Government Pension Schemes: केंद्रातील मोदी सरकारने महिला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महिला सरकारी कर्मचारी आता त्यांच्या मुलांना कौटुंबिक पेन्शनसाठी नामांकित करू शकतात. जुन्या नियमानुसार कोणतीही महिला सरकारी कर्मचारी केवळ तिच्या पतीलाच नामनिर्देशित करू शकत होती. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळवणारी पहिली व्यक्ती जोडीदार होते. त्यानंतर कुटुंब पेन्शन घेण्याची पाळी मुलांची होती.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने सांगितले की, CCS (पेन्शन) नियम, 2021 च्या नियम 50 (8) आणि उप-नियम (9) मधील विद्यमान तरतुदींनुसार, जर मृत सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाचा जोडीदार असेल तर प्रथम पती किंवा पत्नीला कुटुंब निवृत्तीवेतन दिले जाते. मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्ती वेतनधारकाचा जोडीदार कौटुंबिक निवृत्ती वेतनासाठी अपात्र ठरल्यानंतर किंवा त्याच्या मृत्यूनंतर, मुले आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळू शकते.
निवृत्तीवेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाला वैवाहिक मतभेदांमुळे किंवा घटस्फोटाची याचिका न्यायालयात दाखल केली जात असताना किंवा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याअंतर्गत, हुंडाबळीमुळे सल्ला घेण्यासाठी मंत्रालय/विभागांकडून मोठ्या प्रमाणात संदर्भ प्राप्त झाले. बंदी कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास, सरकारी नोकरदार महिला निवृत्ती वेतनधारकाला तिच्या पती किंवा पतीच्या जागी कौटुंबिक पेन्शनसाठी तिच्या मुलाला किंवा मुलांचे नामांकन करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते का?
हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर, आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत केल्यानंतर, असा निर्णय घेण्यात आला की जर सरकारी महिला कर्मचारी किंवा महिला पेन्शनर यांच्या घटस्फोटाची प्रक्रिया न्यायालयात प्रलंबित असेल किंवा सरकारी महिला कर्मचारी किंवा महिला निवृत्ती वेतनधारकाने तिच्या पतीवर घरगुती हिंसाचाराचा, महिला संरक्षण कायदा किंवा हुंडा प्रतिबंध कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर अशा सरकारी महिला कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारक तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या पात्र मुलाला किंवा मुलांना कौटुंबिक पेन्शन देण्यासाठी विनंती करू शकतात.
अशा वेळी सरकारने कुटुंब निवृत्ती वेतन देताना मुलांना प्राधान्य देण्याचे नियम केले आहेत. सरकारी कर्मचारी-निवृत्ती वेतनधारकाचा घटस्फोटाचा खटला न्यायालयात प्रलंबित असल्यास किंवा सरकारी कर्मचारी-निवृत्ती वेतनधारकाने तिच्या पतीविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार किंवा हुंडा कायदा किंवा आयपीसी अंतर्गत खटला दाखल केला असेल, तर अशा महिला कार्यालय प्रमुखाला विनंती करू शकतात की, कार्यवाही प्रलंबित असताना तिचा मृत्यू झाल्यास, तिच्या मुलांना तिच्या जोडीदारापूर्वी कौटुंबिक निवृत्ती वेतन देण्यास प्राधान्य दिले जावे.
ही विनंती करणार्या महिला कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाचा मृत्यू झाल्यास, कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर करताना, मृत सरकारी महिला कर्मचारी – निवृत्तीवेतनधारकाच्या कुटुंबात विधुर आहे आणि सरकारी महिला कर्मचारी – निवृत्तीवेतनधारकाला कुटुंबात अपत्य नाही हे पाहिले जाईल. त्यानंतर विधुराला निवृत्तीवेतन दिले जाईल. मूल अल्पवयीन किंवा अपंग असल्यास पालकाला पेन्शन दिली जाईल. मुलाला प्रौढ झाल्यानंतरच कुटुंब निवृत्ती वेतन दिले जाईल. जर मूल कौटुंबिक निवृत्ती वेतन मिळण्यास पात्र नसेल, तर त्याला विधुराचा मृत्यू होईपर्यंत किंवा पुनर्विवाह होईपर्यंत पेन्शन मिळत राहील. या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे महिला सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या सक्षमीकरणात मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.