पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – जपानमधून महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत असल्याने, तसेच भाषा व सांस्कृतिक क्षेत्रांत देवाणघेवाण होत असल्याने जपानकडून गुंतवणूक वाढविण्यासाठी व अन्य मार्गानी द्विपक्षीय संबंध आणखी घट्ट होण्यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र आणि जपानमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या मजबूत द्विपक्षीय संबंध आहेत.
आकर्षक धोरणे, परिपक्व पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळासह महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात मोठे आणि गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे राज्य आहे. महाराष्ट्रात ७८० पेक्षा जास्त जपानी व्यावसायिक आस्थापना कार्यरत असून, त्या भारतीय राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहेत. जपान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनायझेशनसारख्या जपानी एजन्सी आणि जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीसारख्या निधी संस्थांनी अनेक प्रतिष्ठित प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र शासनासोबत भागीदारी केली आहे.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये उपमुख्यमंत्री पाहुणे म्हणून जपानला गेले होते. त्यांच्या भेटीदरम्यान उपमुख्यमंत्र्यांनी जपानच्या वाकायामा राज्याच्या माननीय राज्यपालांसोबत एक बैठक घेतली होती. तिथे दोन्ही नेत्यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये नूतनीकरण झालेल्या सामंजस्य कराराची उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी पुढील टप्प्यावर चर्चा केली.
विशेष जपान सेलची स्थापना नूतनीकरण केलेल्या सामंजस्य कराराअंतर्गत जपान आणि महाराष्ट्र यांच्यातील संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि सहकार्य सुलभ करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. विशेष कक्ष हा महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे नियंत्रणाखाली मुंबई या ठिकाणी कार्यरत असणार आहे. विशेष कक्षाची संघटनात्मक रचनेत नियामक मंडळ, सल्लागार समिती, अंमलबजावणी यंत्रणा, सहायकारी नोडल सपोर्ट युनिट यांचा समावेश करण्यात आला.
विशेष कक्षाची कार्यपद्धती व कामाची व्याप्तीही ठरविण्यात आलेली आहे. जपान या देशातून महाराष्ट्रात राज्यात येणारी गुंतवणुक सुनिश्‍चित करून संपूर्ण गुंतवणुकीचे चक्र कार्यरत होईल, यासाठी साह्यभूत ठरणे, जपानी एजन्सी आणि इंडो-जपानी संस्था आणि इतर अशा संस्था/संघटना यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांना मदत करणे, प्रकल्पांबाबत पर्यटन, सांस्कृतिक, कौशल्य विकास, उद्योग, ऊर्जा, नगर विकास आदी संबंधित विभागांकडून माहिती एकत्रित करणे.
कौशल्य विकास कार्यक्रम, जपानी भाषा शिकणे, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक संबंध वाढविण्यासाठी संबंधित भागधारकांशी दुवा साधणे, विशेष सेलच्या कामकाजाचे परीक्षण आणि पुनरावलोकन करण्यासाठी नियामक मंडळ दर ३ महिन्यांतून एकदा बैठक आयोजित करेल,
अंमलबजावणी यंत्रणा वेळोवेळी सल्लागार समितीच्या सदस्यांशी आणि बाह्य अव्यावसायिक नियुक्त्या सदस्यांशी संलग्न असेल आणि कार्य योजना व त्यासाठी आवश्यक निधीचा प्रस्ताव नियामक मंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर करेल, अंमलबजावणी यंत्रणा महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व करेल आणि जपान किंवा जपानी कंपन्यांकडून सहयोग, गुंतवणुकीशी संबंधित कोणत्याही विषयाशी प्रथम स्तरावरील सर्व संवाद साधेल आणि नियामक मंडळाच्या सदस्य सचिवांना पाठवेल, तसेच सहयोगासाठी शिफारस करणार आहे.
