यांनी रामराम घेतल्यानंतर कॉंग्रेसला नुकसान सोसावे लागणार की कॉंग्रेसला काहीच फरक पडणार नाही? यावर सध्या चर्चा रंगली आहे.
जी-23 गटाचे प्रमुख गुलाम नबी आझाद यांनी अखेर कॉंग्रेसचा रामराम घेतला. परंतु, जाता-जाता त्यांनी राहुल गांधी यांचा समाचार घेतला. सोनिया गांधी यांना लिहिलेल्या राजीनाम्याची जी भाषा आहे ती मात्र कॉंग्रेसला दुखावणारी आहे. तसं बघितलं तर, आझाद यांचं जाणं आश्चर्यकारक नाही. ते जाणारच होते. राज्यसभा मिळाली असती तर कदाचित गेले नसते. गुलाम नबी आझाद यांच्या मते माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार रिमोट कंट्रोलने चालत होते; अगदी तसाच कॉंग्रेस पक्ष चालविला जात आहे. राहुल गांधी यांनी 2019 मध्ये अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. हे खरं असलं तरी, पक्षाच्या हालचाली आणि कामकाजावर आजही त्यांचंच पूर्ण नियंत्रण आहे. पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांचं ऐकून घेतलं जात नाही आणि बहुतांश निर्णय राहुल गांधी किंवा त्यांच्या “पीए’कडून घेतले जातात. आझाद यांचं तर असंही म्हणणं आहे की बॉडीगार्डसुद्धा निर्णय घेतात. युवक कॉंग्रेसच्या माध्यमातून राजकारणात आलेले गुलाम नबी आझाद जवळपास 50 वर्षांहून अधिक काळ कॉंग्रेसमध्ये होते. या काळात त्यांनी चार-चार पंतप्रधान (इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग) यांच्यासोबत काम केले. केंद्रीय मंत्रिपद भूषविलं आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्रीही राहिलेत.
50 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत ते केवळ चार निवडणुका जिंकू शकले. यातील दोन निवडणूक लोकसभेच्या आणि दोन विधानसभेच्या आहेत. लोकसभेच्या जिंकलेल्या दोन्ही निवडणुका महाराष्ट्रातून जिंकल्यात. कॉंग्रेसने काश्मीरच्या व्यक्तीला महाराष्ट्रातून दोन वेळा तिकीट दिले आणि निवडूनही आणले. 1980 मध्ये इंदिरा गांधीची लाट असताना वाशीममधून लोकसभा जिंकली आणि त्यानंतर 1984 मध्ये ते महाराष्ट्रातूनच आठव्या लोकसभेवर निवडून गेले. 2006 मध्ये जम्मू-काश्मीरच्या भदरवा मतदारसंघातून पोटनिवडणूक जिंकली आणि 2008 मध्ये पुन्हा याच मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. 2014 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचे तोंड बघावे लागले. आझाद यांना पाच वेळा राज्यसभेवर पाठवण्यात आले.
गुलाम नबी आझाद हे नेहमीच सत्तेच्या जवळ राहिलेले आहेत. वयाची दिशा बघून राजकारण करणं हा त्यांचा पिंड राहिला आहे. नरसिंहराव यांची वेळ आली तेव्हा ते त्यांच्यासोबत आले; परंतु राव यांना विरोध होऊ लागताच त्यांनी आपली बाजू बदलली. नरसिंहराव यांच्यानंतर सीताराम केसरी अध्यक्ष झाले तेव्हा आझाद केसरी गटात सामील झाले आणि सोनिया गांधी अध्यक्ष झाल्या तेव्हा आझाद यांनीच सीताराम यांना हटवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. थोडक्यात, 50 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत आझाद यांनी नेहमीच सत्ता उपभोगली. कधी मुख्यमंत्री, कधी केंद्रीय मंत्री, कधी विरोधी पक्षनेते तर कधी पक्षाच्या उच्च पदावर आसीन.
