नवी दिल्ली – संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने गुरूवारी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर किसान-मजदूर महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांचा विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा आणि निवडणूक काळातही आंदोलन सुरू ठेवण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधासाठी शेतकऱ्यांनी २०२१ या वर्षात दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन केले होते. त्यानंतर देशाच्या राजधानीत प्रथमच महापंचायतीसाठी मोठ्या संख्येने शेतकरी जमले. शेती, अन्न सुरक्षा, जमीन आणि जनतेच्या उपजीविकेचा बचाव करण्यासाठी लढा आणखी तीव्र केला जाईल, असे ठरावात नमूद करण्यात आले.
तसेच, मागण्या पूर्ण न झाल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही आंदोलन चालूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.
दरम्यान, शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी पत्रकारांशी बोलताना आंदोलकांची भूमिका मांडली. देशातील शेतकरी एकवटला असल्याचा संदेश महापंचायतीमधून सरकारला गेला आहे. तोडगा काढण्यासाठी सरकारने आमच्याशी चर्चा करावी. आंदोलन इतक्यात थांबणार नाही. ते काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरेल, असे त्यांनी म्हटले.