देशाच्या नवीन संसदभवनाचे उद्घाटन येत्या 28 मे रोजी होणार आहे. देशासाठी हा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम असणार आहे. नवे संसदभवन बांधण्याची इतक्यात गरज होती काय वगैरे वाद यापूर्वीच होऊन गेले आहेत. आता नवीन भवन बांधूनही झाले आहे. आता त्या सोहोळ्यात सर्वच राजकीय पक्षांनी आनंदाने उपस्थित राहून या भवनातून लोककल्याणासाठी सुसंवादाने संसदीय कामकाज होईल याची ग्वाही द्यायला हवी होती, पण आता या वास्तूचे उद्घाटनही एका नवीन वादात अडकले आहे.
नव्या संसदभवनाचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी करणार आहेत, पण हे उद्घाटन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. सुरुवातीला राहुल गांधी यांनी ही मागणी केली. त्याला अन्यही राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळू लागला आहे. ही मागणी जसजशी जोराने पुढे केली जाऊ लागली आहे, तसा भाजपच्या नेत्यांचाही धीर सुटू लागला असून त्यांनीही कॉंग्रेससह संबंधित पक्षांवर आगपाखड करणे सुरू केले आहे. संसद अधिवेशनाच्या कामकाजात नियमितपणे जो राजकीय गदारोळ होतो तो आपण सर्वच जण वारंवार अनुभवत असतो. या पार्श्वभूमीवर आता नवीन संसदभवनाच्या उद्घाटनावरूनही जी धुमश्चक्री सुरू झाली आहे ती शुभलक्षणी मानता येणार नाही.
संसदीय लोकशाही प्रक्रियेत राष्ट्रपती पद हे सर्वोच्च असते. त्यामुळे नवीन संसदभवनाचे उद्घाटन प्रोटोकॉलप्रमाणे राष्ट्रपतींच्याच हस्ते व्हावे, अशी जर मागणी पुढे येत असेल तर त्यावर विचार करण्यात सरकारला काही अडचण येण्याचे कारण नाही. या भवनाचे भूमिपूजन पंतप्रधान मोदींच्याच हस्ते झाले आहे. या भवनावर जे राजचिन्ह लावले जाणार आहे, त्याचे अनावरणही मोदींनी एकट्यानेच केले आहे. आता निदान मुख्य भवनाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम देशाच्या घटनात्मक प्रमुखांच्या हस्ते व्हावा, अशी मागणी पुढे येत असेल, तर मोदींनीच ती खुल्या दिलाने मान्य करून आपल्यातील एका वेगळ्या व्यक्तित्वाचा परिचय दिला पाहिजे. पण ही बाब त्यांच्या कितपत पचनी पडेल हे सांगता येत नाही.
किंबहुना सगळा शो एकट्याच्याच सहभागाने करण्याचा त्यांचा सुरुवातीपासून जो प्रयत्न दिसून आला आहे, तो पाहता मोदी ही मागणी सहज मान्य करण्याची शक्यता कमी आहे. वास्तविक ही नवीन वास्तू मोदींच्याच पुढाकाराने उभी राहिली आहे, हे साऱ्या देशाला मान्य आहे. उद्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन झाले तर पंतप्रधान म्हणून मोदींचे क्रेडिट कमी होईल, असे कोणीच म्हणणार नाही. त्यामुळे मोदींनीही हा वाद सामंजस्याने टाळण्याचा प्रयत्न करून राष्ट्रपतींना प्रोटोकॉलप्रमाणे योग्य तो सन्मान दिला पाहिजे. हा जो वाद निर्माण झाला आहे, त्याला जुने संदर्भ आणि घटनांचा हवाला देऊन भाजपकडून विरोध सुरू झाला आहे.
