-विठ्ठल वळसेपाटील
शिस्तबद्ध वाहतुकीसाठी स्वयंशिस्त व नियम, कायद्याचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम प्रशासनाने करणे गरजेचे आहे.
राज्यात दरवर्षी रस्ता सुरक्षा सप्ताह हा वर्षाच्या सुरुवातीस जानेवारी महिन्यात घेतला जातो. त्यानिमित्त रस्ता सुरक्षा अभियान राबवले जाते. शासन स्तरावर परिवहन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, पोलीस प्रशासन, जिल्हा रस्ता सुरक्षा कमिटी, शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने हे अभियान राबविले जाते. अभियान पार पडत असताना सर्वांकडून फ्लेक्सबाजी सोडून काय उपाययोजना हव्यात यावर मात्र चर्चा होताना दिसत नाही. वाढती वाहनांची संख्या व अपघातांचे वार्षिक प्रमाण पाहता हे अभियान केवळ कागदावरच दिसत आहे. अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी जनजागृती अत्यावश्यक आहे.
18 जानेवारीपासून राज्यात सुरक्षा सप्ताह व पंधरवडा साजरा केला जातो आहे. आपल्याला सुरक्षा जनतेची, वाहनांची व रस्त्यांची हवीच आहे. शासनाकडून नेहमी नशेत वाहन चालवणे, अति वेग, वाहनांचा ताबा सुटणे आदी कारणे सांगितली जातात. परंतु रस्त्यांतील खड्डे, गुडघ्या एवढे गतिरोधक, रस्त्यांची खचलेली साइड पट्टी, अपघाती वळण दर्शविणारे जागेचे फलक नाहीसे होणे, अशी कारणे कधीही सांगितली जात नाहीत. बेशिस्त वाहन चालकांकडून दंड वसूल केला जातो. पण रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात याबाबत ठेकेदार अथवा शासनास जबाबदार धरले जात नाही. जनतेकडून सर्व प्रकारचा कर वसूल केला जातो. त्याच पद्धतीत रस्ते सुरक्षेची हमी जनतेला हवी आहे.
मागील वर्षी लॉकडाऊन काळात अपघातांबरोबर प्रदूषणचे प्रमाणही घटलेले दिसते. वाढती लोकसंख्या व वाढती वाहनांची संख्या, वेगाला नियंत्रित करणे शासनाच्या हाताबाहेर आहे. महामार्ग पोलिसांच्या आकडेवारीनुसार सन 2017 मध्ये 36 हजार 56 अपघातांत 12 हजार 511 जणांनी जीव गमवाला आहे. 2018 मध्ये 35 हजार 717 अपघातांत 13 हजार 261 जणांनी जीव गमावला आहे. तर 2019 मध्ये 32 हजार 925 अपघातांत 12 हजार 788 जणांनी जीव गमावला आहे. मागील वर्षी 2020 मध्ये 25 हजार 456 अपघात झाले. यात 11 हजार 452 जणांनी जीव गमावला आहे. यात मागील वर्षातील अपघातांत बळी पडलेल्यांची संख्या घटली असली तरी तीन-चार महिने कडकडीत लॉकडाऊन कालखंड होता. अपघातांत 25 ते 45 वयोगटातील व्यक्तींची संख्या जास्त आहे.
रस्ता सुरक्षा ही केवळ घोषणा न राहता जबाबदारी ठरली पाहिजे. खडतर रस्ते, अरुंद रस्ते, सतत बंद असणारे सिग्नल, वाहतूक कोंडी यामुळे कामासाठी होणारा उशीर आणि त्यामुळे करावी लागणारी घाई, संकटाकडे घेऊन जाते. दरवर्षी राज्यात अवैध प्रवासी वाहतूक, लायसन्स न हाताळणे, नो पार्किंगमध्ये गाडी लावणे, इंग्रजी, मराठी फॅन्सी नंबर प्लेट, काळ्या काचा वापरणे, विना हेल्मेट, नशाबाज चालक, सीटबेल्ट न वापरणे आदी नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई व दंड वसुली केली जाते. राज्यात जवळपास दरवर्षी 200 कोटी रुपये दंड वसुली होते. 2018 सालामध्ये नियमभंगाचे गुन्हे 1 कोटी, 7 लाख, 28 हजार इतके असून यात दंडाची रक्कम 209 कोटी, 24 लाख, 80 हजार एवढी प्रचंड आहे. दरवर्षी अनेकांचे वाहन जप्त केले जाते, तरीही वाहनचालक बेशिस्तपणा सोडत नाहीत. उलट शासनही चांगल्या रस्ते सुविधा पुरवत नाही. त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 35 हजारांहून अधिक रस्ते अपघातांमध्ये 13 हजारांहून अधिक प्रवाशांचा जीव जातो. हे प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयानुसार हे प्रमाण दरवर्षी 10 टक्क्यांनी कमी झाले पाहिजे. परंतु त्यात फारसा बदल झालेला दिसून येत नाही.
रस्ते सुरक्षा सप्ताहासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या वतीने विशेष निधी पुरवण्यात येतो. याचा योग्य वापर सुरक्षा उपक्रमांसाठी खर्च करण्यात येतो. यात चौकाचौकात वाहतूक नियमनाबाबत चित्र फलक, अपघात नियंत्रण, वाहन चालकांची वैद्यकीय तपासणी, महिला दुचाकीस्वारांची रॅली, महाविद्यालयीन युवकांचा सहभाग घेऊन जनजागृती केली जाते. तसेच रस्ता, अपघाताविषयी कायदेशीर मार्गदर्शन शिबिर, आदी कार्यक्रमातून रस्ता सुरक्षाबाबत व नियमांबाबत माहिती दिली जाते. या सप्ताह काळात हे सारे कार्यक्रम नाममात्र होत असतात. त्यामुळे या सप्ताहाचा दरवर्षी बोजवारा उडतो. सतत सुरक्षा हाच मंत्र प्रत्येक चालकाने व सोबतच्या प्रवाशाने अंगीकारला पाहिजे. शासनाने जनजागृती व्यापक केली पाहिजे.
वाहन परवाना देताना संबंधित व्यक्तीस वाहतूक नियमांचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. ती व्यक्ती नियम पाळते की नाही, त्यानुसारच वाहन परवाना दिला जावा. अनेक जण नशा करून गाडी चालवतात. अनेक महागड्या गाड्या भररस्त्यावरून ताशी 150 ते 200 किमी वेगाने चालवल्या जातात. मोटार सायकलचा कर्णकर्कश आवाज, ट्रिपल शीट, गाडी चालवताना मोबाइलचा वापर करणे, विना हेल्मेट गाडी चालविणे अशी बेशिस्त वाहन चालवणारी एक पिढी सध्या कार्यरत आहेत. “धूम मचाले धूम’ म्हणणाऱ्या अशा युवा वर्गाला मार्गदर्शनाची गरज आहे.
अनेक रस्त्यांवर गावांच्या नावांचे फलक मोडून पडलेले असतात. वळण, अरुंद रस्ता, घाट, पूल असे दिशादर्शक फलक नाहीसे होणे, दुभाजकाची मोडतोड याकडे शासनाचे कायमच दुर्लक्ष असते. ओव्हरलोड वाहतूक, डोळ्यांवर पडणारे घातक एलईडी प्रकाश, अवैध प्रवाशी वाहतूक याकडे सर्रास कानाडोळा केला जातो. अनेक नियम, कायदे आले तरी ते पायदळी तुडवली जातात. वाहनचालकांना कायदाचे भय राहिलेले नाही, असे सध्या रस्त्यावरील चित्र आहे.