मुंबई – न्यायालयाने फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषीत करून आर्थिक मृत्युदंडाची शिक्षाच दिली आहे, असा युक्तीवाद आज उच्च न्यायालयात मल्ल्याच्या वतीने करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने मल्ल्याला तूर्त दिलासा देण्यास नकार देताना याचिकेची सुनावणी जनूपर्यंत तहकूब ठेवली.
आरोपीला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करून मालमत्तेवर जप्त आणण्याच्या प्रक्रियेबरोबरच आर्थिक गुन्हेगार कायदा 2018च्या कलम 12 (1)च्या वैधतेला आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्ल्याने उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
यावेळी मल्ल्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ऍड. अमित देसाई यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषीत करून मालमत्ता जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा करून घेतला आहे. भारतीय बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जापेक्षा जास्त मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. मालमत्ता विकून आपण स्वत:ही खातेदारांना त्यांचे पैसे देण्यास इच्छुक आहोत. सारी खाती, तसेच मालमत्ता तपास यंत्रणेच्या ताब्यात असल्याने आपण हतबल आहोत. त्यामुळे बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाचा आकडा फुगत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आर्थिक गुन्हेगार घोषीत करून आर्थिक मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली आहे, असा युक्तीवाद केला.
या याचिकेला ईडीने जोरदार विरोध केला. नवीन कायद्यांतर्गत ज्यांना फरार आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित केले जाते, त्यांची मालमत्ता तातडीने जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एखाद्या व्यक्तीने आर्थिक गुन्हा केल्यानंतर त्याच्याविरोधात अटक वॉरंटही जारी करून त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार ठरवले जाते.
कायदेशीर कारवाईविरोधात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी या व्यक्ती भारतातून परदेशात पळ काढतात. नंतर भारत वापसी करण्यास टाळाटाळही करतात. यावर चाप बसवण्यासाठी हा नवा कायदा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा फरार आरोपींना भारतात आणणे सोपे झाले आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेऊन पुढील सुनावणी जून महिन्यात घेण्याचे निश्‍चित केले.
