– डॉ. रिता शेटीया
‘पेटीएम् पेमेंट बँके’वर ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ने निर्बंध जारी केले. आरबीआयने ही कारवाई कोणत्या कारणांमुळे केली आणि कोणते निर्बंध लादले गेले याचा ऊहापोह करणारा हा लेख.
‘पेटीएम् पेमेंट बँक’ची स्थापना वर्ष 2017 मध्ये झाली. विजय शेखर शर्मा हे या बँकेचे प्रवर्तक असून त्यांच्याकडे 51 टक्के भागभांडवल आणि उर्वरित भांडवल ‘वन 97 कम्युनिकेशन्स’ या आस्थापनाचे आहे. गेल्या 6 वर्षांत या बँकेने अत्यंत वेगाने प्रगती केली. ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या (एनपीसीआय) आकडेवारीनुसार देशात ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून जेवढे व्यवहार होतात, त्यातील 13 टक्के इतके व्यवहार या पेमेंट बँकेचे आहेत. ‘फास्ट टॅग’ची सुविधा देण्यात ही बँक अग्रगण्य असून त्यांचे आज 6 कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये या बँकेच्या माध्यमातून सुमारे अडीच कोटी व्यवहार ‘डिजिटल वॉलेट’च्या माध्यमातून करण्यात आले होते. त्यांच्या वस्तू आणि सेवा यांच्या खरेदीचे मूल्य 8 सहस्र कोटी रुपये होते. याखेरीज 6 सहस्र कोटी रुपयांच्या रकमेचे हस्तांतरण या पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून झालेले होते.
नियामक समस्या कशामुळे?
रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, केवायसी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात अयशस्वी होण्यापासून ते नवीन खाती तयार करण्यास स्थगिती देण्यापर्यंत, पेटीएमला अनेक नियामक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला आहे. नियमांचे विशेषत: गैर-अनुपालन आणि ग्राहक संख्या वेगाने वाढवण्याच्या नादात अनेक खोटी खाती आणि त्यांची खोटी कागदपत्रे यांची संख्या चिंताजनक असून त्यांच्या माध्यमातून अनेक खात्यांमध्ये बेनामी आर्थिक व्यवहार, मनी लाँडरिंग विदेशातील खात्यात झाल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास आलेले आहे. रिझर्व्ह बँकेने वर्ष 2018 मध्ये या बँकेवर थेट ग्राहक मिळवण्यावर बंधने घातली होती. एक वर्षानंतर ही बंधने उठवण्यात आली. सर्वात महत्त्वाची घटना, म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने ‘पेटीएम् पेमेंट बँके’ला अलीकडेच 5.39 कोटी रुपयांचा मोठा दंड ठोठावला होता. आजवरच्या बँकांच्या इतिहासात ही सर्वाधिक दंडाची रक्कम आहे.
कडक निर्बंध
विजय शेखर शर्मा यांनी पेटीएम् पेमेंट बँक बोर्डाचा राजीनामा दिल्यानंतर शेअर्समध्ये घसरण झालेली दिसून आली. या निर्बंधांमुळे ‘पेटीएम् पेमेंट बँक’ नजीकच्या काळात पूर्णपणे अकार्यक्षम बनणार किंवा बंद पडणार आहे. त्याचप्रमाणे या पेमेंट बँकेवर आधारित असलेली ‘वन 97 कम्युनिकेशन्स’ या प्रवर्तक संबंधित अन्य आस्थापनांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प होणार आहेत. या सार्या प्रतिकूल घडामोडींचा परिणाम प्रवर्तक कंपनीच्या कार्यगत लाभावर होण्याची 100 टक्के शक्यता असून किमान 500 कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचा फटका त्यांना बसण्याची शक्यता आहे. एवढेच नाही, तर या बँकेने ज्या विविध आस्थापनांशी, कर्ज देणार्या भागीदाराशी करार केलेले आहेत, ते सर्व कराररहित होण्याच्या मार्गावर आहेत.
या निर्बंधामुळे बँकेच्या बाजारातील लौकिकाला मोठा धक्का बसलेला असून बँकेचे जे व्यवसायाचे प्रारूप आहे, तेच पूर्णपणे कोलमडून जाण्यास प्रारंभ झाला आहे. गेल्या काही काळामध्ये अनेक मोठ्या बिगर बँकिंग वित्त संस्थांनी (एनबीएफसी) त्यांचे या पेटीएम् बँकेशी असलेले संबंध लक्षणीयरित्या न्यून केलेले आहेत. पेटीएम बँकेने अलीकडेच त्यांच्या असुरक्षित व्यवसायासाठी वाढत्या भांडवलाचे प्रावधान (तरतूद) केले होते आणि त्याचा परिणाम म्हणून काही एनबीएफसी संस्था या पेटीएम् बँकेपासून दूर गेलेल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या कडक निर्बंधामुळे पेटीएमची एकूण बाजारातील अन्य आस्थापनांशी भागीदारी करण्याची, त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची शक्ती जवळजवळ नष्ट झालेली आहे.