1975 साली संसदभवनाच्या शेजारी उभारण्यात आलेल्या ऍनेक्सीचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते झाले होते आणि 1987 साली संसदेतील वाचनालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले होते, त्या दोन्ही घटनांच्या काळात तत्कालीन राष्ट्रपतींना का मान दिला गेला नाही, असा मुद्दा भाजपने पुढे केला आहे. हे प्रकरण मग पुढे आणखी ताणले जाऊ लागले आहे. त्यात राष्ट्रपतींची जातही काढली गेली आहे. आदिवासी समाजाच्या राष्ट्रपतींना डावलून सरकारने आदिवासी व दलित समाजाचा आणि महिलांचाही अवमान केला आहे, अशी हाकाटी विरोधी पक्षांकडून सुरू करण्यात आली आहे. आज शिवसेनेच्या ठाकरे गटानेही हे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्याच हस्ते झाले पाहिजे, अशी जाहीर मागणी करीत राहुल गांधींच्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.
28 तारखेपर्यंत हा विषय आणखी चिघळत नेला जाईल आणि अन्य राजकीय पक्षही हिरिरीने या वादात उडी घेतील. त्यामुळे नवीन संसद भवन उद्घाटन सोहळा एक आनंददायी सोहळा न होता निव्वळ एका राजकीय द्वेषाला कारणीभूत ठरतो की काय, अशी स्थिती आज निर्माण झाली आहे. मोदी विदेशात आहेत. ते आज-उद्या मायदेशी येतील. त्यानंतर त्यांच्याकडून या विषयीची भूमिका मांडली जावी, अशी अपेक्षा आहे. पण त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे विरोधी पक्षांच्या मागणीला धूप घालायचा नाही आणि सरळ उद्घाटन करून मोकळे व्हायचे, असा प्रकारही त्यांच्याकडून होऊ शकतो. मग विरोधकांना किंवा राष्ट्रपतींना दुर्लक्षित केल्याचे भांडवल करून या सोहळ्यावर बहिष्कार घालण्याचेही सत्र अवलंबले जाऊ शकते. म्हणजेच काय तर या एका चांगल्या कार्यक्रमाचाही पार विचका होण्याचीच शक्यता अधिक दिसून येऊ लागली आहे.
भाजपच्या एका नेत्याने तर या प्रकरणावर वेगळीच कडी केली आहे. नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन मोदींच्याच हस्ते व्हावे अशी खुद्द राष्ट्रपतींचीच इच्छा आहे, असे या नेत्याने त्यांच्यावतीने सांगून टाकले आहे. ते म्हणतात त्याप्रमाणे आज-उद्या राष्ट्रपती भवनातून तसे निवेदनही जाहीर होऊ शकते. पण त्यातून मोदींची प्रतिमा उजळण्याऐवजी राष्ट्रपतींचीच प्रतिमा आणखी उजळून निघणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींनाही असे वेगळे निवेदन काढायला सरकारकडून अनुमती मिळेल की नाही याचीही एक शंका आहे. या भवनाचे उद्घाटन मोदींच्याच हस्ते होणार आहे असे अधिकृतपणे जाहीर झाले असले, तरी निदान या महत्त्वाच्या कार्यक्रमाला राष्ट्रपतींना उपस्थित राहण्याचे तरी निमंत्रण दिले जाईल काय, असा प्रश्नही कॉंग्रेसने उपस्थित केला आहे.
कॉंग्रेसच्या वतीने आनंद शर्मा यांना मैदानात उतरवून या प्रकरणात पक्षाची बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही या प्रकरणात पक्षाची बाजू उचलून धरणारे निवेदन केले आहे. सरकारच्या वतीने केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनीही काही भाष्य करीत खर्गे यांच्यावर पलटवार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे हा सारा गंभीर मामला बनला आहे. यात सामोपचाराची अपेक्षा व्यक्त करण्याखेरीज अन्य लोकांच्या हातात काही राहिलेले नाही. हा सगळा वाद दुर्लक्षित करून मोदींच्याच हस्ते या भवनाचे उद्घाटन होईलही; पण त्यातून मोदींच्या ताठर स्वभावाचेच दर्शन होईल आणि राष्ट्रपतींना दुर्लक्षित केल्याचा मुद्दाच लोकांच्या लक्षात राहील. त्यातून हा सगळाच प्रकार दुर्दैवी ठरणार आहे, हे मात्र नक्की.