सातारा -राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या सातारा जिल्ह्यामध्ये आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या अनुषंगाने भाजपने आतापासूनच संघटनात्मक बांधणी सुरू केली आहे. या तयारीचा भाग म्हणून केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सोमप्रकाश दि. 28 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यामध्ये केंद्र शासनाच्या अनुदान योजना त्याचा प्रसार प्रचार, संघटनात्मक पातळीवर सदस्य आणि कार्यकारणीशी चर्चा तसेच जाहीर मेळावे आणि रॅली असे भरगच्च कार्यक्रम असणार आहेत.
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार जयकुमार गोरे यांनी येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. यावेळी जिल्हा कार्यकारिणीचे सदस्य मदन भोसले, अतुल भोसले, प्रदेश कार्यकारिणीचे विक्रम पावस्कर, भाजपमध्ये नुकतेच प्रवेश केलेले धैर्यशील कदम, महिला आघाडीच्या सुरभी भोसले आदी उपस्थित होते. आमदार जयकुमार गोरे म्हणाले, “आगामी लोकसभा निवडणुकीत 144 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपचे खासदार निवडून आणण्याच्या दृष्टिकोनातून भाजपच्या केंद्रीय समितीने विशिष्ट कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. या मतदारसंघाच्या यादीत सातारा जिल्ह्याचा समावेश आहे. यानिमित्ताने प्रत्येक केंद्रीय मंत्र्यांना तीन लोकसभा मतदारसंघाची जबाबदारी देण्यात आली
असून वर्षातून चार वेळा त्यांनी मतदारसंघात तीन दिवसांच्या मुक्कामासाठी जाऊन आढावा घ्यायचा आहे. या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्याची जबाबदारी सोमप्रकाश यांच्यावर देण्यात आली आहे.’ सातारा जिल्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्ह्यात तीनच आमदार उरले आहेत. माढा लोकसभा मतदारसंघ शरद पवार यांचा मतदारसंघ होता. मात्र, तेथे भाजपचा खासदार निवडून आला.
आता परिस्थिती बदलली आहे. राष्ट्रवादीचे उमेदवार पराभूत होतच नाहीत असे नाही. तर निश्चितच त्यांना हरवले जाऊ शकते. या अनुषंगानेच भाजपने रणनीती आखली असून आगामी लोकसभा निवडणुकीत साताऱ्यातून भाजपचाच खासदार निवडून येणार, अशी ग्वाही जयकुमार गोरे यांनी दिली. श्री. सोमप्रकाश यानिमित्ताने विविध स्तरावरील लोकांशी संवाद साधणार आहेत. एकूणच सातारा लोकसभा मतदारसंघात राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेऊन संघटनात्मक बांधणीची रणनीती आणि दिशा ठरवली जाणार असून कार्यकर्त्यांना ताकद देणे, बूथरचना मंडल प्रमुखांकडून अहवाल घेणे, जास्तीत जास्त सदस्य नोंदणी करणे इत्यादी कामांच्या जबाबदाऱ्या, त्याचा आढावा या सर्व जबाबदाऱ्यांची माहिती केंद्रीय मंत्री घेणार असून त्याचा सविस्तर अहवाल केंद्रीय कार्यकारणी समितीला सादर केला जाणार आहे.