निर्बंधामुळे होणारे परिणाम
या निर्बंधानुसार येत्या 29 फेब्रुवारीपासून पेटीएम् पेमेंट बँक कोणत्याही मुदत ठेवी स्वीकारू शकणार नाही. त्याचप्रमाणे त्यांना कोणतेही कर्जाचे व्यवहार करता येणार नाहीत. बँकेचे जे विद्यमान ग्राहक आहेत, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे पैसे देणे-घेणे करता येणार नाही आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स (देशभरातील परिवहन सेवेसाठी उपयुक्त ठरणारे सामायिक कार्ड) यांच्यातही वर उल्लेख केलेल्या दिनांकानंतर कोणतेही पैसे देता येणार नाही. डिजिटल वॉलेट म्हणजेच आभासी पाकीट यामध्ये आपण ठराविक रक्कम साठवू शकत होतो आणि ती कुठेही ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन व्यवहारासाठी वापरता येत होती. थोडक्यात, पेटीएम् पेमेंट बँकेचे जे सध्या खातेदार आहेत, त्यांना केवळ त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी त्याचा वापर करता येऊ शकेल.
या बँकेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल पेमेंट केली जात होती. यापुढे कोणत्याही बिलाच्या रकमा किंवा यूपीआयच्या माध्यमातून या बँकेतून व्यवहार करता येणार नाहीत. कर्ज देणार्या आर्मवर लादलेल्या निर्बंधांमध्ये ठेवी, क्रेडिट व्यवहार, निधी हस्तांतरण आणि टॉप-अपचे निलंबन समाविष्ट आहे. परतफेड केलेली साधने, वॉलेट्स, फास्ट टॅग आणि एवढेच नाही, तर पेटीएम् पेमेंट बँकेची ‘नोडल अकाउंटस’ (मध्यवर्ती खाती) असलेले ‘वन 97 कम्युनिकेशन्स’ आस्थापन आणि पेटीएम् पेमेंट सर्व्हिसेस’ हेही 29 फेब्रुवारीनंतर बंद होणार आहेत. यासमवेत सध्याचे सर्व व्यवहार आणि ‘नोडल अकाऊंटस’ 15 मार्चपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे दायित्व या बँकेवर देण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पेटीएम पेमेंट्स बँकेविरुद्धच्या अलीकडील कारवाईचे स्पष्टीकरण दिले आहे. आरबीआयने असे म्हटले आहे की, वारंवार चेतावणी देऊनही बँकेने नियमांचे पालन न केल्यामुळे हा क्रॅकडाउन झाला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने मुद्रित धोरणा अंतर्गत येणार्या नियमांचे पालन ‘पेटीएम् पेमेंट बँके’ने न केल्यामुळे जे निर्बंध लादले ते योग्यच आहे. पेटीएम् पेमेंट बँकेची एकूण व्यवसायपद्धत आणि नियंत्रण यांविषयी रिझर्व्ह बँकेला अत्यंत गंभीर अशा त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या सर्व त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी बँकेला देण्यात आली होती; परंतु याविषयी बँकेला काहीही समाधानकारक खुलासा देता आलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
जागतिकीकरणानंतर राष्ट्रीयीकृत, खासगी किंवा सहकारी बँकांनंतर वित्तीय संस्थां आणि नंतर ‘पेमेंट बँका’ अस्तित्वात आल्या आणि डिजिटल व्यवहाराला चालना मिळाली. आजही अशा ‘पेमेंट बँका’ बर्याच मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. यासाठी या ‘पेमेंट बँका’ वरील नियम आणि त्याचे पालन होते का यावर बँकेने नियंत्रण आणि लक्ष ठेवले पाहिजे. पेटीएम अॅप पूर्वीप्रमाणेच कार्य करत राहील. आरबीआयने पेटीएमच्या डिजिटल पेमेंट बँकेवर बंदी घातली आहे, पेटीएम अॅपवर नाही. कंपनीने एका निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पेटीएम आणि तिच्या सेवा 29 फेब्रुवारीनंतरही सुरू राहतील.