पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवाळीतील धनत्रयोदशी या महत्त्वाच्या दिवसाचा मुहूर्त साधून देशभरातील 75 हजारांपेक्षा जास्त युवकांना नोकरीची नियुक्तीपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने दिली. कोणत्याही विषयाचे इव्हेंट मॅनेजमेंट करण्यात कुशल असणाऱ्या भाजप सरकारने या रोजगार विषयाचासुद्धा चांगला इव्हेंट करून देशातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आम्ही किती प्रयत्नशील आहोत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.
दुसरीकडे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा आगामी वर्षभराच्या कालावधीमध्ये राज्यामध्ये 75 हजार युवकांना नोकरी देण्याची घोषणा केली आहे. भारतीय स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी लक्षात घेऊन नरेंद्र मोदी किंवा देवेंद्र फडणवीस यांनी 75 हा आकडा समोर ठेवून रोजगार निर्मितीचा हा इव्हेंट साजरा केलेला दिसतो. अर्थात, नरेंद्र मोदी यांच्या या पुढाकाराने विरोधी पक्ष खूश झालेत असे दिसत नाही. कारण देशातील बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत असून नरेंद्र मोदी जेव्हा सर्वप्रथम पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी जे आश्वासन दिले होते त्याप्रमाणे रोजगारनिर्मिती झाली नसल्याने भारतातील बेरोजगारी हा अतिशय गंभीर विषय असल्याचे ठाम मत विरोधी पक्षांनी व्यक्त केले आहे. मोदी जेव्हा सर्वप्रथम पंतप्रधान झाले तेव्हा देशात दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मिती केली जाईल अशी घोषणा त्यांनी केली होती. म्हणजे जर नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कारकिर्दीची आठ वर्षे पूर्ण केली असतील तर आजपर्यंत देशात 16 कोटी रोजगार निर्माण होणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही याची कबुली सत्ताधारी पक्षालाही द्यावी लागेल.
नरेंद्र मोदी यांनी 75 हजार तरुणांना नोकरीची नियुक्तीपत्र देण्याच्या कार्यक्रमांमध्ये ज्या विविध घोषणा केल्या आहेत त्यामध्येही पुन्हा एकदा रोजगारनिर्मितीची नवनवीन आश्वासने देण्यात आली आहेत. आगामी वर्षभराच्या कालावधीत म्हणजे डिसेंबर 2023 पर्यंत आणखी दहा लाख लोकांना नोकरीची नियुक्ती पत्रे अशाच प्रकारे देण्यात येतील अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. 2024 मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणार असल्याने कदाचित नियुक्ती पत्र देण्याचा इव्हेंट वर्षभराने पुन्हा एकदा साजरा केला जाण्याची शक्यता आहे. पण असे इव्हेन्ट साजरा करायला मिळावा म्हणून केवळ रोजगार निर्मितीच्या विषयाकडे न बघता सरकारने गांभीर्याने एक मूलभूत समस्या म्हणून या विषयाकडे बघितले तरच बेरोजगारीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये मोदींनी स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया अशा विविध योजनांची घोषणा केली होती आणि या योजनांच्या माध्यमातूनच देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल अशी आशाही व्यक्त केली होती. गेल्या सात-आठ वर्षांच्या कालावधीमध्ये यापैकी अनेक योजनांना बऱ्यापैकी यश मिळाले असले तरी जेवढ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्याची आवश्यकता होती तेवढी रोजगार निर्मिती झाली नाही हेसुद्धा वास्तव आहे.
स्किल इंडिया या कार्यक्रमाचा बराच गाजावाजा झाला होता. नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सव्वाकोटी पेक्षा जास्त तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. स्किल इंडिया योजनेखाली प्रशिक्षण घेणाऱ्या युवकांना नोकरीपेक्षाही स्वयंरोजगारासाठी प्राधान्य द्यावे लागते म्हणजेच स्किल इंडिया योजनेतून प्राप्त केलेल्या एखाद्या कौशल्याच्या आधारे स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून अजून काही लोकांना रोजगार देण्याचे काम हा कुशल तरुण करू शकतो. मोदी यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे जर सव्वाकोटी पेक्षा जास्त लोकांनी अशा प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण घेतले असेल तर त्यातून प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती किती झाली हेसुद्धा पहावे लागेल. अनेकवेळा अशा प्रकारच्या सरकारी योजनांची कामे उद्दिष्ट पूर्तीसाठी केली जात असल्याने प्रत्यक्ष कौशल्य प्रदान झाले आहे की नाही याचाही तपास घ्यावा लागणार आहे. गेल्या सात ते आठ वर्षांच्या कालावधीमध्ये स्किल इंडिया योजनेखाली सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक कार्यकर्त्यांना याबाबत प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. तेथे प्रत्यक्ष किती लोकांनी प्रशिक्षण घेतले हासुद्धा संशोधनाचा मुद्दा असू शकतो. करोना महामारीच्या कालावधीमध्ये जगातील सर्वच अर्थव्यवस्थांना फटका बसल्याने त्या कालावधीमध्येसुद्धा रोजगारावर मोठा परिणाम झाला होता. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या होत्या आणि स्वयंरोजगारालासुद्धा नकारात्मक बाबींना सामोरे जावे लागले होते. आता ही स्थिती सुधारली असल्याने पुन्हा एकदा उत्पादन क्षेत्राने उभारी घेतली, तर नव्याने रोजगार निर्माण होऊ शकतात.
जगातील बहुतेक सर्व प्रमुख आर्थिक संस्थांनी जगातील इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेने भारताची स्थिती चांगली असल्याची ग्वाही दिली असल्याने आता नरेंद्र मोदी सरकारला खऱ्या अर्थाने काम करून काम मागणाऱ्या हातांना रोजगार देऊन त्यांच्या खिशात पगाराचे दाम पडतील याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी मोदी सरकारला आपल्या कालावधीमध्ये झालेल्या रोजगारनिर्मितीची आकडेवारी देशातील जनतेसमोर सादर करावी लागणार आहे. अन्यथा हा विषय विरोधकांच्या हातात आयताच प्रचाराचा मुद्दा म्हणून पडणार आहे, हे भानही सत्ताधाऱ्यांना ठेवावे लागेल. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या देशांमध्ये नेहमीच त्या लोकसंख्येच्या दबावामुळेच विविध प्रकारच्या आर्थिक आणि सामाजिक समस्या निर्माण होतात आणि वाढती बेरोजगारी हा या लोकसंख्येचा दबाव आहे, हे मान्य जरी केले असले तरी सरकारने बेरोजगारी संपवण्याची आश्वासने अनेक वेळा दिली आहेत, हे विसरून चालणार नाही.
साहजिकच केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार असो किंवा महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार असो त्यांची पावले रोजगार निर्मितीच्या दिशेने पडण्याची गरज आहे. नुसती रोजगार निर्मितीची आश्वासने देऊन आता काहीही साध्य होणार नाही तरी आश्वासने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने विविध योजनांची अंमलबजावणी गांभीर्याने करावी लागेल आणि रिकाम्या हातांना काम द्यावे लागेल.