-राजीव मुळ्ये
पश्चिम महाराष्ट्रात महापुरानं थैमान घातलंय. घर बुडताना उघड्या डोळ्यानं पाहून हेलावणारं हृदय घेत लोक छावण्यांच्या आश्रयाला आले आहेत. जीव धोक्यात घालून एकमेकांना मदत करण्याचं “पश्चिम महाराष्ट्र स्पिरीट’ या निमित्तानं पाहायला मिळालं, महामार्गावर वाहतूक ठप्प झाली. मात्र, टोलवसुली सुरूच राहिली. नियोजन आणि नियंत्रण या पातळीवर सरकारी यंत्रणा सपशेल नापास झालेली असताना बंधुभाव मात्र जिंकला.
पावसाची संततधार, धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग आणि नदीकाठची गावं आणि शहरं पाण्याखाली… महापुराचा असा प्रकोप कोल्हापूर, सांगली व सातारा या शहरांनी आणि गावांनी पूर्वी कधीच झेलला नसेल. सांगलीजवळ कृष्णेच्या पाण्याची पातळी 56 फुटांच्या आसपास पोहोचली. बहुमजली हॉटेलांमध्ये धाव घेऊन काहीजण खोल्या आरक्षित करू लागले. डोळ्यांदेखत घरं पाण्यात बुडत चालली होती आणि लोक जड पावलांनी छावण्यांकडे चालले होते. सांगली आणि आसपासच्या गावांमधली अनेक कुटुंबं वालचंद कॉलेज आणि अन्यत्र सुरू केलेल्या छावणीपर्यंत स्वतःच पोहोचली; परंतु अडकलेल्या अनेक कुटुंबांना बोटींमधून बाहेर काढावं लागलं. या प्रयत्नांत सांगलीच्या पलूस तालुक्यात बोट उलटली आणि माणसं बघता-बघता वाहून गेली. काहींचे मृतदेह लगेच हाती लागले तर काहीजण बेपत्ता झाले. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या (एनडीआरएफ) जवानांसह लष्कर आणि नौदलाचे जवानही पुराच्या वेढ्यात उतरले आणि शक्य तितक्या लोकांना वाचवू लागले. नखशिखांत भिजलेल्या पूरग्रस्तांच्या डोळ्यातलं पाणी पावसाच्या पाण्यात झाकून गेलं.
नैसर्गिक आपत्ती थैमान घालत असताना कराड, कोल्हापूर आणि सांगलीतल्या युवकांची धाडसीवृत्ती आणि आत्मीयता भरभरून पाहायला मिळाली. सरकारी यंत्रणेची मदत पोहोचण्याची वाट न पाहता हे युवक गळाभर पाण्यात उतरून पूरग्रस्तांना मदतीचा हात देत होते. कोल्हापुरात तर रिक्षाचं हूड उलटं करून, त्यात ट्यूब टाकून युवकांनी तात्पुरती होडी तयार केली. स्मशानातून वाहून आलेल्या काठ्यांच्या साह्यानं तराफे तयार करून त्यावरून वयोवृद्धांना आणि महिलांना पुराच्या विळख्यातून सोडवलं. काही हॉटेलमालकांनी संकटाची तीव्रता ओळखून स्थानिकांना अल्पदरात खोल्या उपलब्ध करून दिल्या. दुसरीकडे, याच्या अगदी विरुद्ध टोकाची असंवेदनशीलताही पाहायला मिळाली. अनेक ठिकाणी नद्यांवरचे पूल “सेल्फी पॉइंट’ बनले.
पुराच्या पाण्याबरोबर, बुडलेल्या घरांबरोबर सेल्फी काढून घेण्याची किळसवाणी प्रवृत्ती पाहायला मिळाली. बुडणारं घर आपलंच आहे, असं घटकाभर समजलं असतं, तरी या मंडळींना सेल्फीची इच्छा झाली नसती. व्हॉट्सऍप आणि अन्य समाजमाध्यमांवरून पुरासंबंधी आणि मुसळधार पावसासंबंधी चक्क विनोद पसरवले गेले. पुणे-बंगळूर महामार्गावर सातारा ते कोल्हापूरदरम्यान वाहनांची प्रचंड रांग लागली होती. तमिळनाडूपासून हरियाणापर्यंत आणि बिहारपासून गुजरातपर्यंत सर्व राज्यांमधले वाहनचालक दोन-दोन दिवस अडकून पडले. एकेक मार्गिका खुली करून एका बाजूची वाहतूक सोडण्यात येत होती. या वाहनचालकांना अन्न पुरवण्याची जबाबदारी पोलिसांनी उचलली. या उपक्रमाला अनेक नागरिकांनी मदत केली. मात्र, महामार्गावर भीतीग्रस्त प्रवासी जीव मुठीत धरून पुढे सरकण्याची वाट पाहात असताना टोलवसुली मात्र सुरूच राहिली.
