जळोची- राज्यसरकार यापुढे डिझेलवर चालणाऱ्या एसटी बस घेणार नाही. सध्या इंधनटंचाईचे मोठे संकट आहे. त्यामुळे सीएनजीवर चालणाऱ्या व इलेक्ट्रीक बस टप्प्याटप्प्याने राज्य सरकार घेणार आहे.
एसटी महामंडळाकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासाठी पैैसे नव्हते. ही बाब विचारात घेऊन काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी एसटी महामंडळाला ५०० कोटी रूपये दिले असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांचेवतीने उभारण्यात येणाºया मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत राज्यातील पहिल्या भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्राचे भूमीपूजन आज बारामती कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या जळोची उपबाजारात पार पडले. यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. यावेळी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील उपस्थित होते.
कोरोना काळात दीड लाख कोटींची तुट…
राज्याच्या तिजोरीमध्ये दरवर्षी साडेचार लाख कोटीं रूपये जमा होत असतात. मागील दीड वर्षांपासून असलेल्या कोरोना संकटामुळे राज्याच्या तिजोरीत दीड लाख कोटींची तुट आली आहे.
परिणामी विकासकामांसाठी निधीची मोठ्याप्रमाणात कमतरता जाणवू लागली आहे. मात्र तरिही राज्य सरकार वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी योजना राबवून निधी देत असल्याचे ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
राज्यातील पहिला प्रकल्प बारामतीत…
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार मुख्यमंत्री असताना राज्यामध्ये फलोत्पादन योजना राबवण्यात आली. केंद्रीय कृषी मंत्रीपदाच्या कार्यकाळात हीच योजना पवार साहेबांनी राष्ट्रीय पातळीवर नेली.
त्याचा परिणाम म्हणजे राज्यासह देशात फळांच्या उत्पादनात वाढ झाली. बारमाही फळे उपलब्ध झाली. मात्र कृषीमुल्य साखळीच्या टप्प्यात ४० टक्के तर शेतकरी ते ग्राहक या प्रक्रियेमध्ये अजुनही फळे, भाजीपाला यांचे ६० टक्क्यांपर्यंत नुकसान होते.
हे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यभरात मॅग्नेट प्रकल्पाव्दारे महाराष्ट्रामध्ये सुमारे १ हजार 100 कोटीचीं कृषी क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत हा पहिला प्रकल्प बारामतीमध्ये उभारण्यात आला आहे. असेही पवार यांनी सांगितले..