त्यांनी आता गांधी घराण्यावर तोंडसुख घेतले आहे. मात्र, गांधी कुटुंबाच्या जवळ राहण्याचा सर्वाधिक फायदा त्यांनाच झाला आहे, असे इतिहास बघितला तर दिसून येते. कोणताही जनाधार नसताना कॉंग्रेसमध्ये नेहमीच मोठे स्थान मिळाले. गांधी कुटुंब आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या जवळ पोहोचण्याची जी संधी त्यांना मिळाली ती अन्य नेत्यांना मिळाल्याचे फारसे दिसून येत नाही. ऑक्टोबर 2005 मध्ये केंद्रातील
डॉ. मनमोहन सिंग सरकारमधील संसदीय कामकाज मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन गुलाम नबी आझाद जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर 2008 मध्ये त्यांचे सरकार जाईपर्यंत ते मुख्यमंत्री राहिले. त्यांनी आपल्या पत्रात वापरलेली भाषा अशोभनीय असल्याचे मत अनेक राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. आझाद यांचे पत्र नाराजी आणि राजकारण अशा दोन्ही गोष्टी साध्य करणारे आहे. आझाद यांचा खरा रोष आहे तो राहुल गांधी यांच्यावर. हे त्यांच्या पत्रातून दिसूनही येते. मात्र, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार रिमोट कंट्रोलने चालत होते, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. याचा अर्थ असा की, त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सोनिया गांधी यांच्यावरही शरसंधाण साधले. आझाद स्वतः डॉ. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये मंत्री होते. अशात त्यांनी तेव्हाच याचा निषेध करायला हवा होता; परंतु तो त्यांनी केला नाही.
सध्याचा काळ कॉंग्रेससाठी संकटाचा काळ आहे. देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून कॉंग्रेसला उतरती कळा लागली आहे. मात्र, ही अधोगती पंतप्रधान किंवा भाजपमुळे होत आहे, असे अजिबात नव्हे. हाडाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना ताटकळत उभे ठेवून जनाधार नसलेल्या लोकांना बक्षिसी देण्याचा हा परिणाम आहे. आझाद प्रकरणापासून कॉंग्रेसने धडा नाही घेतला, तर अधोगतीचा अंत नाही असेच म्हणावे लागेल. यापूर्वी ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह आणि जितीन प्रसाद हेही पक्ष सोडून गेले आहेत. मात्र, या तिन्ही नेत्यांचे जाणे आणि आझाद यांचे जाणे यात खूप मोठा फरक आहे. तिन्ही नेते राजकारणात तरुण आहेत आणि त्यांना राजकीय कारकीर्द बुडविण्याऐवजी घडवायची होती म्हणून त्यांनी पक्ष सोडला. या नेत्यांना पक्षाकडून काही फारसे मिळालेले नाही, असा त्यांचा आक्षेप आहे; परंतु आझाद यांनी संपूर्ण 50 वर्षे सत्ता उपभोगली आहे. यानंतरही त्यांनी राजीनामापत्रात गांधी कुटुंबाचा समाचारही घेतला. ते इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या जवळ होते आणि आता ते स्वतः राहुल गांधी यांच्या जवळच्या लोकांवर आरोपाच्या फैरी झाडत आहेत.
आझाद यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी 2021 मध्ये संपला. पक्ष त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवेल, अशी त्यांना आशा होती. मात्र, भ्रमनिरास झाला. याउलट, आझाद यांनी 2014 नंतर किंवा राज्यसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी राहुल गांधी यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली असती तर त्यांच्या आरोपाला आज वजन मिळाले असते. राज्यसभा मिळाली नाही म्हणून बंडखोरी केली. जर कॉंग्रेसने राज्यसभेवर पाठवले असते तर ते शांत राहिले असते. कदाचित याची जाणीव राहुल गांधी यांनाही असावी. म्हणूनच आझाद यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राहुल गांधी यांनी व्हिडिओ मेसेजच्या माध्यमातून स्पष्ट संदेश दिला. ज्यांना जायचे आहे त्यांना जाऊ द्या. कॉंग्रेसला पळपुट्या लोकांची काहीच गरज नाही. किंबहुना, जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्या तरी आझाद यांच्या जाण्याने कॉंग्रेसच्या व्होटबॅंकेला काहीच फरक पडणार नाही, असे त्यांना वाटत असावे.
आता आझाद यांना आपले राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी काश्मीरच्या निवडणुकीत काहीतरी चमत्कार करून दाखवावा लागेल. ते चिनाब खोऱ्याच्या डोडा जिल्ह्यातील आहेत. येथे खोऱ्यात फारसा पाठिंबा मिळणार नसल्याने ते भाजपसोबत जाणार नाहीत. यामुळे स्वतःचा पक्ष काढून राजकारणात टिकून राहावे लागेल.