66 दिवसांची कोठडी भोगल्यानंतर गुन्हा रद्द
मुंबई (प्रतिनिधी) – सिप्झ कंपनीच्या गैरव्यवहाराचा भांडाफोड केल्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या नौदलातील माजी सैनिक विनोद अग्रवाल याला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. उभय पक्षांच्या समझोत्यानंतर न्यायालयाने अग्रवाल यांच्या विरोधातील गुन्हा रद्द केला. मात्र गुन्हात तथ्थ नसतानाही 65 दिवासांचा तुरूंगवास भोगावा लागला.
नौदलामधून 2016मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या विनोद अग्रवाल यांनी सिप्झ कंपनीत माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार म्हणून नोकरी स्विकारली. काही दिवसांतच या कंपनीचा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणला. उच्च न्यायालयातही रिट याचिका दाखल करून विनोद अग्रवाल यांनी चौकशी मागणी केली. त्यामुळे त्यांना तडका-फडकी कामावरून काढून टाकण्यात आले. त्या विरोधात कॅटमध्ये दाद मागितल्यानंतर पुन्हा कामावर घेण्यात आले.
त्यानंतर डी.डी. सिप्झ कंपनीने कंपीनीचा ईमेल हॅक केल्याची अज्ञात व्यक्तीच्या नावे तक्रारीत दाखल केली. अंधेरी पोलिसांच्या मदतीने विनोद अग्रवाल याला अटक केली. जामीन मिळू नये म्हणून आटोकाट प्रयत्न केले गेले. अखेर उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
त्यानंतर अंधरी पोलीस ठाण्यात दाखल झालेला गुन्हा रद्द करावा म्हणून याचिका दाखल केली. यावेळी कंपनीने झालेली तक्रारी संदर्भात चुक मान्य केली. उभय पक्षांनी एकमेकाविरोधात केलेल्या तक्रारी मागे घ्याव्यात. तसेच याचिकाकर्त्यांने पुन्हा सिप्झ कंपनीत नोकरीसाठी अर्ज केला तर ते पद उपलब्ध असल्यास सेवेत घ्यावे, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने गुन्हा रद्द केला.