ईडीने जर समन्स पाठवले असतील तर त्याचा आदर करावा. चौकशीला हजर राहुन आपली बाजू मांडावी असे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केलेआहे. तपास संस्था कोणालाही चौकशीसाठी बोलावू शकते असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ईडीने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली होती. तमिळनाडूतील कथित वाळू खाण घोटाळ्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे. ईडीने जिल्हाधिकार्यांना बजावलेल्या समन्सला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने वरिल भाष्य केले आहे. हे एक प्रकरण झाले. दिल्लीतील मद्य धोरणाशी संबंधित प्रकरणही काहीसे त्याच वाटेने जाणारे किंवा पुढे गेलेले आहे. किंबहुना तमिळनाडूतील प्रकरणापेक्षा दिल्लीच्या प्रकरणात नेमके काय होते याची सगळ्यांना उत्सुकता आहे.
त्याचे एक कारण म्हणजे आतापर्यंत ज्या ज्या राजकीय नेत्यांना ईडीने समन्स बजावले आहेत त्यांनी त्याचा आदर करत चौकशीला सामोरे गेले आहेत. त्यांच्या पक्षाकडून ईडीवर राजकीय अथवा तत्सम आरोप झाले तरी त्यांनी चौकशीचा फेरा टाळला नाही. दिल्लीचे प्रकरण अभूतपूर्व असे ताणले गेले आहे. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विविध कारणे उपस्थित करत चौकशी टाळली आहे.
राजकारणात आरोप प्रत्यारोप होत असतात. सत्ताधारी विरोधकांच्या निशाण्यावर असतात किंवा सत्तांतर झाल्यावर विरोधक सत्ताधार्यांच्या निशाण्यावर येतात. त्यातून तपास संस्थांच्या चौकशांना राजकीय सूडाचा रंग दिला जातो.
तथापि, एखाद्या प्रकरणात समन्सकडे दुर्लक्षच करायचे हे कशाचे लक्षण आहे? आपण निर्दोष आहोत याची ही ठाम खात्री आहे की हा एकप्रकारचा लपंडाव सुरू आहे. हे सगळे होताना एक गोष्ट त्यातून दुर्लक्षित होतेय व ती म्हणजे आज न उद्या चौकशीला सामोरे जावेच लागणार आहे. केजरीवाल यांना आठ वेळा समन्स पाठवले आहेत. त्यांच्यापूर्वी झारखंडचे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही टाळाटाळ केली होती. त्यांना सोईस्कर वेळ आणि ठिकाण सांगत त्यांनी चौकशीला सामोरे जाण्याची सशर्त तयारी दर्शवली आणि अखेर त्यांना ईडीचा सामना करावा लागला व त्यांना अटकही झाली. काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि शरद पवार अशा मोठ्या नेत्यांनीही विविध प्रकरणात त्यांना आलेल्या समन्सचा आदर राखला व चौकशीला सामोरे गेले.
केजरीवाल मात्र त्याला वेगळेच वळण देऊ पाहत आहेत. कदाचित आपण राजकीय बळी ठरतो आहे असे भासवून सहानुभूती मिळवण्याची त्यांची राजकीय क्लुप्ती असू शकते. केजरीवालांचे प्रकरण न्यायालयातही आहे. आता जर न्यायालयाने तोच निर्णय दिला जो त्यांनी काल तमिळनाडूच्या प्रकरणात दिला तर केजरीवाल काय करणार? ईडी कोणत्याही व्यक्तीला पुरावे सादर करण्यासाठी किंवा कायद्याच्या अंतर्गत सुरू असलेल्या कारवाई दरम्यान उपस्थित राहण्यासाठी समन्स पाठवू शकते असे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. केजरीवाल यांच्या प्रकरणात स्वाभाविकच न्यायालयाची यापेक्षा वेगळी भूमिका असणार नाही.
दिल्लीतील हे प्रकरण 2021-22 मधील आहे. राज्य सरकारच्या मद्य धोरणांत काही मद्य विक्रेत्यांना परवाने जारी केले गेले. ते देताना लाच घेतली गेली असा गंभीर आरोप आहे. साधारण गेल्या दोन वर्षांपासून दिल्ली सरकारच्या मानगुटीवर हे भूत बसले आहे. आम आदमी पार्टीच्या सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत. पण त्याच पक्षाचे एक नेते मनिष सिसोदिया सध्या तुरूंगात आहेत. चौकशीनंतरच त्यांना अटक झाली आहे. त्यांच्या विरोधात न्यायालयात खटला सुरू आहे. जर खटला असेल आणि अटकही होत असेल तर काहीतरी ठोस कारण त्यामागे असणार.
सरकारचे धोरण जर गडबडीचे असेल तर सरकारचा प्रमुख म्हणून केजरीवाल यांच्याकडेही त्याची जबाबदारी येते. जर तपास संस्थेला त्याची शाहनिशा करायची असेल तर त्याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. आपण स्वच्छ आहोत असे जर केजरीवालांना वाटत असेल आणि त्यांना त्याची खात्री असेल तर त्यांनी खरेतर खूप अगोदरच हजर व्हायला हवे होते. सगळे समोर ठेवून त्यांनी एकदाचा सोक्षमोक्ष लावायचा होता. विनाकारण त्यांनी प्रश्न भिजत ठेवला आहे.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात रणकंदन माजवून केजरीवाल सत्तेत आले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे शिंतोडे आपल्या अंगावर उडणार नाहीत याची त्यांनी सगळ्यांत जास्त काळजी घ्यायला हवी होती. त्यांचे काही सहकारी जर त्याच आरोपात तुूरूंगात गेले असतील तर पक्षाचा प्रमुख म्हणून त्यांनी पुढाकार घेऊन सगळे मळभ दूर करण्याची गरज आहे. आपचा विजय हा वास्तविक प्रस्थापितांच्या आणि मळलेल्याच वाटेने जाणार्या राजकारणाला पर्याय म्हणून दिलेला कौल होता. त्याचेही केजरीवालांना स्मरण असणे आवश्यक आहे. इतरांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना आपण पारदर्शकतेची मागणी केली होती, उत्तरदायित्व निर्धारित करण्याची मागणी केली होती.
आता जर त्याचीच मागणी आपल्या संदर्भात होत असेल तर केजरीवालांनी ती अव्हेरणे संपूर्णत: त्यांच्या उक्ती आणि कृतीतील भेद स्पष्ट करणारे ठरेल. ईडीच्या सक्रियतेसंदर्भात किंवा तटस्थतेबाबत त्यांचे काही आक्षेप जरूर असू शकतात. त्यांना त्यांनी राजकीय मंचावरून उत्तर द्यावे आणि आव्हानही द्यावे. त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन करणे किंवा त्याची सत्यता पडताळून पाहण्याचे काम नागरिक करतील. मात्र मुळात आपण ज्या गोष्टींचा आग्रह धरत येथपर्यंत पोहोचलो त्यांना आपणच पुसून टाकण्याचे किमान केजरीवाल यांच्याकडून अपेक्षित नाही.