हिमांशू
भारताची अर्थव्यवस्था सुधारत चाललीय की बिघडत चाललीय, हे प्लीज आम्हाला कुणी खरं सांगेल का? तसे आम्ही कॉमर्स ग्रॅज्युएट आहोत. डेबिट-क्रेडिट, मागणी-पुरवठा, बॅलन्स शीट वगैरे आम्ही शिकलो आहोत. शेअर बाजाराशी थेट संबंध नसला, तरी तिथं काय चालतं याचं जुजबी ज्ञान आहे. जीडीपी, ग्रोथ रेट इत्यादी शब्द आम्हाला समजतात. तेजी-मंदीची चक्रं शिकलेली आणि (पगारवाढ रोखली जाण्याच्या निमित्तानं) अनुभवलीसुद्धा आहेत.
रेरा, जीएसटी हे आधुनिक शब्दही आम्हाला अर्थासहित ज्ञात आहेत. अर्थशास्त्रातले साधेसोपे दहा प्रश्न आम्हाला विचारले तर त्यातल्या किमान सहा-सात प्रश्नांची बरोबर उत्तरं देण्याइतकी आमची तयारी आहे. तरीही आजमितीला अर्थशास्त्र म्हणजे आर्थिक विषयांचा ऊहापोह करणारं शास्त्र की आपल्याला हवा तसा अर्थ काढण्याचं शास्त्र, हाच बेसिक प्रश्न आमच्यासमोर आ वासून उभा आहे.
याचं प्रमुख कारण म्हणजे अर्थशास्त्रासारख्या किचकट विषयातसुद्धा हल्ली पावलोपावली तज्ज्ञ सापडतायत. गल्लीबोळात आर्थिक विषयांवर अशी काही ठाम मतं मांडली जातायत, जणू आम्ही ऍडम स्मिथने स्थापन केलेल्या सोसायटीतच राहायला आलो आहोत, असं वाटतं. मुख्य म्हणजे, कोणत्याही दोन तज्ज्ञांच्या बोलण्यात कोणतीही एकवाक्यता आढळत नाही; किंबहुना टोकाची परस्परविरोधी मतं अत्यंत आत्मविश्वासानं मांडली जातायत. हे न्यूज चॅनेलच्या डिबेटमध्ये घडलं तर आम्ही एकवेळ पचवू शकतो. किंबहुना तिथली रोजची भांडणं सरावाची झालीत.
परंतु आमच्या आसपास सातत्यानं वावरत असलेल्या अर्थतज्ज्ञांनी आमच्या मेंदूचं स्वरूप अर्थसंकल्पाच्या बातम्या पानोपान गच्च भरलेल्या वृत्तपत्रासारखं करून टाकलंय. अर्थव्यवस्था मंदीच्या चक्रव्यूहात अडकली आहे की नाही याची कल्पना नाही; पण आमचा मेंदू मात्र पुरता चक्रव्यूहात सापडलाय. पुढेही सरकता येत नाही आणि मागेही वळता येत नाही, अशी अवस्था!
काही दिवसांपूर्वी आमच्या अर्थमंत्र्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आगामी पाच वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलर एवढा होईल, असं सांगितलं. त्याच वेळी बाजारात “मंदी आली, मंदी आली,’ असा ओरडा सुरू होता. काही दिवसांनंतर बातमी आली, जगात पाचव्या क्रमांकावर असलेली आपली अर्थव्यवस्था सातव्या क्रमांकावर गेली. त्याच वेळी अर्थव्यवस्थेचा वेग इतर देशांच्या तुलनेत कसा महाफास्ट आहे, हेही ऐकायला मिळत होतं. मध्येच कधीतरी ऐकायला मिळालं की, आर्थिक सर्वेक्षणातले आकडे आणि अर्थसंकल्पातले आकडे यात फरक आहे. मधूनच “आयएल अँड एफसी’ नावाचा संकटांचा डोंगर आपल्या अर्थव्यवस्थेवर कसा कोसळणार आहे, हे काहीजण पृथ्वीवर ऍस्ट्रॉइड धडकणार असल्याच्या गांभीर्यानं सांगू लागले. सरकारचे प्रवक्ते जेव्हा अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याचं सांगत होते तेव्हाच आर्थिक सल्लागार उद्योजकांना “पापा बचाओ’ मानसिकतेपासून दूर राहण्याचा सल्ला देत होते.
या सगळ्या परस्परविसंगत गोष्टी घडत असतानाच रिझर्व्ह बॅंकेनं सरकारला एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपये दिल्याची बातमी आली आणि तिढा पुन्हा वाढला. पुन्हा एकवार सांगतो, बातम्यांचं आम्हाला हल्ली फार काही वाटत नाही; पण त्याच्यावरचं जे चर्वित्चरण आमच्या आसपास वावरणारे अर्थतज्ज्ञ करतात, त्याला आम्ही जाम टरकतो. व्हॉट्स ऍपवरचा मजकूर तर कर्दनकाळच! विघ्नहर्त्या… येतोयस ना? विघ्न असेलच, तर दूर करशीलच; पण या तज्ज्ञांना आवर बाबा!