सध्या संपूर्ण देशात गुजरातच्या विजयाची चर्चा आहे. परंतु, हा विजय भाजपला कसा मिळाला? हा विजय भाजपचा की आणखी कुणाचा? याची शहानिशा होणे गरजेचे आहे.
लोकशाहीत मतदार हाच खरा राजा असतो हेच खरं. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील विधानसभेचा तर देशाची राजधानी दिल्लीतील महानगर पालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल आला. चार राज्यांतील सहा पोटनिवडणुकांचाही निकाल आला. प्रत्येक ठिकाणचा निकाल वेगवेगळा. भारतीय जनता पक्षानं गुजरातमध्ये न भुतो न भविष्यती असं यश मिळविलं. यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा म्हणावा लागेल. दिल्ली महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कमाल दाखविली. हिमाचल प्रदेशात चेहरा नसताना कॉंग्रेसनं सत्ता मिळविली. पोटनिवडणुकांचा निकालही फार कमी फरकानं असाच आहे. याचा अर्थ असा की, हा देश किंवा या देशाचा मतदार कुण्या एकाच पक्षाच्या किंवा एकाच नेत्याच्या प्रभावाखाली नाही, हे स्पष्ट झालं.
भाजपला गुजरातचा विजय सरकारच्या सुशासनामुळे नक्कीच मिळालेला नाही. हा विजय चाणक्यनीती आणि चेहऱ्याच्या करिश्माचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गुजरात सोडून साडेआठ वर्षे झाली आहेत. ते देशाच्या राजकारणात आल्यानंतरही गुजरातमध्ये त्यांच्या काळासारखेच सुशासन असते तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अख्खं मंत्रिमंडळ बदलावं लागलं नसतं.
मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी पहिल्यांदाच निवडून आलेले भूपेंद्र पटेल यांच्या हाती मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपवण्यात आली. पहिल्यांदाच आमदार झालेले आणि पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झालेले भूपेंद्र पटेल यांच्या अवघ्या काही महिन्यांच्या कामकाजाच्या भरवशावर खरंच गुजरातची सत्ता पुन्हा मिळाली असेल काय? हा खरा प्रश्न आहे. मुळात, हा विजय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चेहऱ्याचा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या चाणक्यनीतीचा आहे, असं म्हणावं लागेल. गुजरात दोन्ही नेत्यांचं गृहराज्य. यामुळे येथे त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती.
भाजपच्या विजयात कॉंग्रेसची उदासीनता आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या अति आत्मविश्वासाचाही मोठा वाटा आहे. शिवाय, कॉंग्रेसने या निवडणुकीपासून स्वतःला अलिप्त ठेवले असेच दिसून आले. “भारत जोडो’ यात्रेतून जेमतेम दोन प्रचार सभा घेतल्या. आम आदमी पक्षाने 2017 मध्येसुद्धा गुजरातची निवडणूक लढविली होती. तेव्हा तर उमेदवारांची अनामत रक्कमसुद्धा जप्त झाली होती. जेमतेम एक टक्का मतं मिळाली होती. मुळात, आपचा आत्मविश्वास वाढला तो पंजाब विधानसभेच्या निकालामुळे. आधी दिल्ली आणि नंतर पंजाबची सत्ता मिळविल्यानंतर केजरीवाल यांनी आपली पूर्ण ताकद गुजरातमध्ये लावली. “आप’ला अपेक्षेप्रमाणे यश मिळाले नसले तरी 13 टक्के मते मिळविणेसुद्धा सोपे नाही. कॉंग्रेसला 27 टक्के मते मिळविता आली. भाजपने मोदी लाटेवर स्वार होऊन 53 टक्के मते मिळविली.
