– नित्तेंन गोखले
प्लॅस्टिक करार (ट्रीटी) मार्फत प्लॅस्टिक प्रदूषण युद्धपातळीवर रोखण्यासाठी युरेनियम उत्पादन प्रमाणेच प्लॅस्टिक उत्पादनाकडे गांभीर्याने पाहण्याची खरंच गरज आहे का? याबाबत केलेला ऊहापोह…
जगभरात प्लॅस्टिक प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्याकरिता संयुक्त राष्ट्रांकडून अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. पाण्यातील प्लॅस्टिक कचरा स्वच्छतेसाठी उपक्रम, प्लॅस्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी आणि प्लॅस्टिक प्रदूषणाबाबत जागरूकता निर्माण करणारे अनेक कार्यक्रम या संघटनेतर्फे दर महिना पार पाडले जातात. देश पातळीवर असे उपक्रम तर डझनाने सापडतील. पण यशस्वी ठरतात ते मोजकेच. मात्र, दोन वर्षापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण सभेने (युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्न्मेंट असेंब्ली) प्लॅस्टिक प्रदूषण नियंत्रित करून येत्या काही वर्षात ते संपवण्यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले होते. त्यात अनेक देशांच्या सहमतीने कायदेशीर बंधनकारक असा जागतिक करार तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तेव्हापासूनच, प्लॅस्टिक प्रदूषण करार हा चर्चेचा विषय बनला.
एक नवीन सुरुवात
युनायटेड नेशन्स एन्व्हायर्न्मेंट असेंब्लीच्या 2 मार्च 2022 रोजी नैरोबी येथे झालेल्या सभेत (यूएनईए 5) संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशांनी ऐतिहासिक ठराव मंजूर केला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, एकूण 175 राष्ट्रांनी प्लॅस्टिक प्रदूषणावर ताबा मिळवण्याकरिता बंधनकारक करार तयार करण्यास सहमती दर्शविली. भारताने देखील यात पुढाकार दाखविला व करारासाठी एक मसुदा मांडला. सहभागी असलेल्या सर्व देशांनी आंतर-सरकारी वाटाघाटी समितीची स्थापना करून प्लॅस्टिक प्रदूषण करार 2024-25 पर्यंत अंमलात आणण्याची प्रतिज्ञा केली. या निर्णयाकडे 2015च्या आंतरराष्ट्रीय हवामान करारानंतर प्रतिनिधींनी घेतलेला सर्वात महत्त्वाचा हरित करार म्हणून बघितले जाते.
आतापर्यंतची वाटचाल
नोव्हेंबर 2022 मध्ये, या करारासंदर्भात पहिली वाटाघाटी बैठक आय.एन.सी. 1 (इंटरनॅशनल निगोशिएशन कमिटी सभा -1) दक्षिण अमेरिकेतील उरुग्वे देशात झाली. सहभागी राष्ट्रांनी इंटरनॅशनल निगोशिएशन कमिटीच्या सचिवालयाला करारासाठी संभाव्य घटकांचा समावेश असलेले दस्तऐवज तयार करण्याचे आदेश दिले. यातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर 29 मे ते 2 जून 2023 दरम्यान पॅरिस, फ्रान्स (युनेस्को मुख्यालय) येथे झालेल्या आय.एन.सी. 2 या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
एकूण 175 देशांनी (भारतासह) आय.एन.सी. 2 बैठकीत प्रतिनिधी पाठवले होते. त्यातील 170 राष्ट्रांनी यावर्षी नोव्हेंबरपर्यंत कराराचा पहिला मसुदा तयार करण्यास सहमती दर्शविली. विविध देशातील मंत्री आणि नोकरशहा व्यतिरिक्त या कार्यक्रमात प्लॅस्टिक व्हॅल्यू चेन संघटनांचे प्रतिनिधी, शास्त्रज्ञ, कचरा वेचक संघांचे प्रवक्ते आणि नागरी समाज गट यांचा समावेश होता. उपस्थित असलेल्या मंडळींनी आय.एन.सी. अध्यक्ष गुस्टाव अडॉल्फो मेझा-क्वाड्रा वेलास्क्वेझ यांना बैठकीत निवडलेल्या मुद्द्यांवर आधारित प्लॅस्टिक करारासाठी (शून्य) मसुदा तयार करण्यास सहमती दिली.
बैठकीदरम्यान सचिवालयाने व्हिजन डॉक्युमेंट जारी केले. यात करारासाठी संभाव्य उद्दिष्टे, प्लॅस्टिक प्रदूषण नियंत्रण उपाय, अंमलबजावणीची यंत्रणा आणि अंमलबजावणीच्या अतिरिक्त घटकांचा समावेश करण्यात आला. या मुद्द्यांची निवड सहभागी राष्ट्रे आणि संघटनांनी सादर केलेल्या एकूण 243 प्रस्तावातून केली गेली. त्याचवर्षी नोव्हेंबरमध्ये नैरोबी, केनिया येथे झालेल्या आय.एन.सी. 3 सभे दरम्यान प्लॅस्टिक कराराचा अंतिम मसुदा सादर केला गेला.
