थेऊर -शासन निर्णयानुसार गट ड वर्ग पदांपैकी 40 टक्के पदे कोतवालांना राखीव ठेवणे व सेवानिवृत्त कोतवालांना रजा रोखीकरण बिले तात्काळ मिळणेबाबत पुणे जिल्हा महसूल कर्मचारी कोतवाल संघटना आक्रमक झाली आहे.
कोतवालांच्या मागण्याची अमंलबजावणी लवकर झाली नाही तर आंदोलन करण्यात येणार आहे, असा इशारा कोतवाल संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्यामधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोतवाल सवंर्गामधून शिपाई पदामध्ये शासन निर्णयाप्रमाणे पदोन्नती झालेली आहे. त्या कोतवालांना मासिक मानधन 15 हजार रुपये मिळत आहे. परंतु पुणे जिल्ह्यामध्ये वेळोवेळी मागील 2 वर्षापासुन पत्र व्यवहार केला असुनही पदोन्नती व सेवाज्येष्ठता याबाबत आजअखेर दखल घेण्यात आलेली नाही.
सन 2019 चे महसूल दिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमामध्ये तात्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी कोतवालांची पदोन्नती व सेवाज्येष्ठता यादी तात्काळ करणेत येईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु या कामामध्ये दिरंगाई होत आहे. याबाबत महसूल व कुळकायदा शाखेशी संपर्क साधला असता तुमचे काम चालु आहे असे उत्तर गेले 3 वर्षांपासून मिळत आहे.
तसेच महसूल शाखा यांचेशी संपर्क साधला असता आपले पदोन्नती संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे ( महसूल शाखा ) व सहसचिव, महसूल व वनविभाग मंत्रालय मुंबई यांचेकडे महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील गट ड पदांचे ( सेवा प्रवेश ) नियम- 2017 मध्ये सुधारणा करणेकामी प्रस्ताव सादर केला असुन संघटनेस कळविणेत आले आहे.
असे सांगितले. यासंदर्भात पुणे जिल्हा कोतवाल संघटनेतर्फे 3 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयामध्ये चौकशी केली असता यापत्राचे आधारे जिल्ह्यामध्ये कोतवलामधून सुध्दा पदोन्नती देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना आहेत असे सांगण्यात आले.
जिल्ह्यामध्ये अनेक वयस्कर कोतवाल सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यांना निवृत्तीनंतरची रजा रोखीकरण बिले ही खुप उशिरा मिळतात तसेच काही वेळेस मिळत सुध्दा नाहीत. तरी प्रत्येक तालुक्यातील सेवानिवृत्त कोतवालांना लवकर रजा रोखीकरण बिले देण्यात यावीत
अशा सुचना तहसीलदार यांना देण्यात याव्यात व गोर गरीब कोतवालांना न्याय द्यावा अशी विनंती करण्यात आली आहे. या मागण्याबाबत तात्काळ अमंलबजावणी झाली नाही तर आंदोलन करण्यात येणार आहे.