नरेंद्र मोदी जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा रुपयाची घसरण होताच त्यांनी यूपीए सरकारवर तोंडसुख घेतले होते. मनमोहन सिंग सरकारचे आणि रुपयाचे मूल्यही शून्यवत झाले असून, मनमोहनजींप्रमाणेच रुपयादेखील मौनात गेला आहे, असे उद्गार त्यांनी काढले होते. एकेकाळी भारतीय रुपयाचा जागतिक बाजारात दबदबा होता. त्याचा आवाजही होता; परंतु आता मात्र तो मूक झाला आहे, असे प्रतिपादन मोदी यांनी केले होते. त्यावेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपया 67 वर जाऊन पोहोचला होता. आज मात्र ही विधाने कोणाच्याही लक्षात नाहीत.
गेल्या मंगळवारी 54 पैशांच्या घसरगुंडीसह रुपयाचे मूल्य 77.40 या पातळीवर गडगडले आणि तरीदेखील त्याबद्दल पंतप्रधान मोदी काहीही बोलले नाहीत. त्यांच्या सुदैवाने माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही 2013 साली मोदी यांनी केलेल्या टीकेची आठवण करून दिलेली नाही! आंतरराष्ट्रीय राजकारण व अर्थकारण तसेच देशातील एकूण परिस्थिती यासारख्या अनेक घटकांचा विनिमयपेठेवर परिणाम होत असतो. मनमोहन सरकारला जागतिक मंदीस तोंड द्यावे लागले होते. तर आज युरोपातील युद्ध लांबले असून, अमेरिकी मध्यवर्ती बॅंकेने व्याजदर वाढवले आहेत. चीनने करोनामुळे पुन्हा एकदा अंशतः टाळेबंदी लागू केली आहे. यामुळे बाजारपेठेत नरमाई आली आहे. त्याचवेळी खनिजतेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती भडकल्या आहेत. तेलाच्या आयातीसाठी आपल्याकडे डॉलरची मागणी वाढली आहे. त्याखेरीज, अमेरिकेतील व्याजदर वाढत असल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचे अखंडपणे येथून पलायन सुरू असून, हे रुपयासाठी अपायकारक आहे.
खनिजतेलाच्या तापलेल्या किमती आणि त्यातून देशांतर्गत बसणारे महागाईचे तडाखे यावर नियंत्रण आणण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून व्याजदरवाढ अधिक जलद गतीने केली जाईल. जेव्हा व्याजदर चढे होतात, तेव्हा उद्योगपतींचा उत्पादनखर्च वाढतो. रुपया घसरला, याचा अर्थ इंधन तेलासह खाद्यतेल, खते आणि अन्य आवश्यक सुट्या घटकांची आयात महागणार आहे. परिणामी अन्नधान्य व इतर वस्तूंच्या किमती भडकून सर्वसामान्याच्या खिशावरील भार वाढणारच आहे. आयातासाठी जादा डॉलर मोजावे लागल्यामुळे ट्रेड डेफिसिट, म्हणजेच व्यापारतूट फुगेल. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या, म्हणजेच जीडीपीच्या तुलनेत चालू खात्यावरील तूट विक्रमी अशा तीन टक्क्यांपर्यंत जाईल, अशी शक्यता आहे. आधीच दूध, अंडी, भाजीपाला, फळे, चिकन, मासे आणि प्रवास वाहतुकीची भाडी यात दिवसेंदिवस प्रचंड वाढ होत चालली आहे. सीएनजी आणि घरगुती गॅस सिलिंडर यांच्या दरात सातत्याने भर पडत चालली आहे.