उपक्रम राबविण्याआधीच समस्या
सर्वजण जैवविविधता (बायोडायव्हर्सिटी) आणि हवामान संकटावर नियंत्रण आणण्याकरिता शक्यतितकी वाटाघाटी करण्यास इच्छुक आहेत. त्याकरिता, प्लॅस्टिक कराराचा मसुदा मजकूर 2024 च्या अखेरीस मान्य करून 2025 मध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यास सर्वांनी तयारी दाखवली. तरीही, उपक्रमाभोवती काही अडचणी व आव्हाने आहेत.
प्रथम प्रक्रियेत उशीर झाल्याने कराराची अंमलबजावणीचे वर्ष 2024 ऐवजी 2025 करण्यात आले. दुसरा वादाचा मुद्दा म्हणजे अमेरिका, सौदी-अरेबिया आणि चीन यासारख्या राष्ट्रांना कराराचा भाग म्हणून सामाईक नियमांऐवजी अटी प्रत्येक राष्ट्रात तेथील परिस्थितीप्रमाणे वेगळ्या असाव्यात असे मत मांडले. पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या निरीक्षणात तिसरा वादाचा पैलू असा की, प्लॅस्टिक ट्रीटीच्या आय.एन.सी. 2 सभेत कचरा वेचक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक आदिवासी नेत्यांना मर्यादित जागा होत्या. याउलट, कार्यक्रमात 190 कंपन्यांचे उद्योग प्रतिनिधी होते. अशा आकडेवारीमुळे, हक्क गट आणि नागरी समाज सदस्य करारावर लॉबीस्टच्या होणार्या प्रभावाबद्दल चिंतीत आहेत.
जागतिक नेत्यांसाठी नवे व्यासपीठ की प्लॅस्टिक प्रदूषण नियंत्रणासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल?
दरवर्षी तयार होणार्या प्लॅस्टिक उत्पादनांपैकी सुमारे 50 टक्के एकल वापरासाठी (सिंगल युज) बनविले जाते. पण वापर संपल्यावर याचे होते तरी काय? उत्तर आश्चर्यचकित करणारे आहे. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अंतर्गत प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार 1950 ते 2017 दरम्यान 9.2 अब्ज टन प्लॅस्टिक कचरा निर्माण झाला. यातील बहुतांश ढीग लँडफिलमध्ये (जमिनीत) पुरण्यात आला. इतकेच नव्हे, वर्षभरात दहा दशलक्ष टन प्लॅस्टिक कचरा या ना त्या मार्गाने समुद्रात पोचतो. यामुळे पाण्यातील सजीवांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होत आहे. भारतात देखील समुद्रात, नद्यांमध्ये आणि नाल्यात प्लॅस्टिकच्या बाटल्या, डबे, पिशव्या व इतर कचरा तरंगताना दिसतो. संघटित कचरा संकलन यंत्रणेच्या अभावामुळे लोक प्लॅस्टिकचा कचरा सार्वजनिक ठिकाणी फेकतात किंवा तो जाळतात.
संयुक्त राष्ट्राच्या होणार्या विविध कार्यक्रमात व्यासपीठावर मोठे नेतेमंडळी व कॉर्पोरेट कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोठी आश्वासने देतात. परंतु प्लॅस्टिकचा वापर आणि त्याने होणारे प्रदूषण कमी करण्याचे प्रयत्न अयशस्वी ठरतात. तथापि, जागतिक स्तरावर कायदेशीररित्या बंधनकारक असा करार एक मोठे पाऊल ठरू शकते. सहभागी देश गंभीर्याने प्लॅस्टिकचे उत्पादन कमी करतील. निर्मिती होणार्या प्लॅस्टिकच्या संपूर्ण जीवनचक्रावर (उत्पादन, उपयोग आणि पुनर्वापर) पारख ठेवली जाईल. त्यामुळे प्लॅस्टिक कचरा नद्यांमध्ये, समुद्रात किंवा लँडफिलमध्ये पोचणार नाही.
प्लॅस्टिक उत्पादनाला आळा घालण्याची आणि आर्थिक यंत्रणा निर्माण करून पर्यायांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. प्लॅस्टिक उत्पादनांचा पुनर्वापर करण्यासाठी कंपन्यांना आर्थिक लाभाच्या आमिषाने पुढे ढकलणे देखील एक योग्य पाऊल ठरेल. यशस्वी अंमलबजावणीसाठी तपास यंत्रणा लागणारच. यासाठी संयुक्त राष्ट्राने वॉचडॉग एजन्सीची स्थापना करावी व अधिकारी नेमावेत. सर्व सहभागी देशांनी संयुक्त राष्ट्राच्या निरीक्षकांना देशात येऊन प्लॅस्टिक उत्पादन, त्याचा वापर आणि पुनर्वापराच्या पद्धतींची पडताळणी करण्याची परवानगी द्यायला हवी. थोडक्यात, यूएन अधिकार्यांनी प्लॅस्टिक बनवणार्या कारखान्यांची अणु-प्रकल्पांप्रमाणेच तपासणी केल्यास काही हरकत नाही.