डॉ. जयदेवी पवार
गेल्या काही दिवसांपासून अशा काही घटना जागतिक पटलावर घडत आहेत, ज्यामुळे परराष्ट्र धोरणात रुची असणाऱ्या भारतीयांची चिंता निश्चित वाढली असेल.
सर्वांत महत्त्वाची घटना म्हणजे चीन आणि इराणदरम्यान झालेला 25 वर्षांचा लष्करी सहकार्याचा करार. या करारानुसार चीन इराणमध्ये 400 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे आणि दोन्ही देशांदरम्यानचा व्यापार 600 अब्ज डॉलर करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. हा करार म्हणजे अमेरिकेला आव्हान आहे. कारण आण्विक करार रद्द करून अमेरिकेच्या माजी ट्रम्प प्रशासनाने इराणवर निर्बंध घातले आहेत.
चीन इराणच्या आण्विक कराराच्या बचावासाठी काम करेल आणि चीन-इराणच्या वैधानिक हितांचे रक्षण करेल, अशी घोषणा चीनने केली आहे. अर्थात, अमेरिकेत जो बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन प्रशासनाने सूत्रे हाती घेतल्यानंतर इराणवरील निर्बंध हटविले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अर्थात अमेरिकेने अजूनही कोणतेच अधिकृत वक्तव्य केलेले नाही. अमेरिकेचे निर्बंध इराणबरोबरच रशियावरही आहेत आणि चीनसुद्धा व्यापाराच्या बाबतीत अमेरिकेच्या आंशिक निर्बंधांचा सामना करीत आहे. चीन आणि रशियाचे म्हणणे असे आहे की, अमेरिकेने इराणवर लादलेले निर्बंध विनाशर्त मागे घेतले पाहिजेत.
याचा अर्थ स्पष्ट असून, दोन्ही देश (रशिया आणि चीन) अमेरिकेची नाकाबंदी करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. चीन, रशिया आणि इराण यांच्या व्यतिरिक्त तुर्कस्तान आणि पाकिस्तान हे देश एकमेकांच्या जवळ येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी हे आव्हान किती मोठे आहे, हा खरा प्रश्न आहे. भारतासाठी चीन हे चिंतेचे किती मोठे कारण आहे, शेजारी देशांमध्ये चीन काय खेळ खेळत आहे, जमीन, समुद्र आणि आकाशाबरोबरच अंतरिक्षाच्या पटलावरही चीनने कोणती आव्हाने उभी केली आहेत, या सांगण्याच्या बाबी नाहीत.
इराणचे चाबहार बंदर आणि त्याच्याशी निगडीत परिवहन व्यवस्थेची निर्मिती करण्यासाठी भारताने मोठे भांडवल खर्ची घातले आहे. इराण-भारत चाबहार बंदर करार व्हावा असे चीनला अजिबात वाटले नव्हते. भारतासाठी हे बंदर केवळ व्यापारी आणि आर्थिक दृष्टींनीच नव्हे तर व्यूहात्मक दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. जर चीन इराणमध्ये 25 वर्षांसाठी एवढी मोठी गुंतवणूक करणार असेल, तर तो व्यूहात्मकदृष्ट्या इराणमध्ये अन्य देशांचा प्रभाव वाढू देणार नाही, हे उघडच आहे. चीन अफगाणिस्तानपासून पश्चिम आशिया, मध्य आशिया अशा सर्वच ठिकाणी हातपाय पसरू पाहत आहे आणि त्यामुळे भारताच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
भारताचे अमेरिकेशी निकटचे संबंध असल्यामुळे रशियाने नुकतीच भारताविषयी नकारात्मक टिप्पणी केली होती. क्वाडची बैठक झाली, तेव्हा रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्जेई लावरोव यांनी असे वक्तव्य केले की, पाश्चात्य शक्ती चीनविरोधी खेळात भारताला ओढत आहेत. त्याचप्रमाणे पाश्चात्य देश भारताबरोबर रशियाच्या असलेल्या घनिष्ट संबंधांवर आणि सहकार्यावर दुष्परिणाम होईल अशी कृत्ये करीत आहेत. रशियाची ही टिप्पणी खरीही नाही आणि योग्यही नाही. भारत आणि तत्कालीन सोविएत संघाची घनिष्ट मैत्री असूनसुद्धा अफगाणिस्तानात रशियाच्या लाल सेनेने केलेल्या कारवाईचे समर्थन भारताने कधीच केले नव्हते. परंतु चीनचे वक्तव्य अधिकच आक्षेपार्ह आहे.
