्ये पुन्हा एकदा अन्नटंचाईविरोधात आंदोलन उभे राहिले आणि त्याचा प्रभाव ग्रामीण भागासह शहरांवरही पडला.
त्यानंतर 1967 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या एकजुटीपुढे कॉंग्रेसचा पराभव झाला आणि त्यासोबतच राज्यात नक्षलवादाचा उदय झाला. महान राष्ट्रवादी क्रांतिकारक, देशबंधू चित्तरंजन दास यांचे नातू सिद्धार्थ शंकर रे हे 1972 साली कॉंग्रेसचे पश्चिम कॉंग्रेसच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतरच्या पाच वर्षांत भाकप आणि माकपने आपल्या अकराशे कार्यकर्त्यांची हत्या झाल्याचा आरोप केला होता. माकपच्या ज्योती बसू यांनी 1977 मध्ये डाव्या पक्षांच्या महामोर्चाचे नेतृत्व केले आणि पुढे ते मुख्यमंत्रीही झाले. त्यांच्या प्रदीर्घ राजवटीत देखील सतरा आनंदमार्गी साधूंना जिवंत जाळण्याची घटना घडली. 1993 मध्ये माकप कार्यकर्त्यांनी इंडियन पीपल्स फ्रंटच्या पाच उमेदवारांची हत्या केली. 2000 साली वीरभूममधील नानूर येथे 11 लोकांची हत्या तसेच 2007 मध्ये नंदिग्राममध्ये 14 लोकांची हत्या आणि 2011 मध्ये लालगढमध्ये नऊ लोकांची गोळीबारात झालेली हत्या, या सर्व घटना डाव्या राजवटीमध्येच घडल्या.
पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात 1977 ते 1996 या कालावधीत राजकीय कारणांमुळे 28 हजार लोकांची हत्या झाली होती. राज्यात 2003 या वर्षात झालेल्या पंचायत निवडणुकांत 76 व्यक्तींची हत्या झाली. या सर्व पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालमध्ये 8 जुलै रोजी पंचायत निवडणुका होणार आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या निमित्ताने तेथे हिंसाचार उसळला. इंडियन सेक्युलर फ्रंट आणि तृणमूल कॉंग्रेस या पक्षांचे कार्यकर्ते आपापसात भिडले. यादरम्यान पेट्रोल बॉम्ब फेकण्यात आले, दगडफेक झाली. 9 जून रोजी निवडणुकांची घोषणा झाली, तेव्हापासून राज्याच्या विविध भागांमध्ये हिंसक घटना घडलेल्या आहेत. मुळात अर्ज भरण्यासाठी केवळ पाच दिवसांचा कालावधी दिल्याबद्दल विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यानंतर उमेदवारी अर्ज भरताना ठिकठिकाणी गोंधळाची परिस्थिती दिसून आली. इतक्या ठिकाणी हाणामाऱ्या झाल्या, की कलकत्ता उच्च न्यायालयाने केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या फौजा तैनात करण्याचे आदेश दिले.
राज्यातील 3,317 ग्रामपंचायतींमधील सुमारे 63 हजार पंचायत सदस्यपदांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाची राज्यात सत्ता असून, अन्य पक्षांतील उमेदवारांच्या मार्गात अर्ज भरताना जाणीवपूर्वक अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत, असा आरोप कॉंग्रेस, भाजप आणि डाव्या पक्षांनी केला आहे. काही ठिकाणी उमेदवारांना अर्ज भरूच दिला न गेल्यामुळे दक्षिण व उत्तर 24 परगणा वगैरे भागांमध्ये तुफान हाणामाऱ्या झाल्या. काही ठिकाणी ब्लॉक डेव्हलपमेंट कार्यालयात घुसून नेत्यांकडून अधिकाऱ्यांना धमक्या दिल्या गेल्या. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात तृणमूलचा एक कार्यकर्ता खांद्यावर बंदूक घेऊन कर्मचाऱ्यांना दमदाटी करत होता.
यापूर्वी राज्यात विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी तृणमूल आणि भाजप यांच्यात तुंबळ युद्ध होऊन कित्येक जण मारले गेले अथवा जखमी झाले. ज्यावेळी निवडणुका असतात, तेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे असते. पण इतर वेळी ती राज्य सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असते. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या हिंमतवान असून, केंद्रीय सत्तेविरुद्ध ठामपणे उभ्या आहेत; परंतु त्याचवेळी कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट आणि भाजप कार्यकर्त्यांविरुद्ध तृणमूलचे कार्यकर्ते दहशतवादी कारवाया करतात, तेव्हा मात्र ममतादीदी कानावर हात ठेवतात, हा अनुभव आहे. आम्ही काहीच केले नाही, असा त्यांचा कांगावखोर पवित्रा असतो.
पाच वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांत तृणमूल कॉंग्रेसने 95 टक्के जागा प्राप्त केल्या होत्या. एवढे विक्रमी यश त्यापूर्वी कोणत्याही पक्षाला मिळाले नव्हते. मात्र, त्यावेळी पोलिसांनी पक्षपाती वर्तन केले, असा आरोप होता. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, पंचायत निवडणुकांत पुन्हा एकदा यश मिळवण्याचा ठाम निर्धार तृणमूलने केला आहे. भाजपविरोधी आघाडी उभारण्यात नितीशकुमार यांनी पुढाकार घेतला असून, त्यांना दीदींचा पाठिंबा आहे; परंतु राज्यात कॉंग्रेस व डावे यांचे तृणमूलशी संबंध चांगले नाहीत. कडवी लढत देऊन पंचायत निवडणुकांत चांगले यश मिळवण्याचा इरादा भाजपने व्यक्त केला आहे. आता या निवडणुकांत कोणाचा विजय होतो, तेच पाहायचे!