– स्वप्निल श्रोत्री
प्रदूषण ही राष्ट्रीय आपत्ती असून त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतात हवा प्रदूषणामुळे दरवर्षी पाच लाख लोकांचे मृत्यू होत असून या आकडेवारीत भारताचा जगात पहिला क्रमांक लागतो.
दिल्लीचे वाढते प्रदूषण ही गेल्या काही वर्षांतील दिल्लीची प्रमुख समस्या बनली आहे. विशेषतः थंडीच्या दिवसात दिल्लीचे प्रदूषण ज्या पद्धतीने धोक्याची पातळी ओलांडते ते अतिशय गंभीर आहे. सध्या देशात करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर केला असून वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मतानुसार तिसरी लाट ही सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या काळात येण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी दिल्लीला “हाय अलर्ट’ वर ठेवण्याची गरज आहे.
सध्या देशात खरीप हंगाम सुरू असून ह्या काळात पंजाब, राजस्थानचा उत्तर पूर्व भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेशच्या उत्तर भागात भात लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात ज्यावेळी खरीप हंगाम संपून रब्बीचा हंगाम सुरू होतो अशा वेळी येथील शेतकरी शेतातील तण व कचरा मोठ्या प्रमाणावर जाळतात.
परिणामी, हवेत प्रदूषण होऊन सदर हवा वाऱ्याच्या झोताबरोबर दिल्लीकडे जाते. त्याच वेळी दिल्लीतील थंडी वाढल्यामुळे हवेत धुके पसरते. धूर आणि धुके यांच्या संयोगाने बनलेली प्रदूषित हवा पुढील तीन ते चार महिने दिल्लीच्या वातावरणात राहून नष्ट होते.
सध्या महाराष्ट्राबरोबर दिल्लीतील करोनाची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. दररोज हजारो रुग्ण बाधित होत होते. वरील दोन राज्यांतील मृत्यूदर देशात सर्वाधिक आहे. परिणामी, दोन्ही राज्यांच्या आरोग्य सुविधांवर ताण असून साधनसामग्री अपुरी पडत आहे. करोनाचा विषाणू हा फुफ्फुसांवर हल्ला करीत असल्यामुळे अनेक करोनाबाधित रुग्णांना प्रामुख्याने श्वास घेण्यास अडचण निर्माण होते. त्यामुळे त्यांना कृत्रिम ऑक्सिजनवर ठेवणे आवश्यक असते.
दिल्लीच्या वाढत्या प्रदूषणामुळे मागील तीन वर्षांत ऑक्टोबर ते जानेवारी ह्या काळात दिल्लीतील नागरिकांना श्वसनासंबंधीच्या अनेक आजारांचा सामना करावा लागल्याचे अनेक अहवाल सांगतात. सध्याच्या काळात करोनाची महामारी,
कृत्रिम ऑक्सिजन व आरोग्य सुविधांची कमतरता, त्यात प्रदूषणामुळे होणारे श्वसनाचे विकार यामुळे थंडीच्या काळात दिल्लीतील आरोग्य परिस्थिती बिकट होण्याची शक्यता असून मृत्यूदर वाढल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. त्यामुळे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या काळात दिल्ली व केंद्र सरकार यांनी तातडीने पावले टाकण्याची गरज आहे.
जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या जगातील सर्वाधिक दहा प्रदूषित शहरात दिल्लीचा क्रमांक लागतो. ऑक्टोबर ते जानेवारी ह्या काळात दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवून दिलेल्या मानकांच्या दहापट अधिक धोकादायक असते.
दिल्लीतील हवेत पीएम 2.5 आणि पीएम 10 (पीएम : पर्टिक्युलेट मॅटरेट) यांचे प्रमाण इतके असते की, ते लाखो लोकांच्या शरीरात श्वासावाटे जाऊन त्यांना श्वसनासंबंधित गंभीर आजार होतात. अशावेळी मागील तीन-चार वर्षांपासून प्रदूषणावर नियंत्रण यासाठी करण्यात आलेल्या सरकारी उपाययोजना अपयशी ठरत असून त्यावर नव्याने विचार करण्याची गरज आहे.
शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमांतर्गत (यूएनडीपी) संयुक्त राष्ट्रांनी 2030 सालापर्यंत सर्व राष्ट्रांना शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट दिले असून त्याचा दरवर्षी आढावा घेतला जातो. दिलेल्या सतरा उद्दिष्टांपैकी-
उद्दिष्ट क्रमांक 3 : चांगले आरोग्य
उद्दिष्ट क्रमांक 11 : शाश्वत शहरे
आणि समाज उद्दिष्ट क्रमांक 13 : पर्यावरण (बदलावर) कृती
हे दिल्लीतील प्रदूषणाशी निगडित असून त्यावर सरकारने केलेली कृती हे भारत सरकारचे शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी टाकलेले पाऊल समजले जाईल.
राज्याराज्यांमध्ये बंधुभाव आवश्यक
दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. त्यामुळे दिल्लीतील वातावरण व परिस्थितीचा थेट परिणाम हा भारताच्या जागतिक राजकारणातील प्रतिमेवर होतो. दिल्लीचे प्रदूषण हा इतका गंभीर विषय आहे की, अध्यात्मिक गुरू श्रीश्री रविशंकर यांनी देशाची राजधानी दिल्लीवरून इतरत्र हलवण्याची मागणी 2018 मध्ये केली होती.
दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाला फक्त दिल्ली जबाबदार नसून आजूबाजूची राज्येही जास्त जबाबदार आहेत. ज्या पद्धतीने पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकचरा जाळला जातो त्याचा सगळा धूर हा दिल्लीतील हवेत मिसळून प्रदूषणात भर घालतो. त्यामुळे दिल्लीच्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आजूबाजूच्या राज्यांनी सकारात्मक पावले टाकणे गरजेचे आहे.
दिल्लीतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी मागील तीन वर्षांत दिल्ली सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असून त्यात ईव्हन-ऑड फॉर्म्युला, जे शेतकरी शेतातील कचरा जाळतात तो जाळू नये म्हणून हॅपी सिडर मशीन भाडे व विक्री तत्त्वावर देण्याची योजना राबविण्यात आली.
तसेच शेतकऱ्यांना शेतकचऱ्याच्या बदल्यात खत असा उपक्रम मागील वर्षी करून पाहण्यात आला. जुनी व प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना थंडीच्या दिवसांत दिल्लीत प्रवेशबंदी करण्यात आली. वरील उपाययोजनांनी दिल्लीतील प्रदूषणात कमतरता आली; पण ती थोड्या प्रमाणावर.
कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात प्रशासनाने कधीच रस दाखवला नाही. प्रशासकीय काम हे राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असते. तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचे प्रकार भारतात सतत चालू आहेत, त्यामुळेच कदाचित स्वातंत्र्याच्या वेळी देशासमोर ज्या समस्या होत्या त्या आजही त्याच प्रमाणात उभ्या आहेत.
प्रदूषणामुळे होणाऱ्या अकाली मृत्यूमुळे भारत मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ दरवर्षी गमावत असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. प्रदूषण नियंत्रणासाठी देशात अनेक कायदे असून त्यांची अंमलबजावणी कधीच योग्य पद्धतीने झाली नाही. त्यामुळे राज्यांनी कठोरतेने कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक आहे.