पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडीच्या सरकारला आगामी निवडणुकीत हरवण्यासाठी एकत्र आलेल्या इंडिया आघाडीची महत्त्वाची बैठक मंगळवारी राजधानी नवी दिल्लीत पार पडली. या बैठकीच्या निमित्ताने इंडिया आघाडीमधील एकजूट जरी दिसून आली असली तरी जागावाटप आणि आघाडीचा चेहरा या महत्त्वाच्या विषयांना अद्याप पूर्णविराम मिळाला नाही. तब्बल साडेतीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर झालेल्या विरोधकांच्या या बैठकीत जागावाटपाचा तिढा कायम असल्याचे दिसून आले आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी 31 डिसेंबरपर्यंत जागावाटपाचा निर्णय घ्यावा, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले असल्याने आगामी कालावधीमध्ये याबाबत काय हालचाली घडतात हे पाहणेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. अर्थात, केवळ ममता बॅनर्जीच नव्हे तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनीसुद्धा जागा वाटपाचा मुद्दा महत्त्वाचे असल्याची जाणीव इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना करून दिली आहे.
एकीकडे जागावाटपाचा हा तिढा असतानाच इंडिया आघाडीचे नेतृत्व मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडेच देऊन पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून त्यांचेच नाव समोर आणावे, असाही एक विचार या बैठकीत समोर आला आहे. परंतु सर्वात प्रथम लोकसभेत योग्य संख्येने खासदार निवडून आणू आणि त्यानंतर नेतृत्वाचा विषय चर्चेला घेऊ, अशी भूमिका याबाबत मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी घेतली असली तरी जागावाटप आणि नेतृत्व हे दोन्हीही विषय इंडिया आघाडीच्या आगामी वाटचालीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत, हे निश्चित. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी एकीकडे काँग्रेसने स्वबळावर किमान दीडशे जागा जिंकून आणाव्यात अशा प्रकारचे मत व्यक्त केले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जागावाटपाचा हा विषय जास्तच महत्त्वाचा ठरतो. लोकसभेत सध्या काँग्रेसच्या साधारण 50च्या आसपास जागा आहेत. ज्या राज्यांतून खासदारांची संख्या वाढण्याची शक्यता जास्त आहे त्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाला असल्याने आता मोठे आव्हान काँग्रेससाठी ठरणार आहे. जागावाटपाच्या विषयामध्येही तडजोड करावी लागेल.
देशातील जी सर्वात मोठी राज्ये आहेत त्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा प्रभाव नाही आणि प्रादेशिक पक्ष जास्त प्रभावशाली आहेत. अशा राज्यांमध्ये असलेले प्रादेशिक पक्ष जरी इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष असले तरी जागावाटपामध्ये ते काँग्रेसच्या तुलनेत पडती बाजू घेतील अशी शक्यता नाही. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यामध्ये अखिलेश यादवांचा समाजवादी पक्ष हा काँग्रेसपेक्षा प्रभावशाली आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेसही काँग्रेसपेक्षा लोकप्रिय आहे. बिहारमध्येसुद्धा नितीशकुमार यांचा जनता दल किंवा लालू यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल हे पक्षही काँग्रेसपेक्षा प्रभावी असल्याने या सर्व राज्यांमध्ये काँग्रेसला जर पडती भूमिका घ्यायची असेल तर जागावाटपात खूप कमी जागा काँग्रेसच्या वाट्याला येऊ शकतात. ज्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष प्रभावशाली नाहीत त्या राज्यांमध्ये भाजपचा जास्त प्रभाव असल्यामुळे तेथेही जास्त जागा निवडून आणणे काँग्रेससाठी आव्हान ठरणार आहे.
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी समोरासमोर लढत असल्याने आणि या राज्यांमध्ये भाजपची संघटनात्मक ताकद काँग्रेसच्या तुलनेने चांगली असल्याने तेथेही आव्हानात्मक परिस्थिती आहे. सर्व गोष्टींचा विचार करूनच काँग्रेस आणि इतर घटक पक्षांना जगावाटपाचा तिढा सोडवावा लागणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये जो पक्ष प्रभावशाली आहे त्या पक्षाला जागा वाटपामध्ये झुकते माप द्यावे अशा प्रकारचा विषय जरी समोर आला तरी एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून काँग्रेसला अशा प्रकारचे समीकरण मान्य होईल की नाही हासुद्धा महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये त्या राज्यातील प्रभावी पक्षाला महत्त्व देऊन लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षांना झुकते माप देण्याचा विषय समोर येऊ शकतो; पण ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, नितीशकुमार यासारख्या नेत्यांना ही भूमिका पटेल की नाही याचाही विचार करावा लागणार आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने इंडिया आघाडीतील कोणत्याही घटक पक्षाला आपल्या आघाडीमध्ये सहभागी करून घेतले नव्हते. मध्य प्रदेश सारख्या राज्यामध्ये समाजवादी पक्षाचा बर्यापैकी प्रभाव असूनही काँग्रेसने समाजवादी पक्षाला जागावाटपामध्ये स्थान दिले नव्हते. इंडिया आघाडीचे हे सर्व घटक पक्ष जरी एकत्र आले असले तरी त्यांच्यामध्ये अनेक अंतर विरोध आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांनी पूर्वीपासूनच काँग्रेस आणि भाजप यांना समान अंतरावर ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. ममता बॅनर्जी यांनासुद्धा आपल्या राज्यापुरते डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांना समान अंतरावर ठेवावे लागणार आहे. लोकसभेची निवडणूक फक्त काही महिन्यांवर आली असताना जर भाजपाला आव्हान देण्यासाठी स्थापन झालेली इंडिया आघाडी अद्यापही अशा प्रकारे चाचपडत असेल तर या आघाडीच्या घटक पक्षांच्या सर्वच नेत्यांनी गांभीर्याने विचार करून आगामी काळातील वाटचाल ठरवायला हवी. लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वीच इंडिया आघाडीचा एखादा चेहरा ठरवणे जरी सर्वांसाठी अडचणीचे असले तरी घटक पक्षांतील अनेक नेत्यांनी त्याबाबत मागणी केली आहे. एकीकडे भाजप आघाडीने नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा समोर ठेवूनच पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला असताना या चेहर्याला आव्हान दिले जाईल असा एखादा चेहरा निवडणे हेसुद्धा इंडिया आघाडीसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. साहजिकच दीर्घ कालावधीनंतर पुन्हा एकदा जरी इंडिया आघाडीच्या घटक पक्षांची बैठक झाली असली तरी ही एकजूट कायम ठेवून आणि या एकजुटीला व्यावहारिक रूप देऊन भाजपाला खर्या अर्थाने आव्हान निर्माण करण्यासाठी आघाडीतील सर्वच घटक पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना आता निर्धाराने प्रयत्न करून जागावाटप आणि आघाडीचा चेहरा या दोन विषयांना तातडीने पूर्णविराम द्यावा लागणार आहे. कारण, लोकसभा निवडणुकीचे घोडा मैदान आता दूर नाही.