राजकीय पक्षांच्या यात्रा आणि आरोप-प्रत्यारोप महापुराच्या वेळीही सुरूच राहिले. नदीकाठी संरक्षक भिंत उभारण्याचं काम कुणामुळे लांबलं किंवा कोणत्या राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते पूरग्रस्तांच्या मदतीला आले नाहीत, याचा पंचनामा करण्याची ही वेळच नव्हती. पावसाचा जोर वाढत होता. धरणांचा विसर्ग वाढत होता. कोकण आणि घाटमाध्यावर प्रचंड थैमान घालणाऱ्या पावसामुळं कोयना, राधानगरी, धोम, कण्हेर, वारणा आदी धरणातल्या पाण्याचा विसर्ग वाढवण्यावाचून गत्यंतर नव्हतं. कोयनेचा विसर्ग तर एक लाख क्युसेकपेक्षा अधिक वेगानं सुरू झाला. परिणामी पाटण, कराड, कोल्हापूर आणि सांगलीत हाहाकार माजला. पुराच्या वेढ्यातून बचावलेली कुटुंबं छावण्यांमध्ये ढसढसा रडू लागली. घरी परतल्यावर घराची कोणती अवस्था आपल्याला पाहावी लागेल, याचा अंदाज त्यांना येत नव्हता. सांगलीच्या वालचंद कॉलेजमधल्या छावणीत स्थानिकांसह परगावाहून येऊन पुरात अडकलेले नागरिकसुद्धा दाखल झाले होते आणि वाहतूक सुरू होऊन आपण घरी कधी पोहोचू याची ते वाट पाहात होते.
कोयना आणि इतर धरणांमधल्या विसर्गाची आकडेवारी सोशल मीडियावरून तासातासानं येऊ लागली. विशेष म्हणजे, विसर्ग कितीही वाढवला तरी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात येणाऱ्या पाण्याची आवक त्याहून अधिक होती. सांगली, कोल्हापूर, साताऱ्यासह अनेक जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दररोज पत्रक जारी करून शाळा-महाविद्यालयांना जाहीर केलेली सुट्टीची मुदत वाढवत होते. संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रात हाहाकार उडाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी महाजनाधार यात्रेतला आलिशान “रथ’ सोडून हवाई मार्ग पकडला. राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करण्याचा निर्णय लगेच घेता येत नसला, तरी त्या हिशेबानेच नुकसानभरपाई दिली जाईल, असं आश्वासन दिलं. परंतु त्यांच्याच मंत्रिमंडळातले मंत्री पुराच्या पाण्यात बोटीतून फिरताना सेल्फी काढल्यामुळं चर्चेत आले. एनडीआरएफ, लष्कर आणि नौदलाच्या जवानांनी प्रयत्नांची शर्थ केली; मात्र बाकीची शासकीय यंत्रणा अत्यंत ढिसाळपणे काम करत होती. आपल्याला वाचवायला कुणी येणार नाही, आपणच आपल्या लोकांचे जीव वाचवले पाहिजेत, अशी जी भावना पूरग्रस्तांमध्ये निर्माण झाली, तो सरकारी यंत्रणेचा पराभव आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमुळं जे क्षेत्र दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ पाण्यात बुडालं, तिथल्या प्रत्येक कुटुंबाला सरकारी दराने 2500 रुपये आणि राज्य सरकारकडून 5000 रुपये अशी एकूण 7500 रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली. त्या तुलनेत स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांनी जी मदत जमा करायला सुरुवात केली, ती अधिक मोलाची ठरली. कारण ती वेळेत पोहोचली.