गुजरातमध्ये संपूर्ण मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री बदलल्यानंतरही भाजपला पुन्हा सत्ता मिळविता आली, त्यामुळे भाजपाचं कौतुक करायला पाहिजे. राजकीय नेतृत्व आणि निवडणुकीची रणनीती कमालीची राहिली असंच म्हणावं लागते. मात्र, गुजरातचा करिश्मा भाजपला हिमाचल प्रदेशात दाखविता आला नाही. भाजपनं उत्तराखंड आणि गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री बदलले. ही युक्ती वापरून दोन्ही राज्यांची सत्ता मिळविण्यात यशस्वी झालेल्या भाजपने हिमाचलमध्ये मुख्यमंत्री का बदलला नाही? हा खरा प्रश्न आहे. हिमाचलच्या जनतेने विधानसभा निवडणुकांच्या माध्यमातून कॉंग्रेसला विजयी बनवून भाजपवरची आपली नाराजी जाहीर केली. हिमाचलची जनता मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांच्यावर किती नाराज होती याची कल्पना निकालावरून केली जाऊ शकते. कॉंग्रेस पहिल्यांदाच ज्येष्ठ नेते विरभद्र सिंग यांच्या नेतृत्वाशिवाय निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली होती. सिंग यांचे अलीकडेच निधन झाले. नेतृत्व नसताना हिमाचलच्या लोकांनी कॉंग्रेसच्या झोळीत 40 जागांचं दान टाकीत राज्याची सत्ता सोपविली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीचे जादुगर असले तरी राज्याच्या निवडणुकीतून स्थानिक मुद्द्यांना पूर्णपणे गायब करू शकत नाही, असे म्हणायला हरकत नाही. याची जाणीव दिल्ली महापालिका निवडणुकीच्या निकालातूनही होते. दिल्लीतील लोकसभेच्या सातही जागांवर भाजपचा कब्जा आहे. यानंतरही विधानसभेच्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या हातून राज्याची सत्ता भाजपला मिळविता आली नाही. भाजपच्या या सात खासदारांमध्ये मिनाक्षी लेखी या परराष्ट्र राज्यमंत्री आहेत. गौतम गंभीर माजी क्रिकेट खेळाडू आहेत. रमेश बिधुडी आणि प्रवेश वर्मा हे उलटसुलट विधानांमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. वर्मा तर माजी मुख्यमंत्री साहिबसिंग वर्मा यांचे चिरंजीव आहेत. हंसराज हंस मोठे गायक आहेत. डॉ. हर्षवर्धन माजी केंद्रीय मंत्री आहेत. मनोज तिवारी भोजपुरी चित्रपटांचे मोठे हिरो आहेत.
दिल्लीतील भाजपच्या सातही खासदारांना आपल्या क्षेत्रात पक्षाच्या उमेदवारांना महापालिकेत विजय मिळवून देता आला नाही. मिनाक्षी लेखी यांच्या लोकसभा मतदारसंघात 25 जागा होत्या. यातील भाजपला फक्त पाच जागा मिळाल्या, “आप’चे 20 नगरसेवक निवडून आले, तर कॉंग्रेसचे खातेसुद्धा उघडले नाही. माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या मतदारसंघात भाजपला थोडे चांगले यश मिळाले. डॉ. हर्षवर्धन यांच्या मतदारसंघात 30 जागा होत्या. यातील 16 जागा भाजपला मिळाल्या. “आप’चे 14 नगरसेवक जिंकून आले. मनोज तिवारी यांच्या मतदारसंघात 41 वॉर्ड मोडतात. येथे भाजपचे 20, आपचे 15 आणि कॉंग्रेसचे 5 नगरसेवक निवडून आलेत. गौतम गंभीर यांच्या क्षेत्रात 36 वॉर्ड होते. येथे भाजपचे 22, आपचे 11 आणि कॉंग्रेसचे 3 नगरसेवक निवडून आले. प्रवेश वर्मा यांच्या क्षेत्रात 38 वॉर्ड येतात. येथे भाजपचे 13, आपचे 24 आणि कॉंग्रेसचा एक नगरसेवक निवडून आला. हसंराज यांच्या मतदारसंघात 43 वॉर्ड मोडतात. येथे भाजपचे 14, आपचे 27 आणि कॉंग्रेसचा एक नगरसेवक निवडून आला. रमेश बिधुडी यांच्या क्षेत्रात 37 वॉर्ड आहेत. येथे भाजपचे 13, आपचे 23 आणि कॉंग्रेसचा एक नगरसेवक निवडून आला.
दिल्लीतील निवडणूक ही महानगर पालिकेची निवडणूक असली, तरी त्याची सर्वाधिक चर्चा होण्याचं कारण की, देशाची राजधानी दिल्ली आहे. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश आहे. येथे मुख्यमंत्री असले तरी उपराज्यपाल यांचा शब्द शेवटचा असतो. केंद्रात भाजपचं सरकार आहे आणि दिल्लीत भाजपचे सर्व सात खासदार आहेत. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत वारंवार अपयश येत असल्याचे बघूनच भाजपने तिन्ही महानगर पालिकांना एक करून भाजपचाच महापौर बनविण्याची खेळी खेळली गेली होती. पण, दिल्ली महापालिकेतील भाजपची 15 वर्षांची सत्ता गेली.
भारतात बहुपक्षिय लोकशाही आहे. विचारधारा त्यांचा आधार आहे. तरीसुद्धा, विजय पक्षांना नव्हे तर नेत्यांना मतदान करतात. उदाहरण द्यायचं झालं तर गुजरातमध्ये “हर-हर मोदी, घर-घर मोदी’च्या घोषणा दिल्या गेल्या. तर दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नावाने मत मागण्यात आले. हिमाचलमध्ये प्रियंका गांधी यांच्या नावाचा उदो-उदो झाला. थोडक्यात, आता राजकीय पक्षांची विचारधारा अस्तित्वात राहिली नसून व्यक्तीकेंद्रित राजकारणाचं युग आलं आहे की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.