पुणे -शहरातील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी स्वत:चे पोलीस ठाणे आहे. मात्र, सुमारे 158 पदे मंजूर असताना 50 पेक्षा अधिक कर्मचारी मिळालेले नाही. त्यामुळे महापालिकेवर सध्या कारवाई प्रक्रियेसाठी सुरक्षारक्षक नेमण्याची वेळ आली आहे.

अतिक्रमणे तसेच अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावीपणे कारवाई व्हावी यासाठी महापालिकेस 2015 मध्ये राज्य शासनाने स्वतंत्र पोलीस ठाणे मंजूर केले. 2017 मध्ये या पोलीस ठाण्याचे कामही सुरू झाले. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत सुमारे 158 पदे मंजूर असलेल्या या पोलीस ठाण्याला 50 पेक्षा अधिक कर्मचारी कधीच न मिळाल्याने हे पोलीस ठाणे महापालिकेसाठी पांढरा हत्ती ठरले आहे. त्यामुळे, आता अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम कारवाई प्रभावीपणे करण्यासाठी महापालिका पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून 100 सुरक्षा रक्षक घेऊन तैनात करणार आहे. पोलिसांप्रमाणेच प्रशिक्षित हे सुरक्षा रक्षक असणार आहेत. अतिक्रमण विभागाकडून याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्‍तांच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. शहरात जी 20 परिषदेपूर्वी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण कारवाई करण्यात येणार असली तरी, राजकीय मेळावे, नेत्यांचे दौरे यामुळे महापालिकेस आवश्‍यक असलेला बंदोबस्त मिळत नाही. त्यामुळे, तातडीनं हे सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

पोलिसांप्रमाणेच प्रशिक्षित कर्मचारी
महाराष्ट्र पोलिसांच्या आधिनस्त असलेले महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ आहे. पोलीस भरतीत अवघ्या काही गुणांमुळे बाहेर पडलेले तसेच प्रतीक्षा यादीत असलेल्या उमेदवारांना या महामंडळात पोलिसांप्रमाणेच प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे ते पोलिसांप्रमाणेच प्रशिक्षित असतात. परिणामी महापालिकेस पोलिसांप्रमाणेच प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होणार आहेत. या संस्थेच्या माध्यमातून शासकीय संस्थाना सुरक्षा रक्षक पुरविले जातात. पुण्यातील अनेक शासकीय संस्थांमधे हे सुरक्षा रक्षक नियुक्तीस आहेत.

का आली ही वेळ ?
महापालिकेस स्वतंत्र पोलीस ठाण्यासाठी 158 पदे मंजूर असून यासाठी सध्या केवळ 2 पोलीस निरीक्षक, 2 पोलीस उपनिरीक्षक व 35 पोलीस कर्मचारीच नियुक्त आहेत. त्यातही, काही पोलीस दीर्घकालीन रजेवर असून 2 पोलीस निरीक्षकांपैकी 1 निरीक्षकांकडे पोलीस आयुक्तालयातील एक प्रभारी कार्यभार असल्याने ते त्या ठिकाणहूनच कामाचे नियंत्रण करतात, त्यामुळे कारवाईसाठी प्रत्येक वेळी महापालिकेस 2 अधिकारी आणि 20-22 पोलीसच मिळतात, त्यातही काही जण रजेवर असतात, तर काहींच्या सुट्ट्या असतात. त्यामुळे, महापालिकेस स्वत:चे पोलीस ठाणे असतानाही स्थानिक पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करावी लागते. तर, पुण्यात सातत्याने मंत्री आणि राजकीय नेत्यांची वर्दळ असल्याने पोलिसांचा बराच वेळ त्यांच्या दिमतीला जात असल्याने महापालिकेस आवश्‍यक असलेला बंदोबस्त मिळत नाही. परिणामी, कारवाईस गेलेल्या पथकाला मारहाणीचा सामना करावा लागतो. तसेच, प्रभावी कारवाईही होत नाही.