कर्जेही महागल्याने, उद्योगधंद्यांकडून प्रकल्प गुंतवणुकीचा निर्णय लांबणीवर टाकला गेल्यास अर्थव्यवस्थेचा विकासदरही बाधित होईल. यापूर्वी अमेरिकेच्या कठोर निर्बंधांची फिकीर न बाळगता, भारताने रशियाकडून कच्चे तेल आयात केले. आपली खनिज तेलाची मागणी दररोज 45 लाख बॅरल्स इतकी असून, लवकरच ती 51 लाख बॅरल्सवर जाईल अशी शक्यता आहे. भारत गरजेच्या 85 टक्के तेलाची आयात करतो. आयातीवरील खर्च जेवढा वाढतो, तेवढा विदेशी गंगाजळीवरील ताणही वाढतो. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 28 जानेवारी 2022 रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताकडे 629 अब्ज डॉलर्स इतका परकीय चलनसाठा शिल्लक होता. मागील वर्षी 3 सप्टेंबरला हा साठा 642 अब्ज डॉलर इतका होता. 15 एप्रिलच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवाडीनुसार हा साठा 603 अब्ज डॉलर्सवर आला आहे. हा साठा कमी होण्याचे कारण काय? एक तर, या गंगाजळीचा महत्त्वपूर्ण भाग मानल्या जाणाऱ्या एफसीए किंवा परकीय चलन मालमत्तेत घसरण झाल्याचा हा परिणाम होता.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमधील भारताचा साठाही 42 दशलक्ष डॉलरने घसरून, तो आता सुमारे पाच अब्ज डॉलर इतका आहे. देशाच्या विकासात परकीय चलनाचे अनन्यसाधारण महत्त्व असते. देशात परकीय चलन किती आहे, यावरूनच रिझर्व्ह बॅंकेचे चलनविषयक धोरण ठरत असते. आपल्याकडे जेवढ्या प्रमाणात परकीय चलनाचा साठा असेल, तेवढ्या अधिक प्रमाणात रुपया इतर चलनांच्या तुलनेत मजबूत होतो. परकीय चलनाच्या साठ्यात घट झाल्यास, रुपयाच्या मूल्यातदेखील घट होते. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात विदेशी चलन असेल, तर विदेशांतून कोणतीही वस्तू आयात करताना समस्या उद्भवत नाहीत. विदेशी गंगाजळीची घागर भरलेली असेल, तर रुपया मजबूत होऊन महागाईही नियंत्रणात राहते. एखाद्या देशाच्या परकीय चलन साठ्यात सातत्याने वाढ होत असेल, तर ते त्या देशाच्या दृष्टीने सकारात्मक संकेत असतात. विदेशी चलनसाठा वाढत असतो, याचा दुसरा अर्थ असा की, परकीय गुंतवणूकदार देशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. तसेच देशात गुंतवणूक वाढली, की नवनवे कारखाने/प्रकल्प स्थापन होतात आणि त्यामुळे रोजगाराचीही निर्मिती होते.
रशिया-युक्रेन युद्ध भडकल्यानंतर डॉलरच्या तुलनेत रुपया 77 वर गेला. आणखी घसरण होऊ नये, म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्याकडील डॉलर्स विकण्यास सुरुवात केली. 8 मार्च 2022 रोजी रिझर्व्ह बॅंकेने 5.135 अब्ज डॉलर्स बॅंकांना विकले. जेव्हा मध्यवर्ती बॅंक डॉलर्स विकते, तेव्हा तितक्याच प्रमाणात अर्थव्यवस्थेतील रुपया काढून घेतला जातो. म्हणजेच रुपयाची तरलता कमी होते. मात्र, रुपयावर दबाव येण्याचे कारण काय आहे? फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्सनी भारतातील निधी काढून घ्यायला सुरुवात केली आहे. मात्र, रुपयाच्या घसरगुंडीमुळे देशाची प्रतिष्ठा लगेच धोक्यात आली, असे लगेच समजण्याचे बिलकुल कारण नाही. आज उदयोन्मुख देशांच्या चलनांचे डॉलरच्या संदर्भातील मूल्यही घसरत आहे. उलट तुर्कस्तानचे लिरा, मलेशियाचे रिंगिट आणि थायलंडचे भात यांचे मूल्य तर आपल्यापेक्षा अधिक प्रमाणात घसरले आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत 5.8 अब्ज डॉलर्स इतका निधी शेअरबाजारात गुंतवणाऱ्या परकीय गुंतवणूकदारांनी काढून घेतला आहे. हे रुपया घसरण्याचे प्रमुख करण आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने 50 आधारबिंदूने, म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात आपले व्याजदर वाढवल्यामुळे, अमेरिकेच्या गुंतवणूकदारांनी बाहेरच्या देशांत वळवलेला निधी परत मायदेशात वळवण्यास सुरुवात केली आहे. या परिस्थितीवर भारताचे कोणतेही स्वरूपात नियंत्रण असू शकत नाही. अशावेळी केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणा वेगाने राबवणे, अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण आणणे, हेच धोरण राबवले पाहिजे. परकीय चलनबाजारात रुपयाची किंमत जादा आहे, असे वाटत असल्यास, तो घसरला तर घसरू द्यावा. रिझर्व्ह बॅंकेने यात हस्तक्षेप करू नये. रुपया घसरल्यावर भारताची निर्यातही वाढणार आहे आणि त्याचवेळी आयातीचा खर्च वाढणार असल्यामुळे, अनावश्यक आयात आपोआप नियंत्रित होऊ शकेल. रशिया-युक्रेन युद्ध निवळले की, हेही दिवस सरतील, अशी आशा करूया.