लखनौ – लोकसभा निवडणुकीत सपाने पहिल्यांदाच एकाही यादव कुटुंबाबाहेरील व्यक्तीला तिकीट दिलेले नाही. म्हणजेच ज्या पाच यादवांना रिंगणात उतरवण्यात आले आहे ते सर्व सैफई घराण्याचे सदस्य आहेत. यादवी राजकारणाच्या जोरावर शीर्षस्थानी पोहोचलेल्या मुलायमसिंह यांच्या धोरणापेक्षा हे अगदी वेगळे आहे. कुटुंबाशिवाय प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत ते यादवांना तीन ते चार जागांवर उभे करत आहेत. सुमारे १९.४० टक्के वाटा असलेल्या यादव व्होटबँकेवर अखिलेशच्या या प्रयोगाची चाचपणी केली जाणार आहे. सपा ८० पैकी ६२ जागांवर निवडणूक लढवत आहे. आतापर्यंत ५९ उमेदवार जाहीर झाले आहेत. मैनपुरीमधून डिंपल, कन्नौजमधून अखिलेश यादव, आझमगडमधून धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबादमधून अक्षय यादव, बदायूंमधून आदित्य यादव रिंगणात आहेत. मात्र, सैफई कुटुंबातील क्षत्रप आपल्याच जागांवर अडकले आहेत. ते इतर जागांवर पोहोचू शकत नाहीत. सैफई घराण्याच्या उमेदवारांना त्यांच्याच घरात घेरण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे, तर दुसरीकडे यादव व्होटबँक आपल्या गोटात आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, सपाचे मुख्य प्रवक्ते राजेंद्र चौधरी म्हणतात की, जनतेला भाजपचा डाव समजला आहे. सपा पीडीएच्या सूत्रावर काम करत आहे. म्हणून यावेळी तब्बल पाच यादवांना तिकीट देण्यात आले आहे. याआधी २०१४ मध्ये १३ यादवांना तिकीट मिळाले. त्यापैकी मुलायम यांच्यासह पाच विजयी झाले होते. तर २०१९ मध्ये ११ यादवांना तिकीट मिळाले. त्यापैकी त्यांना पाच जागा मिळाल्या. तेव्हा मुलायम आणि अखिलेश यांच्याशिवाय इतरांचा पराभव झाला होता. मुलायम सिंह १९९९ मध्ये पहिल्यांदा खासदार झाले. ते सात वेळा खासदार होते, तर अखिलेश यांनी २००० साली लोकसभा पोटनिवडणुकीपासून राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली. मागासवर्गीयांमध्ये यादवांचा वाटा १९.४० टक्के आहे. सपाने सैफई कुटुंबातील पाच जणांना तिकीट दिले आहे. त्यांच्याकडे यादव म्हणून पाहिले जात नाही. तरीही टक्केवारी बघितली तर सपाने ८.४७ टक्के तिकिटे दिली आहेत, तर बसपाने ९.३० टक्के तिकिटे यादवांना दिली आहेत. भाजपने केवळ एक यादव यांना उमेदवारी दिली आहे. अशा स्थितीत यादव समाजाला आपल्या वाट्यासाठी नवी रणनीती अवलंबावी लागणार आहे.
