करोना महामारीच्या अभूतपूर्व संकटाच्या कालावधीमध्ये आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करायचे नाही, असे पालुपद सर्वच राजकीय पक्ष आळवत असले तरी देशात या परिस्थितीतही राजकारण मात्र सुरूच आहे. त्यामुळे आम्हाला राजकारण करायचे नाही असे एकीकडे म्हटले जात असताना मग राजकारण नक्की कोण करतेय, असा प्रश्न जर सामान्य नागरिकांनी सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांना विचारला तर त्याचे खरे उत्तर कोण देणार? भारतासारख्या सर्वात मोठ्या लोकशाही देशामध्ये राजकारण हा अपरिहार्य घटक मानला जातो.
देशात घडणाऱ्या कोणत्याही राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटनेचा राजकीय फायदा आपल्याला व्हावा यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष प्रयत्न करत असतात हे लपून राहिलेले नाही. करोना महामारीच्या संकटाचाही आपल्याला राजकीय फायदा व्हावा अशी भूमिका जर या राजकीय पक्षांनी घेतली तर त्यात सामान्य नागरिकांनी वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करायचे नाही, असे दांभिक विधान मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी करू नये.
आम्हाला राजकारणच करायचे आहे अशी कबुली देण्याचे धाडस दाखवावे. गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या विविध घटना आणि त्या घटनेच्या अनुषंगाने विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी केलेली विधाने पाहिली तर प्रत्येकालाच राजकारण करायचे आहे आणि त्या राजकारणाचा फायदा हवा आहे. हाच निष्कर्ष काढता येऊ शकतो.
केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला होणारा लसींचा पुरवठा असो किंवा महाराष्ट्रात जाणवणारी ऑक्सिजनची टंचाई असो किंवा रेमडेसिविर या इंजेक्शनची टंचाई असो या सर्वच विषयांमध्ये केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार हे राजकारण सध्या रंगत आहे. महाराष्ट्रात करोनाच्या केसेस देशात सर्वात जास्त असूनही त्या प्रमाणात लसींचा पुरवठा केला जात नाही हे महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांचे गाऱ्हाणे आजही कायम आहे. महाराष्ट्राला कमी प्रमाणात रेमडेसिविर इंजेक्शने मिळावीत यासाठी केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांकडून केला जात आहे.
महाराष्ट्रात करोना लसींची उपलब्धता वाढविण्यासाठी हाफकिन इन्स्टिट्यूटसारख्या संस्थेला लस निर्मितीची परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते आणि शिवसेनेचे नेते प्रयत्नशील आहेत. मनसेचे नेते राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रामुळेच हाफकिन इन्स्टिट्यूटलाही परवानगी मिळाली असा दावा आता मनसेकडून केला जात आहे, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जानेवारी महिन्यातच नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवल्यामुळे ही परवानगी मिळाली आहे, असा दावा शिवसेनेकडून केला जात आहे.
कोणाच्या का कोंबड्याने होईना उजाडले आहे हे राजकीय नेत्यांना मान्य होण्यासारखी परिस्थिती सध्या दिसत नाही. पण सत्ताधारी पक्ष कसा व्यवस्थित काम करत नाही आणि विरोधी पक्ष कसे सहकार्य करत नाहीत हे आरोप-प्रत्यारोपाने राजकारणाला जोर चढत आहे. महाराष्ट्रात एका पक्षाचे सरकार असल्याने आणि केंद्रात दुसऱ्या पक्षाचे सरकार असल्याने करोना काळात घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाकडे राजकीय दृष्टिकोनातूनच पाहिले जात आहे.
देशाचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच महाराष्ट्रासह देशातील संपूर्ण राज्यांची जबाबदारी आहे ही गोष्ट कोणत्याच राजकीय पक्षाला विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रमुख आणि मोठ्या राज्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय करण्याचा विचार केंद्रातील नेते करतील अशी कोणतीही शक्यता नाही पण केवळ करोना काळात जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याच्या नादातच हे आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत.
याबाबत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे मात्र कौतुक करायला हवे. केंद्र सरकारकडून आम्हाला संपूर्ण प्रकारची मदत मिळत आहे अशी स्पष्ट कबुली त्यांनी एका वृत्तवाहिनीवरील कार्यक्रमात बोलताना दिली होती. ज्या राज्यात विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत तेथे जर योग्य निर्णय घेतला नाही तर आपल्यावर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो याची जाणीव केंद्रातील सरकारमधील नेत्यांना असल्यानेच अशा प्रकारचा कोणताही पक्षपाती निर्णय होण्याची शक्यता या काळात तरी दिसत नाही. पण राजकारण हे भारतीय लोकशाहीच्या पाचवीलाच पुजले असल्याने सध्याच्या महामारीच्या काळातही आरोप-प्रत्यारोप चालूच राहणार आहेत. अर्थात काही वेळेला विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांवर केलेले आरोप किंवा सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी पक्षांवर केलेले आरोप खरे ही असू शकतात ते कबूल करण्याची मानसिकता आणि प्रामाणिकपणा राजकीय पक्षांकडे नसतो, अशा प्रकारचे आरोप हे राजकारणातून करण्यात आल्याचा प्रत्यारोप केला जातो.
देशातील करोनाची अशी परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. गेले चार-पाच दिवस दररोज दोन लाखांपेक्षा जास्त नवीन रुग्णांची वाढ होत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जर रुग्ण वाढत चालले तर त्यांच्यावर उपचार करण्याची गंभीर परिस्थिती आगामी काळात निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत कोणत्याच राजकीय पक्षाने राजकारण करण्याची गरज नाही. जेव्हा युद्धजन्य परिस्थिती असते, शत्रूविरुद्ध युद्ध सुरू असते तेव्हा सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येऊन शत्रूशी लढा देतात असा भारताचा इतिहास सांगतो. त्यामुळे करोना विषाणूलाही एक प्रकारचा शत्रूच म्हणून सर्वांनी एकत्र येऊन राजकारण बाजूला ठेवून लढा दिला तरच या विषाणू विरुद्धचे युद्ध जिंकता येऊ शकेल.
सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी राजकारण हे एक माध्यम मानले गेले तर सध्याच्या काळात करोनाग्रस्त सामान्य जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी राजकारणाचा वापर त्याच प्रकारे करणे आवश्यक आहे. आरोप-प्रत्यारोप करण्यासाठी, एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यासाठी अशा प्रकारचे राजकारण सध्या तरी अपेक्षित नाही. करोना काळात आम्ही राजकारण करीत नाही, राजकीय नेत्यांच्या या भावनेला किमान प्रामाणिक राहण्याची वेळ आता आली आहे.