– तुषार सावरकर
लहान मुलांवरील वाढते लैंगिक अत्याचार हा खूपच गंभीर विषय आहे. कारण, कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा सरकारच्या उपाययोजनांमुळे या घटनांमध्ये घट होणे तर दूरच; पण त्यात आणखी भर पडते आहे.
मुले ही देवाचं प्रतिबिंब असल्याचं मानलं जातं. ते त्यांच्या मूलभूत स्वातंत्र्य व हक्कासोबत जन्म घेतात; परंतु त्यांच्या स्वातंत्र्याला व सुरक्षेला अनेकदा धोका निर्माण होतो. कधी तो स्वकियांकडून तर कधी परकियांकडून होतो. बालकांविरोधी हिंसा ही ना केवळ त्यांच्या आरोग्यास हानिकारक आहे; पण त्यांच्या मानसिक विकासासाठीही हानिकारक आहे. जगभरात निम्म्यापेक्षा अधिक बालके वेगवेळ्या प्रकारच्या हिंसेला सामोरे जातात. दक्षिण आशियात हे प्रमाण 64 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे आकडेवारी सांगते. यात भारताची परिस्थिती चिंताजनक आहे.
जगभरात सर्व वर्गातील, धर्मातील व आर्थिक गटातील बालके हिंसेला सामोरे जातात. यात शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, लैंगिक हिंसा आहे. हिंसेचा जसा तात्कालिक परिणाम होतो तसाच दीर्घकालीन परिणामही जाणवतो. त्यांच्या अध्ययन, समायोजन व सामाजिक जीवनात याचा परिणाम होतो. 2007 मध्ये केंद्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालयाने देशव्यापी सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणात 52.3 टक्के मुलांनी त्यांच्यावर एकदा किंवा त्याहून जास्त वेळा लैंगिक हिंसाचार झाल्याचे सांगितले.
यात आरोपी अनेकदा परिचित असल्याचेही समोर आले आहे. बालकांना घरात, बाहेर, शाळेत, सार्वजनिक ठिकाणी लैंगिक हिंसेला सामोरे जावे लागते. युनायटेड नेशन्स कनवेन्शन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 18 वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीस ‘बाल’ संबोधले जाते. भारतातही याच वयोगटातील व्यक्तींना ‘बाल’ संबोधले जाते. पण अनेक कायद्यात यात तफावत आढळते. जसे, बालकामगारासंदर्भात हेच वय 14 वर येऊन ठेपते.
लैंगिक हिंसा ही फार व्यापक समस्या आहे. अतिशय सोप्या शब्दांत सांगायचे तर लैंगिक हिंसा म्हणजे अशाप्रकाराची कृती ज्याद्वारे बालकास शारीरिक, मानसिक त्रास होईल, भीती, लज्जा उत्पन्न होईल. बालकांवरील लैंगिक हिंसा ही सर्वव्यापक समस्या असून ती फार पूर्वीपासून आहे. परंतु त्याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद नव्हती. बालकांवरील लैंगिक हिंसा रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने 2012 मध्ये ‘द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अगेन्स्ट सेक्शुअल ऑफेन्सेस अॅक्ट’ (पॉक्सो) हा कायदा पारित करून घेतला.
परंतु त्याचा म्हणावा तितका परिणाम झाला नाही. एकीकडे आपली सामाजिक दुरवस्था तर दुसरीकडे तपासयंत्रणा व न्यायव्यवस्थेचा ढिमेपणा यासाठी कारणीभूत आहे. पॉक्सोद्वारे पीडित व्यक्तीस गुन्ह्याची नोंद करणे काही प्रमाणत सोयीचे झाले आहे. यासोबतच बलात्कार, लैंगिक हिंसा, इत्यादींची व्यापक व्याख्या केली आहे. पॉक्सो कायद्याअंतर्गत जामिनाच्या अटी कडक करण्यात आल्या आहेत. ‘बर्डन ऑफ प्रूफ’ म्हणजे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आली आहे.
पॉस्को कायद्यामुळे अशा घटनांची व तक्रारींची नोंद करून घेणे हे पोलिसांवर बंधनकारक आहे; परंतु गुन्ह्यांची नोंद जरी वाढत असली तरी असंवेदनशील तपासयंत्रणा व वेळकाढू न्यायपालिका यामुळे आरोपीस शिक्षा होण्याचे प्रमाण जेमतेम 30-35 टक्केच आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार तपास व न्यायालयीन प्रक्रिया एका वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. परंतु काही अपवादात्मक प्रकरणे वगळता न्यायालयीन प्रक्रिया 2-3 वर्षे चालते. त्यामुळे जितका अधिक विलंब होतो तितका पीडित व परिवार सामाजिक, आर्थिक व राजकीय दबावाला बळी पडण्याची शक्यता अधिक असते.
या काळात एकतर पीडित व्यक्ती, परिवार मानसिकदृष्ट्या खचून तडजोड करते किंवा प्रक्रियेपासून लांबच राहते. जर आरोपी हा परिचित व नातलग असल्यास एकतर तक्रार नोंदविली जात नाही आणि जर तक्रार नोंदविली गेली तर त्याचा पाठपुरावा घेतला जात नाही. जर अल्पवयीन पीडित जर अविवाहित मुलगी असेल तर तिला विवाहाचे आमिष दाखवून वेळ मारून नेली जाते.
अधिकृत माहितीनुसार दहापैकी नऊ प्रकरणात आरोपी परिचित अथवा नातलग असल्याचे समोर आले आहे. कायद्यानुसार पीडितेला अंतरिम नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असतानाही 99 टक्के प्रकरणात कोणतीही मदत पुरविण्यात आली नाही. कायदा जरी असे संवेदनशील प्रकरण एका वर्षात संपविण्याबाबत सांगत असला तरी तीनपैकी फक्त एक प्रकरणात पोलिसांचा तपास एका वर्षात पूर्ण झाला आहे. याव्यतिरिक्त इंटरनेटच्या वाढत्या वापरासोबतच इंटरनेटवर बालकांचा लैंगिक वापर वाढत असल्याने काही लोकप्रतिनिधींनी या कायद्यात काही सुधारणा सुचविल्या होत्या. कायद्यात सुधारणा होतील, कायदा आणखी कठोर होईल; पण ढिम्मं तपास यंत्रणा, असंवेदनशील न्यायपालिका व निद्रिस्त समाज असल्यावर खरोखर बालकांवरील अत्याचार थांबतील का?