भारत ब्रिक्स आणि एससीओ म्हणजेच शांघाय सहकार्य संघटनेसाठी नकारात्मक ठरत आहे, असे वक्तव्य चीनने केले आहे. चीनचे हे वक्तव्य म्हणजे आपल्याला थेट इशारा आहे की, भारताविरुद्ध चीन शक्य तितक्या क्लृप्त्यांचा अवलंब करेल. यात भारताविरुद्ध अपप्रचाराचाही समावेश आहे. अमेरिकेबरोबर संबंध दृढ करण्यापूर्वी किंवा क्वाडला महत्त्व देण्यापूर्वी भारताने चीनची प्रतिक्रिया काय असेल, याचा विचार केलाच नसेल असे म्हणता येणार नाही. जर भारताचे धोरण कमकुवत असते आणि क्वाडमध्ये कोणत्याच शक्यता दिसत नसत्या तर या दोन्ही देशांनी अशा प्रकारच्या तिखट प्रतिक्रिया दिल्याच नसत्या.
प्रतिबंधांचा आणि अमेरिकेच्या विरोधाचा विचार न करता भारताने रशियाकडून एस-400 संरक्षण प्रणाली खरेदी केली आहे, हे रशियाने समजून घेतले पाहिजे. अमेरिकेच्या प्रतिक्रियेची पर्वा न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्या निमंत्रणावरून चर्चेसाठी गेले होते. भारताने रशियाविरुद्धच्या निर्बंधांचे समर्थन कधी केले नाही.
रशियाने काही दिवसांपूर्वी अफगाणिस्तानसंदर्भात जे संमेलन बोलावले होते, त्यात भारताला निमंत्रित करण्यात आले नव्हते. पाकिस्तानचा मात्र त्यात समावेश होता. दुसरीकडे, अमेरिकेतील अफगाणिस्तान शांतता बैठकीत भारताला आमंत्रित करण्यात आले. भारत आणि अफगाणिस्तानात सहकार्य मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे, हे रशिया जाणतो. अफगाणिस्तानात भारताच्या दृष्टीने प्रतिकूल घटना घडल्यास योग्य उत्तर देणे भाग पडेल हेही रशियाला ठाऊक असून, रशियाचे धोरण मात्र संतुलित नाही.
भारतासह जगभरातील शांतताप्रिय देशांना असे वाटते की, आपल्यावर आता कोणाचेच नियंत्रण नाही, अशा स्थितीत चीन कदापि येता कामा नये. रशियाच्या सीमावर्ती क्षेत्रात हान चिनी लोकांची लोकसंख्या ज्या वेगाने वाढत आहे आणि चीन जिथे ज्या महत्त्वाकांक्षी योजना अंमलात आणत आहे, त्यामुळे वास्तविक रशियाला चिंता वाटायला हवी. इराणवरील निर्बंध हटायला हवेत; पण त्याचबरोबर इराणच्या अण्वस्त्राच्या महत्त्वाकांक्षेवरही अंकुश लावणे आवश्यक आहे.
चीनच्या सहकार्याने पाकिस्तान आणि उत्तर कोरियासारखे देश अण्वस्त्रसज्ज झाल्याने जगासाठी धोकादायक बनले आहेत. भारतासाठी पश्चिम आशियात आपल्या हितांचे रक्षण करण्याबरोबरच प्रशांत क्षेत्रात आपले अस्तित्व बळकट करणेही आवश्यक आहे. त्याचबरोबर हिंदी महासागरात भारताला लष्करी स्थिती अनुकूल करायची आहे आणि दक्षिण आशियातील देशांच्या बाबतीत विशेषतः श्रीलंका, मालदीव यांसारख्या भागात सतर्कता राखणे आवश्यक आहे. कारण या क्षेत्रात काही घडल्यास केवळ क्षेत्रीयच नव्हे तर जागतिक शांततेसाठीही धोका निर्माण होऊ शकतो. हिंदी महासागराचे ज्या प्रकारे प्रचंड सैनिकीकरण झाले आहे, ते पाहता भारताच्या दृष्टीने स्पर्धेत कायम राहणे आवश्यक बनले आहे.
यासाठी अमेरिकेच्या दिएगोगार्सियासारख्या मोठ्या लष्करी तळापर्यंत प्रवेश मिळविणे ही भारताची गरज आहे आणि तिथे पोहोचणे भारतासाठी शक्य होईल, अशी चिन्हेही आहेत. रशिया किंवा चीनने कोणतेही आव्हान निर्माण केले तरी भारत त्यापासून दूर राहू शकत नाही. इराणशी सूत जमवूनही चीन भारतासाठी अडथळे निर्माण करू शकतो.
रशियाही अनेक बाबतीत भारताला विरोध करण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तान, तुर्कीसारखे देश तर भारताची डोकेदुखी आहेतच. या कोंडाळ्यात आणखीही काही देश सामील होऊ शकतात. भारतातील धोरणकर्ते हा विचार करून कंबर कसतीलच; परंतु राजकीय पक्षांनी परराष्ट्र धोरणाबाबत एकजूट राहण्याची सर्वाधिक गरज आहे.