देशात नवशिक्षित तरुण-तरुणींनी स्टार्टअप सुरू करणे हे अत्यंत आशादायी चिन्ह असून, मध्यम ते दीर्घकाळपर्यंत ते टिकून राहणे, हेदेखील महत्त्वाचे असल्याचे लक्षात ठेवले पाहिजे.
काही वर्षांपूर्वी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “स्टार्टअप इंडिया’ची हाक दिली होती. त्याही आधी स्टार्टअप्स नव्हते असे नव्हे. तसेच व्हेंचर कॅपिटल फंड नवोद्योगांना प्रोत्साहन देत होतेच. परंतु मोदी सरकारने “स्टार्टअप इंडिया’ हा पथदर्शी उपक्रम 16 जानेवारी 2016 रोजी सुरू केला. स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे आणि देशात नवोन्मेष उद्यमशीलता यासाठी एक सक्षम व सर्वसमावेशक व्यवस्था तयार करण्याबाबतचा हा उपक्रम आहे. “डीपीआयआयटी’ ऊर्फ उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागातर्फे स्टार्टअप उपक्रमाचे सर्व काम चालते.
एखाद्या बड्या घराण्यात जन्माला आलो, म्हणून उद्योगात मालकी हक्क गाजवणारे अनेक धनिकपुत्र आहेत. मात्र कुठलीही पार्श्वभूमी नसताना, आपल्या तंत्रज्ञानाच्या व कल्पकतेच्या जोरावर एखादा उद्योगव्यवसाय सुरू करून तो यशस्वी करणे, याला अधिक महत्त्व आहे. देशातील 623 जिल्ह्यांत मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सची व्याप्ती आहे. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात किमान एक स्टार्टअप आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये सर्वाधिक स्टार्टअप्स आहेत. देशातील औद्योगिक गुंतवणुकीत जी राज्ये आघाडीवर आहेत, तीच ही राज्ये होत. अर्थात याला उत्तर प्रदेशचा अपवाद आहे आणि तेथेही मोठ्या संख्येत स्टार्टअप्स सुरू होत असतील, तर ते सुलक्षणच म्हटले पाहिजे.
दुसरीकडे, “आयस्पर्ट’ (ळडझखठढ- खपवळरप डेषीुंरीशी झीेर्वीलीं खपर्वीीीं र्ठीेपवींरलश्रश) या थिंक टॅंकने “इंडिया स्टॅक’ हा प्रकल्प तयार केला असून, अत्यंत उपयुक्त अशी डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आयस्पर्ट ही ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालणारी संस्था असून, तिने गोरगरिबांना उपयुक्त ठरणारे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले आहे. “इंडिया स्टॅक’ हा ऍप्लिकेशन प्रोग्रॅमिंग इंटरफेसेसचा (एपीआय) एक संच आहे. सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सना तो मोफत मिळतो. व्यक्तीची ओळख पटवणारे एपीआय या संस्थेने तयार केले आहेत. संस्थेने 63 अब्ज ई-ऑथेंटिकेशन्स आणि दहा अब्ज ई-केवायसींची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आधारधारकांना डिजिलॉकरसुद्धा दिले जात असून, त्यामध्ये कर्जविषयक सर्व कागदपत्रे साठवून ठेवता येतात. बॅंका तेथे आपले दस्तावेज पाठवू शकतात. इंडिया स्टॅक पेमेंट करण्याचे दोन पर्याय देते. त्यामध्ये यूपीआय आणि आधारसंलग्न पेमेंट सेवांचा समावेश होतो. फेरीवाले, भाजी विक्रेते अशा असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींचे दैनंदिन उत्पन्न अतिशय कमी असते.
अनेकदा त्यांना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते आणि त्यासाठी जास्त व्याज द्यावे लागते. एखाद्या दिवसाची तातडीची गरज समजा पाचशे रुपये कर्जाची असेल, तर त्यासाठी बॅंकेकडे गेले, तर कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते आणि डोअर स्टेप बॅंकेचा कर्मचारी संबंधित व्यक्तीकडे गेल्यास, तो खर्च बॅंकेलाही परवडत नाही आणि कर्जदारालादेखील. अशावेळी जर संबंधित गरिबाला कमी व्याजदरात स्मार्टफोनवर तात्काळ कर्ज लाभल्यास, ते फायद्याचे ठरते. त्यासाठी त्या कर्जदार व्यक्तीची ओळख डिजिटली पटवता येऊ शकते. तसेच तिला कर्जाची परतफेड यूपीआय ऍपद्वारे करता येऊ शकते. या प्रकारची डिजिटल पायाभूत सुविधा इंडिया स्टॅकने विकसित केली आहे. डिजिटल इंडियामुळे भ्रष्टाचार कमी होतो, तसेच शोषित-वंचितांचेही हित साधता येते. या दिशेने पडलेल्या प्रत्येक पावलाचे आपण स्वागतच केले पाहिजे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, 2022 मध्ये मात्र चित्र बदलले आहे. उदाहरणार्थ, बेंगळुरूमधील एकूण 383 ऑनलाइन फूड आणि ग्रोसरी डिलिव्हरी कंपन्यांनी आपला कारभार थांबवला आहे. बड्या स्टार्टअप कंपन्या विस्तारत असून, त्यांच्या तुलनेत छोट्या स्टार्टअप कंपन्या टिकत नसल्याचे चित्र आहे. प्रतिकूल वातावरणामुळे नोव्हेंबर महिन्यातच “जुझी’ ही फळांची डिलिव्हरी कंपनी बंद पडली आहे. बेंगळुरूमध्येच 11 हजार स्टार्टअप्स असून, त्यात ओला, बायजू, स्विगी यासारख्या कंपन्यांनी आपापल्या क्षेत्रातील बाजारपेठ ताब्यात घेतली आहे. या कंपन्यांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशभर बंद पडलेल्या स्टार्टअप कंपन्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. म्हणजे ही संख्या 975 वरून 1996 पर्यंत जाऊन पोहोचली आहे.
गेल्या दहा वर्षांत ज्या टेक्नॉलॉजी कंपन्या सुरू झाल्या होत्या, त्यापैकी अनेकांना टाळे लागले आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, व्हेंचर कॅपिटल व प्रायव्हेट इक्विटी फंड मुख्यतः बड्या स्टार्टअप कंपन्यांतच भांडवल गुंतवणूक करत आहेत. शिवाय कारभार सुरू केल्याच्या प्राथमिक टप्प्यात भांडवलाची अधिक गरज असते आणि ती दुर्दैवाने पूर्ण होत असल्याचे दिसत नाही. पुन्हा युरोप व अमेरिकेत मंदीसदृश परिस्थिती असल्यामुळे भांडवलाची चणचण निर्माण झाली आहे. जुलै ते सप्टेंबर 2022 या काळात भारतातील स्टार्टअप्सनी तीन अब्ज डॉलर्स एवढी भांडवल उभारणी केली. परंतु गेल्या वर्षीच्या याच काळातील तुलनेत ती तिपटीने कमी आहे.
देशात 77 हजार मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स असले, तरी त्यापैकी फार कमी कंपन्यांची लोकांना माहिती आहे. तसेच पाच टक्के स्टार्टअप्स हे बंद पडत आहेत आणि ही संख्या वाढूही शकते. जे स्टार्टअप बंद पडलेले नाहीत, त्यापैकी अनेक रडतखडत चालू आहेत. म्हणून स्टार्टअप वाढत्या प्रमाणात का बंद पडत आहेत, हे लक्षात घेऊन केद्र सरकारने आपली धोरणे बदलली पाहिजेत.